आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळी तालुक्यात जाऊन पालकमंत्री आढावा घेणार; मुख्यमंत्री अाज अाैरंगाबादेत

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती असल्यामुळे यंदा प्रथमच १५ आॅक्टोबरपूर्वी मुख्यमंत्री स्वत: जिल्हानिहाय आढावा बैठका घेत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून बुधवारी ते अाैरंगाबादेत एक बैठक घेऊन मराठवाड्यातील परिस्थितीची माहिती घेणार अाहेत. तसेच दुष्काळी तालुक्यांचा दाैरा करुन तेथील परिस्थितीचा अाढावा घेण्याची जबाबदारी पालकमंत्र्यांवर साेपवली अाहे. महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील व परिवहन मंत्री दिवाकर रावते हे मंत्र्यांच्या दाैऱ्याचे नियाेजन करत अाहेत. 

 

सहकारमंत्री सुभाष देशमुख म्हणाले, 'हा दौरा केल्यानंतर पालकमंत्री अाठ दिवसांत अहवाल देतील, ताे केंद्राला पाठवल्यानंतर दुष्काळ जाहीर केला जाईल, असा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात अाला अाहे.' मंत्र्यांनी दाैरे केल्यानंतरही सरकार वेळेवर दुष्काळ जाहीर करू शकेल, याविषयी मात्र शंकाच आहे. कारण केंद्राने ठरवून दिलेले निकष लक्षात घेता ते तातडीने पूर्ण करणे कठीण असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान 'नॅशनल सेंटर फॉर क्रॉप फोरकास्टिंग' या संस्थेचा पीकपाण्याच्या स्थितीबाबत अहवालाची सरकारला प्रतीक्षा अाहे. 


राज्यातील सद्यस्थिती?
सध्या पावसाचा खंड हा निर्देशांक गंभीर स्थिती दर्शवत आहे. राज्यातील २०१ तालुक्यात दुष्काळाची पहिली कळ लागू करण्यात आली आहे. यापैकी १७० तालुके हे तीव्र, अति तीव्र पाणी टंचाईचे आहेत. या १७० तालुक्यात सरासरीच्या ७५ % पेक्षाही कमी पाऊस झाला आहे. यापैकी बहुतांश तालुके हे औरंगाबाद, उस्मानाबाद, जालना, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, हिंगोली, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, नगर जिल्ह्यातील आहेत. 


मराठवाड्यातील जलसाठा अवघा २७ % आहे. दुष्काळाची पहिली कळ असलेल्या २०१ तालुक्यात मध्यम किंवा गंभीर दुष्काळ सूचित करणारी दुसरी कळ लागू झाल्यानंतर या तालुक्यातील गावांपैकी रँडम पद्धतीने १० टक्के गावे निवडून अशा प्रत्येक गावातील प्रमुख पिकांसाठी पाच ठिकाणे निवडून अशा ठिकाणावरील पिकांचे सर्वेक्षण करून माहिती गोळा केली जाणार आहे. पिकांची कापणी होण्यापूर्वी असे सर्वेक्षण केले जाईल. या सर्वेक्षणात पीक नुकसानीचे प्रमाण ३३ टक्केपेक्षा जास्त असल्यास अशी परिस्थिती मध्यम दुष्काळी आणि ५० टक्के पेक्षा जास्त असल्यास गंभीर दुष्काळी स्थिती समजली जाईल. 


पैसेवारी हा निकष निष्प्रभ
पुर्वी दुष्काळ जाहीर करताना पैसेवारी विचारात घेतली जात असे. पण केंद्राच्या केलेल्या नव्या निकषानुसार दुष्काळ जाहीर करण्यासाठीच्या प्रमुख निकषांमध्ये पैसेवारीचा समावेश नाही. 


केंद्राच्या नव्या नियमावलीनुसार दुष्काळ असल्याचे सिद्ध करणारे निकष असे 
- केंद्रीय दुष्काळ व्यवस्थापन नियमावली-२०१६ नुसार वनस्पतीशी निगडित निर्देशांक, लागवड क्षेत्र, मृद आर्द्रता व जलविषयक निर्देशांक हे प्रमुख निकष आहेत. 
- यापैकी वनस्पती स्थिती निर्देशांक ४० ते ६० % इतका असेल तर मध्यम दुष्काळी स्थिती, ० ते ४० टक्के असेल तर गंभीर दुष्काळी स्थिती गृहीत धरली जाणार आहे. 
- लागवडीखालील क्षेत्र निकषानुसार पेरणीयोग्य क्षेत्रापैकी ऑगस्टअखेर ८५ टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्रावर पेरणी झाली असेल तर सामान्य स्थिती. हे प्रमाण ८५ टक्क्यांपेक्षा कमी असल्यास मध्यम व ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी क्षेत्रावर पेरणी झाली असल्यास गंभीर दुष्काळ. 
- मृद आर्द्रता या निकषात मातीतील ओलाव्याचे प्रमाण ७६ ते १०० टक्के सामान्य, ५१ ते ७५ टक्के असल्यास मध्यम ० ते ५० टक्के इतके असल्यास गंभीर दुष्काळ. 


जल निर्देशांक
१.पावसाळ्यात ३ ते ४ आठवड्यांचा सलग खंड, २. जून, जुलै महिन्यांत ५० टक्के पेक्षा कमी किंवा ३. वार्षिक सरासरीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाऊस.


मराठवाड्यातील पाऊस
औरंगाबाद : ७०%, जालना : ७१ % , परभणी : ७० %, हिंगोली : ८४ %, बीड : ६७ %, लातूर : ७० %, उस्मानाबाद : ७७%. 

 
खरिपासाठी ३० ऑक्टोबरची तारीख 
खरीप हंगामासाठी दुष्काळ निश्चितीची तारीख ३० ऑक्टोबर तर रब्बीसाठी ३१ मार्च ही तारीख ठरवण्यात आली आहे. त्याप्ूर्वी दुष्काळ जाहीर करायचा झाल्यास तो ऑगस्ट महिन्याच्या अखेरीस केला जाऊ शकतो. मात्र त्यासाठी जून आणि जुलै महिन्यात पावसाचे मोठे खंड असणे आवश्यक आहे. 

 

दुष्काळ निश्चितीला विलंब का? 
जून-जुलैत समाधानकारक पाऊस झाल्याने सरकार दुष्काळ जाहीर करू शकणार नाही. खरिपाचा दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्राच्या 'नॅशनल सेंटर फॉर क्रॉप फोरकास्टिंग' संस्थेकडून राज्यातील तालुक्यांतील पिकांच्या स्थितीचा अहवाल प्राप्त होणे अावश्यक आहे. हा अहवाल अद्यापही प्राप्त न झालेला नाही. 


निवडणुकांमुळे दुष्काळ लवकर जाहीर करणार 
मुंबई | राज्यात २०० पेक्षा जास्त तालुक्यात सरासरीच्या ७५ टक्के पेक्षा कमी पाऊस झाला आहे. निवडणुका तोंडावर असल्याने लवकर दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या पाहिजे, असा सूर मंगळवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत उमटला. त्यानंतर पालकमंत्र्यांना दाैरे करण्याचे अादेश देण्यात अाले. मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, बीड, नांदेड, परभणी, लातूर, हिंगोली तसेच अहमदनगर, उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, नंदुरबार, धुळे या जिल्ह्यांत पावसाची स्थिती अत्यंत गंभीर अाहे. 

बातम्या आणखी आहेत...