आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सिंचन घोटाळ्यात पवारांचा सहभाग आहे की नाही सांगा, नागपूर खंडपीठाचे आदेश; चार आठवड्यांची मुदत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर - काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीच्या सत्ताकाळात बराच काळ जलसंपदा खात्याचा कारभार सांभाळणारे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सिंचन घोटाळ्यात सहभाग आहे किंवा नाही, याबाबत राज्य सरकारने चार आठवड्यांत स्पष्टीकरण द्यावे तसेच प्रलंबित प्रकरणांचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिले. 

 

सिंचन घोटाळ्याच्या तपासात कुणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, असे राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात वारंवार स्पष्ट केले आहे. मात्र, या घोटाळ्यात अजित पवार यांचा सहभाग आहे की नाही, याबाबत न्यायालयाकडून उपस्थित झालेला प्रश्न वारंवार अनुत्तरित ठेवला. या घोटाळ्यात एसीबीकडून जिगाव प्रकल्पाबाबत अजित पवार यांची चौकशीही झाली आहे. शासनाच्या रुल्स ऑफ बिझनेसअंतर्गत सिंचन विभागाच्या सचिवांचे अभिमतही उपलब्ध झाले आहे. एसीबीकडून ते तपासले जात असल्याचे शपथपत्र एसीबीचे उपमहासंचालक बिपिन सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात सादर केलेले आहे. मात्र, त्यापलीकडे एसीबीकडून यावर कुठलेही भाष्य करण्यात आलेले नाही. दरम्यान, याप्रकरणी राष्ट्रवादी किंवा अजित पवार यांच्याकडून कुठलीही प्रतिक्रिया आली नाही. 


पवारांनीच बाजोरियांना दिले ४ प्रकल्पांचे कंत्राट 
जिगाव, रायगडी, वाघाडी व निम्नपेढी या चार प्रकल्पांचे कंत्राट राष्ट्रवादीचे माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांच्या कंपनीला अजित पवार यांनीच राजकीय लाभातून दिल्याचा आरोप याचिकाकर्ते अतुल जगताप यांनी केला आहे. यावरही राज्य सरकारला स्पष्टीकरण मागण्यात आले आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...