आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा; 40 लाखांपर्यंत उलाढाल असलेल्यांना जीएसटी नोंदणीत सूट

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- जीएसटी नोंदणीतून व्यापाऱ्यांना सूट देण्यासाठी असलेली उलाढालीची मर्यादा २० लाख रुपयांवरून ४० लाख रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. याशिवाय कंपोझिशन योजनेची मर्यादाही एक कोटीवरून १.५ कोटी रुपये करण्यात आली आहे. हा निर्णय १ एप्रिल २०१९ पासून लागू होत आहे. कंपोझिशन योजनेत व्यापाऱ्यांना त्यांच्या एकूण उलाढालीवर १ टक्का कर द्यावा लागतो. यात त्यांना रिटर्न दाखल करण्यात सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे हे व्यापारी तिमाहीऐवजी वार्षिक रिटर्न दाखल करू शकतील. मात्र या व्यापाऱ्यांना दर तीन महिन्यांनी कराचा भरणा करावा लागेल. 

 

जीएसटी परिषदेच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले. परिषदेचे अध्यक्ष व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले की, ज्या व्यापाऱ्यांची उलाढाल ४० लाख रुपये आहे अशांना जीएसटीत नोंदणी करण्याची आता गरज नाही. सध्या ही मर्यादा २० लाख रुपये आहे. ईशान्य भारतातील राज्यांसाठी ही मर्यादा १० लाखांवरून २० लाख करण्यात आली आहे. ही मर्यादा बदलण्याचा राज्यांना अधिकार आहे. 

 

५० लाखांपर्यंतची उलाढाल असलेल्या सेवा पुरवठादारांना लाभ 

लहान सेवा पुरवठादारही आता कंपोझिशन योजनेचा पर्याय निवडू शकतील. मात्र, त्यांच्यासाठी उलाढालीची मर्यादा ५० लाख असेल. यावर अशा व्यावसायिकांना ६ टक्के जीएसटी द्यावा लागेल. सध्या सेवा क्षेत्रात केवळ रेस्तराँना कंपोझिशन योजना स्वीकारण्याची परवानगी आहे.

 

रिअल इस्टेट : जीएसटी ५ टक्के करण्याबाबत समिती नियुक्त 
रिअल इस्टेटमध्ये बांधकाम सुरू असलेल्या फ्लॅट्सवर जीएसटी दर १८ ऐवजी ५ टक्के करण्यात येणार असल्याची चर्चा होती. मात्र, परिषदेत यावर एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे यावर निर्णय घेण्यासाठी सात सदस्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. अन्य एक समिती लॉटरीवरील कराच्या मुद्द्यावर निर्णय घेईल. 

बातम्या आणखी आहेत...