आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Dvm originals
  • Hearing For 10 10 Years, Judgment In Year Only In 30% Of Cases, 67 Extra Accused Were Sentenced To Hang Till Death In 2 Years, But No Execution

10-10 वर्षांपासून सुनावणी, केवळ 30% प्रकरणात वर्षभरात निर्णय, 2 वर्षांत 67 अत्याचाऱ्यांना फाशी सुनावली, पण अंमलबजावणी नाही

2 वर्षांपूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक
  • बलात्कारासारख्या प्रकरणांसाठी बनलेले फास्ट ट्रॅक किती फास्ट ?
  • दरवर्षी सुनावतात फाशीची शिक्षा, १५ वर्षांत एकालाच फाशी

हैदराबाद : हैदराबादमध्ये महिला डाॅक्टरवर सामूहिक बलात्कार अाणि निर्घृण हत्येतील अाराेपींना  पाेलिस चकमकीत संपवल्यानंतर जेथे  देशभरात जल्लाेष साजरा हाेत हाेता, त्याच दिवशी रात्री एक अाणखी वेदनादायक बातमी अाली. उन्नावमध्ये जाळण्यात अालेल्या बलात्कार पीडितेने दिल्लीच्या रुग्णालयात श्वास साेडला. कडक कायदे असतानाही देशभरात बलात्काराच्या घटनांना चाप का बसत नाही हे जाणून घ्या.

निर्भयानंतर देशात खरंच काही बदल झालाय का?

१४ ऑगस्ट २००४..! शनिवारचा दिवस. या दिवशी बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपी धनंजय चटर्जीला पश्चिम बंगालमधील मध्यवर्ती कारागृहात फासावर लटकवण्यात आले होते. बलात्कारप्रकरणी फाशी झालेला धनंजय शेवटचा गुन्हेगार आहे. त्यानंतर १५ वर्षांमध्ये कुठल्याही बलात्कार प्रकरणातील आरोपीला फाशी  देण्यात आलेली नाही. दरवर्षी अशा प्रकरणांमध्ये फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतरही, या निकालाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. न्यायदानाच्या संथ प्रक्रियेमुळे  बलात्काराच्या अनेक आरोपींना फाशीची शिक्षा झालेली नाही. देशात आतापर्यंत ४२६ कैद्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली  आहे, मात्र शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही. यामध्ये बलात्कार आणि हत्या प्रकरणातील गुन्हेगारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात  आहे. नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचा अहवाल, द डेथ पेनल्टी इन इंडिया अॅन्यूअल स्टॅटिस्टिक्स २०१८ नुसार मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील ६६६६ कैद्यांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांचा लवकर निकाल लागण्यासाठी फास्ट  ट्रॅक कोर्टाची स्थापना करण्यात आली. मात्र, कोर्टाची प्रक्रिया मंदावली आहे. बिहार, तेलंगण, उत्तर प्रदेश आणि केरळमध्ये या न्यायालयाची प्रक्रिया मंदावली आहे. २०१७ मध्ये फक्त ३ प्रकरणांमध्ये निकाल सुनावण्यात आला होता. तीस टक्के प्रकरणांचा  निकाल १ ते ३ वर्षे, तर ४०  टक्के प्रकरणांचा निकाल तीन वर्षांनंतर लागला. कनिष्ठ न्यायालयाचे प्रदर्शन यापेक्षा चांगले आहे. कनिष्ठ न्यायालयांनी ४७ टक्के प्रकरणांचा निकाल वर्षभरात लावला आहे. पुन्हा पुन्हा आव्हान आणि सुनावणीसाठी लागणाऱ्या वेळेमुळे पीडित पक्षाला न्याय मिळाल्यानंतरही, न्याय मिळाला आहे, असे वाटत नाही. दिव्य मराठी ३६० मध्ये वाचा, का मंदावत आहे जलदगती न्यायालयाची प्रक्रिया?

चकित करणारे आकडे

06 लाख पेक्षा जास्त प्रलंबित प्रकरणे फास्टट्रॅक कोर्टामध्ये आहेत. 
581 फास्ट ट्रॅक कोर्ट आहेत भारतात. 
426 कैदी असे आहेत, ज्यांची फाशी प्रलंबित.
162 गुन्हेगार असे आहेत ज्यांना ट्रायल कोर्टाने फाशी सुनावली आहे. 
24 आरोपींना 2016 मध्ये बलात्कार-हत्या प्रकरणी फाशीची शिक्षा सुनावली.
43 आरोपींना २०१७ मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली.

सुप्रीम कोर्टाने शिक्षेत केला बदल

2018 मध्ये ट्रायल कोर्टाने दोषींना कठोर शिक्षा सुनावली. तर सुप्रीम कोर्टाने फाशीच्या शिक्षेच्या १२ प्रकरणांत ११ प्रकरणांना जन्मठेपेच्या शिक्षेत बदलले.   

निर्भयानंतर बलात्काराच्या ४ लाख केस

2012  मधील निर्भया प्रकरणानंतर बलात्काराच्या ४ लाखांपेक्षा जास्त गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली आहे. तर १५ वर्षांत एकाही बलात्काऱ्याला फाशी नाही.

फास्ट ट्रॅक कोर्ट, खरेच जलद आहे का?

जलदगती न्यायालयांची स्थापना, लवकर न्याय मिळावा या हेतूने करण्यात आली होती. परंतु या न्यायालयातही न्यायाची प्रक्रिया मंदावली आहे. निकालासाठी दहा वर्षांचा कालावधी लागत आहे. बिहार, तेलंगणसारख्या राज्यांत परिस्थिती आणखी वाईट आहे. बिहारमधील ३७ टक्के प्रकरणे अशी आहेत, ज्यांचा निकाल दहा वर्षांनंतर लागला आहे. तर तेलंगणमधील १२ टक्के प्रकरणांचा दहा वर्षांनंतरही निकाल लागलेला नाही. कनिष्ठ न्यायालयांचे प्रदर्शन यापेक्षा चांगले आहे.

पोक्सोमध्ये सर्वात वाईट स्थिती या राज्यांत

- यूपी : उत्तर प्रदेशमध्ये  पोक्सो अंतर्गत ४२३७९  प्रकरणे प्रलंबित, देशात ही आकडेवारी सर्वात जास्त. 
- महाराष्ट्र : दुसऱ्या स्थानावर  महाराष्ट्र आहे. पॉक्सोअंतर्गत १९९६८ प्रकरणे प्रलंबित

न्यायदानाचा वेग

न्यायालयांमध्ये न्याय मिळण्याचा दर लक्षात घेतला तर, २००२ ते २०११ पर्यंतच्या सर्व प्रकरणांमध्ये हा दर २६ टक्के ए‌वढा आहे. २०१२ नंतर न्यायालयांच्या निर्णयामध्ये काही सुधारणा झालेल्या दिलस्या आहेत. मात्र २०१६ हा दर पुन्हा २५ टक्क्यांवर आलेला आहे. २०१७ हा दर ३२ टक्क्यांपेक्षा जास्त होता.

रोज सरासरी ९० बलात्कार

२०१७ मध्ये जारी सरकारने जाहीर केलेल्या आकेडवारीनुसार भारतात दररोज बलात्काराचे सरासरी ९० गुन्हे दाखल केले जातात. यामधील क्वचित पीडित आरोपींना शिक्षा मिळताना बघतात. न्यायादानाची प्रक्रिया मंद असल्याचे, सरकारी आकडेवरूनच स्पष्ट होत आहे.

३ िपढ्यांची वेदनादायक ३ प्रकरणे, ज्यांनी बदलला कायदा

1972 : पहिले आंदोलन - मथुरा प्रकरण
 
काय झाले हाेते? महाराष्ट्रातल्या गडचिराेलीमध्ये दाेन पाेलिस शिपायांनी मथुराबराेबर पाेलिस ठाण्यातच बलात्कार. खालच्या न्यायालयाने दाेन्ही अाराेपींना केवळ या अाधारावर साेडले कारण मथुराने विराेध केला नाही अाणि तिच्या शरीरावर जखमेच्या खुणा नव्हत्या.

परिणाम काय झाला?आंदाेलनामुळे १९८३ मध्ये भारतीय दंड संहितामध्ये बदल करून दुष्कर्मच्या कलम ३७६ मध्ये चार उपकलम अ,ब,क अाणि ड चा समावेश करून काेठडीत बलात्कारासाठी शिक्षेची तरतूद केली. 

1992 : दुसरे आंदोलन - भंवरी बलात्कार
 
काय झाले होते?  २२ सप्टेंबर १९९२ ला राजस्थानच्या भंवरीवर सामूहिक बलात्कार झाला. सत्र न्यायालयाने सर्व अाराेपींना साेडून दिले कारण पंचायतीपासून पाेलिस, डाॅक्टर सर्वांनी अाराेप फेटाळून लावले.

परिणाम काय झाला? सर्वाेच्च न्यायालयाने विशाखा मार्गदशर्क तत्त्वानुसार कार्यस्थळी मालकावर ही जबाबदारी टाकली की काेणत्याही महिलेला कार्यस्थळी बंधकासारखे वाटू नये. २०१३ मध्ये ‘सेक्सच्युअल हॅरेसमेंट अाॅफ वूमन अॅट वर्कप्लेस’ कायदा अाणला.

2012 : तिसरे आंदोलन - निर्भया प्रकरण
 
काय झाले होते? निर्भया प्रकरण काय झाले हाेते? १६ डिसेंबर २०१२च्या रात्री दिल्लीत निर्भया कांड झाले. सहा गुंडांनी चालत्या बसमध्ये पॅरामेडिकलच्या विद्यार्थिनीवर सामूहिक बलात्कार केला.  

परिणाम काय झाला?  ३ फेब्रुवारी २०१३ ला गुन्हेगारी कायदा सुधारणा अध्यादेश अाला. बलात्काऱ्यांना फाशीची तरतूद झाली. 


पाेक्साे प्रकरणात दया याचिका  फेटाळण्याची व्यवस्था
हवी

घटनेच्या कलम ७२ मध्ये राष्ट्रपती अाणि कलम १६१ अंतर्गत राज्यपालांना शिक्षा कमी करणे वा रद्द करण्याचा अधिकार अाहे. परंतु, मृत्युदंडाच्या प्रकरणात केवळ राष्ट्रपतींना काही विशेष अधिकार अाहेत. घटनात्मक व्यवस्था अाणि सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राष्ट्रपती अाणि राज्यपाल दया याचिकेच्या प्रकरणात मंत्रिमंडळ शिफारशीच्या अाधारावर निर्णय घेतात. सीअारपीसी कायद्यात हे स्पष्ट केले अाहे की जन्मठेप प्रकरणात क्षमा मिळालेली असतानाही १४ वर्षांची किमान शिक्षा भाेगावी लागेल. मृत्युदंड प्रकरणातही दया याचिका स्वीकार करूनही गुन्हेगाराला अायुष्यभर तुरुंगवास भाेगावा लागताे. एखाद्या अल्पवयीन मुलावरच्या गुन्ह्यातील पोक्सो प्रकरणात दया याचिका ही यंत्रणा संपुष्टात आणण्यासाठी राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींनी दिलेल्या सूचना अमलात आणण्यासाठी घटनेत सुधारणा कराव्या लागतील. पोक्सो प्रकरणात, दया याचिका तत्काळ फेटाळण्याची व्यवस्था झाली तर घटनेत सुधारणा करण्याची गरजच पडणार नाही. मृत्युदंड प्रकरणे सगळ्यात गंभीर असतात. ज्यामध्ये सीअारपीसीच्या कलम ३६६ नुसार उच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम असताे. बलात्कार प्रकरणांची सुनावणी थेट सर्वाेच्च न्यायालयात झाली पाहिजे, असे खासदारांचे विधान मूर्खपणाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालय हे देशाचे घटनात्मक न्यायालय आहे आणि कलम १३६ नुसार एसएलपी प्रकरणात विशेष अधिकार वापरला जावा. असे असूनही, प्रत्येक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका (एसएलपी) दाखल करण्याची वाढती प्रथा गुन्हेगारांना शिक्षा होण्यास विलंब होण्याचे एक प्रमुख कारण बनली आहे. एसएलपीच्या निपटाऱ्यासाठी कित्येक दशकांचा कालावधी लागतो व आता अशा सर्व घटनांमध्ये पुनर्विचार याचिका (आढावा) आणि रोगनिवारक याचिकांच्या वाढत्या फॅशनमुळे, निकाल सुनावणे व गुन्हेगारांना दोषी ठरवण्यात जास्त वेळ लागत अाहे.