आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हरियाणाच्या मतदानात विधानसभा निवडणुकीचे फंडे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हरियाणात मतदानाच्या महिनाभरानंतर सगळीकडे शांतता पसरली आहे. आता या शांततेचा भंग 16 मे रोजी निकालानंतरच होईल. त्यानंतर चार महिन्यांनी पुन्हा एकदा राजकीय तर्कविर्तकांना उधाण येईल. कारण ऑक्टोबर महिन्यात येथे विधानसभा निवडणूक होणार आहे. त्यामुळे सर्व पक्षांची नजर आता लोकसभा निवडणुकीच्या निकालावर आहे. राज्यातील सत्ताधारी काँग्रेस पक्ष पुन्हा एकदा सत्तेत येईल की सत्तापरिवर्तन होईल? सर्वात मोठा विरोधी पक्ष असलेल्या नॅशनल लोकदलाचे ओमप्रकाश चौटाला यांच्याशिवाय काय होईल? सध्या राज्यात तिसर्‍या क्रमांकावर असलेली भारतीय जनता पार्टी मोदी यांच्या लाटेवर स्वार होऊन काँग्रेसचा थेट पर्याय बनू शकेल काय? आणि विरोधी युतींचे राजकारण कोणते वळण घेईल ? अशा एक ना अनेक प्रश्नांचे उत्तर 16 मे रोजी मिळेल.

लोकसभा निवडणुकीच्या यंदाच्या लाटेमुळे राजकारणाचे चित्र बदलण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. कारण नेहमी कोणाच्या न कोणाच्या आधाराने चालणारी भारतीय जनता पार्टी यंदा राज्यात सर्वात महत्त्वपूर्ण भूमिकेत निभावू शकते. असे झाल्यास नेहमी प्रादेशिक पक्षांच्या बळावर चालत आलेले राजकारण यंदा इतर राज्यांप्रमाणेच काँग्रेस आणि भाजप मुख्य लढतीत परावर्तित होऊन जाईल. हरियाणामध्ये या वेळी 71 टक्के मतदान झाले आहे. मागच्या निवडणुकीच्या तुलनेत हे प्रमाण साडेतीन टक्क्यांनी अधिक आहे. असे यापूर्वी चारच वेळा घडले आणि या चारही वेळी यामागे एखाद्या मजबूत लाटेचा नाहीतर मतदानाच्या प्रबळ इच्छेचा हात राहिला आहे. 1967 मध्ये हरियाणा राज्याची निर्मिती झाली तेव्हा 72.61 टक्के मतदान झाले होते. तेव्हा राज्यात पहिल्यांदाच निवडणुका झाल्या होत्या. आणीबाणीनंतर 1977 मध्ये देशात सरकारविरोधात प्रचंड रोष होता. त्या वेळी येथे 73.26 टक्के मतदान झाले. 1996 मध्ये 70.48 टक्के मतदान झाले होते. त्या वेळी भाजप आणि बन्सीलालच्या हविपाने एकत्र येऊन काँग्रेसला फक्त 2 जागांवर रोखले होते.

या वेळी त्यांनी दारूबंदीचे वातावरण निर्माण करून मतदारांना आकर्षित केले होते. या वर्षीसुद्धा हरियाणातील मतदार लाटेवरच स्वार होते. मोदी यांच्या लाटेचा फायदा साहजिकच भाजपलाच होणार आहे. या वर्षी युवा मतदारांनी मोठ्या प्रमाणात मतदान केले. यामधून राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा एखाद्या हीरोसारखीच बनली. त्यामुळेच राज्यातील दोन जागा वगळता अन्य 8 जागांवर काँग्रेस आणि भाजपमध्ये थेट लढत होती. इनॅलोचे गठ्ठा मतदान यंदा भाजपला नुकसान पोहोचवू शकतात. त्यामुळे यापुढे त्यांच्यासमोर एकतर एकत्र येण्याचा किंवा कायमचेच वेगळे होण्याचा मार्ग उपलब्ध असेल. मागच्या निवडणुकीत इनॅलो आणि भाजपची युती होती. 2004 मध्ये त्यांना 38 टक्के तर 2009 मध्ये 28 टक्के मते मिळाली होती.

लोकसभा निवडणुकीत इनॅलो जर तिसर्‍या क्रमांकाची मोठी पार्टी ठरली तर विधानसभा निवडणुकीत त्यांना दुसर्‍या क्रमांकाची पार्टी म्हणून समोर येण्याचे आव्हान असेल. अर्थात त्या वेळी त्यांना मोदी लहर कमजोर होण्याचा आणि भाजपच्या संघटनात्मक बांधणीतील अनिश्चिततेचाही फायदा मिळू शकतो. तोपर्यंत हरियाणा जनहित काँग्रेसचा जनाधार तसेच त्यांचे नेते कुलदीप बिष्णोई यांच्या मुख्यमंत्रिपदाचा दावा कायम राहील की नाही हे सुद्ध स्पष्ट होऊन जाईल. आम आदमी पार्टी येथे पहिल्यांदाच लढत आहे. त्यामुळे त्यांना किती मते मिळतील यावरच त्यांचे विधानसभेतील भवितव्य ठरेल. आतापर्यंत हरियाणा जनहित काँग्रेसचा मताधिक्यातील वाटा 10 टक्के इतका होता. हरियाणा विधानसभेत काँग्रेस 40, इनॅलो+ अकाली 32, भाजप 4, हजकाँ 6 जागांवर जिंकली होती.

या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाला तर विधानसभा निवडणुकीवेळी भूपेंद्रसिंह हुड्डा यांच्या नेतृत्वाबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित होऊ शकते. दरम्यान, येथे अन्य नेत्याच्या नेतृत्वात निवडणुक लढवण्याचाही काँग्रेसचा मनसुबा आहे. पाचपेक्षा जास्त जागा मिळाल्यास भाजप प्रादेशिक पक्षांचे नेतृत्व करू शकतो. कुलदीप बिष्णोई यांच्या हरियाणा जनहित काँग्रेसपेक्षा इनेलोची कामगिरी चांगली झाल्यास ते भाजपशी हातमिळवणी करू शकतात. लोकसभा निवडणुकीत त्यासाठी प्रकाशसिंह बादल यांनी वारंवार प्रयत्न केले आहेत. एकूणच या निवडणुका हरियाणाच्या राजकारणाची दशा आणि दिशा बदलणार्‍या ठरू शकतात.
शिवकुमार विवेक
लेखक हरियाणाचे स्टेट एडिटर आहेत.