आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आता वेळेवर नाही मिळणार ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन कंपन्या आता आयोजित करणार नाहीत कोणताही सेल; स्वस्त मिळणार नाही सामान, सरकारने लागू केला नवीन नियम

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


नवी दिल्ली : तु्म्ही जर ऑनलाइन शॉपिंग करत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे. आता ई-कॉमर्समध्ये प्रत्यक्षरित्या परदेशी गुंतवणूक (FDI) लागू करण्यात आली आहे. या नवीन बदलामुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांची हिस्सेदारी असलेले प्रॉडक्टची विक्री करता येणार नाही. याशिवाय ई-कॉमर्स कंपन्या कोणत्याही प्रकारचे एक्सक्लूसिव्ह सेल देऊ शकणार नाहीत. शुक्रवार पासून हा नवीन नियम लागू झाला असून आता ग्राहकांना त्यांना हवे असलेले सामानाची डिलीवरी लवकर मिळणार नाही आणि त्यावर कोणत्या ऑफर्स देखील मिळणार नाहीत. या नवीन नियमांतर्गत ग्राहकांना पहिल्या 1-2 दिवसांच्या तुलनेने आता किमान 4-5 दिवासांचा वेळ लागेल. इतकेच नाही तर ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा जास्त रक्कम मोजावी लागणार आहे. सरकारने डिसेंबर 2018 मध्येच ई-कॉमर्स क्षेत्रात नवीन नियमांची पायमल्ली करण्याची घोषणा केली होती आणि 1 फेब्रुवारी पासून ते लागू करण्यात येणार असल्याचे सांगितले होते. अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्ट या दोन कंपन्यांच्या व्यवसायावर या नियमांचा परिणाम होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. 

 

अॅमेझॉन-फ्लिपकार्टने डेडलाइन पुढे करण्याचा केली होती मागणी
अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टने या नवीन नियमांना लागू करण्याची तारीख  पुढ ढकलण्याची मागणी केली होती. या नवीन नियमांना समजण्यासाठी थोडा वेळ हवा असल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. 
 
अॅमेझॉनवर झाला सर्वाधिक परिणाम
या नवीन नियमांचा अॅमेझॉनवर सर्वाधिक परिणाम जाणवला आहे. अॅमेझॉनला आपल्या प्लॅटफॉर्मवरून मोबाइल, इलेक्ट्रानिक्स ग्रॉसरीसह इतर उत्पादकांना काढावे लागले. क्लाउडटेल आणि एपेरियो सारख्या सेलर्सनी काम करणे बंद केले होते. अॅमेझॉनची या दोन कंपन्यांमध्ये भागीदारी होती. अॅमेझॉनला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत 64.2 कोटी डॉलर्सचे नुकसान सहन करावे लागले. 


 
फ्लिपकार्टने दर्शवली नाराजी
फ्लिपकार्टने सरकारद्वारे लागू केलेल्या नवीन नियमांची तारीख पुढे न ढकलल्यामुळे नाराजी व्यक्त केली आहे. पण या नवीन नियमांचा फ्लिपकार्टवर कोणताही खास असा परिणाम झाला नाही. ।

बातम्या आणखी आहेत...