जीएसटी कौन्सिलचे दोन / जीएसटी कौन्सिलचे दोन सुखद निर्णय, निर्माणाधीन घरांवर 5 टक्के, स्वस्त घरांवर 1% जीएसटी

‘घर असावे आपुले छान’ हे स्वप्न बाळगणाऱ्या मध्यमवर्गाला जीएसटी परिषदेने दोन निर्णय घेत रविवारी दिलासा दिला.

वृत्तसंस्था

Feb 25,2019 08:59:00 AM IST

नवी दिल्ली - ‘घर असावे आपुले छान’ हे स्वप्न बाळगणाऱ्या मध्यमवर्गाला जीएसटी परिषदेने दोन निर्णय घेत रविवारी दिलासा दिला. निर्माणाधीन निवासी इमारतींसाठी जीएसटी दर १२ वरून ५ टक्के करण्यात आला असून यात बिल्डर्सना इनपूट क्रेडिट मिळणार नाही. याशिवाय स्वस्त घरांवर असलेला ८ टक्के जीएसटी १ टक्का करण्यात आला आहे. हे दर १ एप्रिलपासून लागू होतील. हा निर्णय तत्काळ लागू करावा, असे विकासकांचे म्हणणे आहे. कारण, इच्छुक लोक आता एप्रिलपर्यंत वाट पाहतील. मंत्रिगटाने निर्माणाधीन निवासी इमारतींवर ५ टक्के आणि स्वस्त घरांवर ३% जीएसटी लागू करावा, अशी शिफारस केली होती. जीएसटी कौन्सिलच्या ३३ व्या बैठकीनंतर जेटलींनी सांगितले, स्वस्त घरांच्या किमतीची मर्यादा ४५ लाखापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मेट्रो शहरांसाठी याचा आकार (कार्पेट एरिया) ६० चौ. मीटर तर इतर शहरांसाठी तो ९० चौ. मी. असेल. मेट्रो शहरांत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बंगळुरू आणि चेन्नईचा समावेश आहे. दरम्यान, या निर्णयामुळे सुमारे ९८ % घरे स्वस्त श्रेणीत येतील, असे क्रेडाईचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जक्षय शहा म्हणाले.


नोंदणीकृत डिलर्सकडूनच घर खरेदी आवश्यक
रिअॅल्टी क्षेत्रात रोखीचे व्यवहार वाढू नयेत म्हणून बिल्डर्सना जास्तीत जास्त साहित्य नोंदणीकृत डिलर्सकडूनच खरेदी करावे लागेल. याची मर्यादा जीएसटी समिती निश्चित करेल.


निर्माणाधीन प्रकल्पांसाठी ट्रान्झिशन नियम
ज्या ठिकाणी बांधकाम सुरू झाले आहे त्यांच्यासाठी ट्रान्झिशन नियम निश्चित होतील. कराचे दर ठरवणारी फिटनेस समिती व कायदा समिती याचा मसुदा १० मार्चपर्यंत परिषदेकडे सादर करेल.


घर खरेदी करू इच्छिणाऱ्या मध्यमवर्गासह रिअॅल्टी क्षेत्राला फायदा
जीएसटी दर कमी केल्याने रिअॅल्टी क्षेत्राला चालना मिळेल. सध्या निर्माणाधीन निवासी इमारती किंवा बांधकाम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र नसलेल्या फ्लॅट््सवर १२ टक्के जीएसटी लागू केला जातो. हे प्रमाणपत्र असेल तर मात्र संबंधित विकासकाला जीएसटी आकारला जात नाही, असे जेटली यांनी नमूद केले.

X
COMMENT