आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विधानसभा अध्यक्षांनाच सरकारी बाबूंची टांग! दीड वर्षापूर्वी मागितले होते सिंचन प्रकल्पासाठी 7.5 कोटी 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

औरंगाबाद- गतिमान कारभाराचा प्रचार करणाऱ्या फडणवीस सरकारचा कारभार नेमका कसा सुरू आहे, याचे एक उत्तम उदाहरण शनिवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत सर्वांसमोर आले. महत्त्वाचे म्हणजे या सरकारचे चटके थेट विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांना बसले आहेत. त्यांनी दीड वर्षापूर्वी बाबूवाडी सिंचन प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी ७.५ कोटी रुपये द्या, अशी स्पष्ट सूचना जिल्हा प्रशासनाला केली होती. सरकारचा कालावधी संपत आला तरी ते मिळालेले नाहीत. याबद्दल बागडे यांनी तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केल्यावर जिल्हा परिषदेमार्फत पैसे देऊ, असे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. मात्र, त्यांनीही पैसे कधी देणार, याचे स्पष्टीकरण दिलेच नाही. दरम्यान, निधी कोणी वितरित करायचा एवढ्या एका निर्णयासाठी शेतकऱ्यांना मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचे 'दिव्य मराठी'ने अधिक माहिती घेतल्यावर समोर आले आहे. 

 

बैठक सुरू होताच बागडे म्हणाले, चार बैठकांपासून मी बाबूवाडी (ता. बदनापूर) येथील पाझर तलाव प्रकल्पाचा विषय मांडतो आहे. पण त्यावर कोणतीही हालचाल होत नाही. भूसंपादनासाठी १५ कोटी लागतात. त्यातील फक्त साडेसात कोटी दिले. उरलेले साडेसात कोटी अडवून ठेवले आहेत. 

 

प्रकरण काय? 
बैठकीनंतर दिव्य मराठीने संपर्क साधला असता बागडे म्हणाले की, बाबूवाडी सिंचन प्रकल्पात भाकरवाडीच्या ज्या शेतकऱ्यांनी जमीन दिली, त्याच्या मोबदल्याचे साडेसात कोटी रुपये सरकारकडे थकले आहेत. ते तत्काळ मिळावेत म्हणून प्रशासनाला स्पष्ट सूचना केल्या होत्या. दीड वर्षापूर्वी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीतही मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर कार्यवाहीचे आश्वासन मिळाले. प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. म्हणून हे प्रकरण नव्या पालकमंत्र्यांच्या पुन्हा निदर्शनास आणून दिले. या प्रकल्पासाठी यापू्र्वी साडेसात कोटी मिळाले. ते लाडसावंगीच्या शेतकऱ्यांना दिले आहेत. 

 

शिरसाट, सत्तारांना प्रकल्पग्रस्तांपेक्षा राजकीय टोलेबाजीत स्वारस्य 
या मुद्द्यावर आ. संजय शिरसाट, अब्दुल सत्तार यांनीही हस्तक्षेप केल्याने पाच मिनिटे चर्चा झाली. पण प्रकल्पग्रस्तांना न्याय मिळवून देण्यापेक्षा बागडे यांना टीकेच्या तोंडी देण्याचा दोन्ही आमदारांचा सूर होता. प्रशासन शेतकऱ्यांवर अन्याय का करत आहे, असा जाबही त्यांनी विचारला नाही. 

 

निधीचे वितरण कुणी करायचे म्हणून थांबला शेतकऱ्यांचा पैसा 
साडेसात कोटीे रुपयांचे वितरण डीपीसी (जिल्हा नियोजन समिती) मार्फत करायचे की राज्य सरकार, एवढ्या निर्णयासाठी शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा थांबल्याचे समोर आहे. जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांनी सांगितले की, गेल्या महिन्यात अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासोबत विभागीय आयुक्तालयात झालेल्या बैठकीतही हा विषय चर्चेसाठी आला होता. तेव्हा मुनगंटीवार यांनी मराठवाड्यातील सर्वच प्रकल्पांच्या निधीचा एकत्रित प्रस्ताव पाठवा. राज्य सरकार हा निधी देईल, असे म्हटले होते. त्यामुळे रक्कम तिजोरीत असूनही देता आली नाही. आता जिल्हा नियोजन समितीने जिल्हा परिषदेने रक्कम द्यावी, असे म्हटले आहे. त्यानुसार अंमलबजावणी होईल. 

 

माझ्या आडून बोलू नका : बागडे यांचे आमदार शिरसाट यांना उत्तर 
आ. शिरसाट म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांच्या सूचनेची अंमलबजावणी होत नाही, हे गंभीर आहे. त्यांना डीपीसीत विषय मांडावा लागतो हे अपयश आहे. त्यावर बागडे यांनी 'तुम्हाला जे बोलायचे ते बोला. माझ्या आडून नको' असे सुनावले. मग सत्तार यांनीही चर्चेत उडी घेत हा प्रकार भयंकर असल्याचे म्हटले. 

 

धरण इकडे, पाणी तुंबते तिकडे... 
हा तलाव औरंगाबाद तालुक्यातील लाडसावंगी शिवारात आहे. मात्र त्याचे पाणी तुंबते भाकरवाडी (ता. बदनापूर) येथील शेतात. आधी भूसंपादनाचा मोबदला सरकारने द्यावा की जिल्हा परिषदेने असा घोळ घालण्यात आला. नंतर जि.प.ने कार्यवाही करावी, असे ठरले. मी पाठपुरावा केल्यानंतर अर्धी रक्कम मिळाली, असे बागडे म्हणाले. 

 

बातम्या आणखी आहेत...