आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आनंददायी नव्या पर्वाची सुरुवात होऊ शकते

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

विराग गुप्ता (सुप्रीम कोर्टातील  वकील)   अयोध्या प्रकरणात निर्णय देणाऱ्या पाच न्यायाधीशांच्या समितीचे प्रमुख असलेले न्या. गोगोई हे काही दिवसांपूर्वी एका व्याख्यानात बोलले होते की, लोक आनंदी राहिले तर खटले कमी होऊ शकतात. या खटल्याचा निकाल देताना विश्वास, तर्कबुद्धी, पुरावे आणि कायदा यांच्या एकत्रीकरणावर काही समीक्षकांनी आरोप केले आहेत. पण राष्ट्रीय स्तरावर या निर्णयावर व्यापक सहमती आणि स्वीकारार्हता पाहिली तर असं मानलं जाऊ शकतं की, आता देशात एका युगाचा अंत होऊन एका आनंददायी नव्या पर्वाची सुरुवात होऊ शकते. जरी पुनरावलोकन याचिका दाखल केली तरी सर्वांची संमती बघता अालेला निर्णय बदलण्याची शक्यता कमीच आहे. अनेक पौराणिक ग्रंथ, पुरातात्त्विक पुरावे आणि विदेशी पर्यटकांच्या अभ्यासाच्या आधारावरून सुप्रीम कोर्टाने रामजन्मभूमीच्या बाजूने निर्णय दिला आहे. दुसऱ्या बाजूला बाबरी मशिदीच्या वकिलांनी बरेच कायदेशीर युक्तिवाद केले, पण मशिदीच्या बाजूने ऐतिहासिक श्रद्धा किंवा स्थानमाहात्म्याचे कोणतेही पुरावे मिळाले नाहीत. मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शाही यांनी मत व्यक्त केलं की, न्यायाधीशांनी मेंदू आणि मनानेदेखील या प्रकरणाचा विचार करून न्याय द्यावा. पाच न्यायाधीशांच्या सर्वसंमतीने राममंदिराच्या बाजूने निर्णय देऊन सर्वात जुन्या अशा न्यायिक वादाचा अंत केला आणि जनतेचं मन जिंकून पंचपरमेश्वरांना सार्थ केलं. न्यायालयीन प्रक्रिया पार पडल्यानंतर मंदिराची निर्मिती ही तीन टप्प्यांत करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारला यासाठी एका ट्रस्टची स्थापना करावी लागेल. न्यायालयाच्या निकालानुसार निर्मोही अाखाड्याच्या सर्व सदस्यांना या ट्रस्टमध्ये स्थान दिलं पाहिजे, ज्यामुळे राममंदिर हे एक वैश्विक उदाहरण म्हणून पुढे येईल. दुसऱ्या टप्प्यात वादग्रस्त जमीन आणि जवळपासच्या अधिग्रहित जमिनीचा ताबा हा ट्रस्टकडे हस्तांतरित केला जाईल. संसदेच्या कायद्यानुसार, सर्व जमीन मालकांना बाजार दराने योग्य मोबदला द्यावा, जेणेकरून मंदिराच्या बांधकामात कोणतेही नवीन अडथळे निर्माण होऊ नयेत. देशातील इतर प्रमुख मंदिरांमध्ये राज्य सरकारची भूमिका महत्त्वाची असते. कारण जमिनीच्या बाबतीत राज्यांना संवैधानिक अधिकार असतात, पण राममंदिराच्या बाबतीत केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वाची राहील यासाठी की, राष्ट्रीय मंदिर स्थापन करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला पाहिजे. उत्तर प्रदेशमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू असल्यामुळे केंद्र सरकारने १९९३ च्या कायद्यानुसार वादग्रस्त स्थान आणि त्याच्या आजूबाजूच्या जमिनीचे अधिग्रहण केले होते. या निर्णयानुसार मशीद बांधण्यासाठी पाच एकर जमीन केंद्र सरकारकडून दिली जाणार आहे, किंवा अयोध्येच्या महत्त्वपूर्ण ठिकाणी उत्तर प्रदेश सरकारद्वारे मशिदीसाठी जमीन अधिग्रहित करावी लागेल. काही मुस्लिम कट्टरपंथीयांनी ही जमीन स्वीकारण्यास नकार दिला अाहे. काही पुरोगामी मुस्लिम गटांनी या जागेत हॉस्पिटल किंवा शिक्षणसंस्था निर्माण करावी, अशी मागणी केली. केंद्र आणि राज्य सरकारद्वारे मंदिर आणि मशीद बांधण्यासाठी जर एकत्र जमीन दिली तर भारतात गंगाजमुनी संस्कृतीसोबतच राम-रहीम श्रद्धा अजून बळकट होईल. तिसऱ्या टप्प्यात एका नव्या ट्रस्टद्वारे मंदिराच्या निर्मितीची सुरुवात होईल. त्यामुळे काही ठोस योजना देशाच्या जनतेपुढे मांडाव्या लागणार आहेत. संपूर्ण भारतातील लोकांच्या मनात रामाच्या जन्मस्थळाच्या घटनेची तुलना अन्य धार्मिक स्थळांशी करता येणार नाही. वस्तुतः स्वातंत्र्यानंतर अनेक ठिकाणी चुकीच्या पैलूंना धर्मनिरपेक्षतेचे प्रतीक ठरवल्यामुळे बहुसंख्य जनतेमध्ये संताप निर्माण झाला होता. या निर्णयानंतर उद्भवलेल्या राष्ट्रीय एकमतामुळे आशा व्यक्त केली जाऊ शकते की, आता खऱ्या अर्थाने देशात धार्मिक सौहार्द व समरसतेचा विकास होईल. स्वतंत्र भारतात अयोध्याप्रकरणी पहिला न्यायालयीन खटला जानेवारी १९५० मध्ये दाखल झाला. गमतीशीर बाब अशी आहे की, या खटल्याचा निकाल देणाऱ्या न्यायाधीशांचा जन्म १९५० नंतरचा आहे. संविधानातील कलम २१ नुसार लोकांना लवकर न्याय मिळणे हा अधिकार आहे. दोन शतकांपासून प्रशासन आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत अनेक प्रकारे संघर्ष करणाऱ्या लोकांच्या भावनादेखील समजून घेण्याची गरज आहे. न्यायालयाकडे पूजेचा अधिकार मागणारे गोपालसिंह विशारद आणि रामलल्ला विराजमान यांच्या वतीने १९८९ मध्ये खटला दाखल करणारे निवृत्त न्यायाधीश देवकीनंदन अग्रवाल हे कधीच निधन पावले आहेत. अनेक वर्षांच्या सुनावणीनंतर अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने जमिनीची तीन भागांत विभागणी करून एक नवीन अन्यायपूर्ण परिस्थिती निर्माण केली होती. सर्वोच्च न्यायालयात दहा वर्षे प्रलंबित राहिलेल्या या खटल्याचा निर्णय दाेन महिन्यांत जाहीर करण्यामागे उद्देश हाच आहे की, असंख्य प्रलंबित खटलेदेखील त्वरेने निकालात काढले जातील, यासाठी फक्त न्यायाधीशांची इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. स्वत:च्या जुन्या निर्णयांवर आधारित, राममंदिर प्रकरणाची कार्यवाही आणि निकालाचे सर्वोच्च न्यायालयाने थेट प्रसारण केले असते तर न्यायालयीन परिसरातील अनावश्यक गर्दी टाळता आली असती. स्वामी विवेकानंदांच्या स्वप्नातील भारतात उभारण्यात येणाऱ्या राममंदिराच्या माध्यमातून जर प्रशासन आणि न्यायालयांची व्यवस्था सुधारली जाणार असेल तर खऱ्या अर्थाने आनंददायी रामराज्याकडे आपली वाटचाल होईल.

बातम्या आणखी आहेत...