Home | Maharashtra | Vidarva | Akola | hearing of 200 complaints against 33 thousand for compensation

बोंड अळीचा हल्‍ला: भरपाईसाठी 33 हजारपैकी 200 तक्रारींवरच सुनावणी, लालफितशाहीचा कारभार

प्रतिनिधी | Update - Aug 12, 2018, 12:53 PM IST

गतवर्षी कापूस बीटी बियाणे वाणावर गुलाबी अळीने हल्ला केल्याने संबंधित बियाणे कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्

  • hearing of 200 complaints against 33 thousand for compensation
    अकाेला - गतवर्षी कापूस बीटी बियाणे वाणावर गुलाबी अळीने हल्ला केल्याने संबंधित बियाणे कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी ३३ हजार तक्रारींपैकी जवळपास २०० तक्रारींची सुनावणी पूर्ण झाल्याचा प्रकार उजेडात अाला अाहे. कृषी अायुक्तालयात सुरु असलेल्या पुढील सुनावणीसाठी याबाबत कृषी विभागाकडून माहिती सादर करण्याची प्रक्रिया सुरु अाहे. लालफीत शाहीच्या कारभाराचा फटका शेतकऱ्यांना बसत असून सुनावणीची प्रक्रिया केव्हा पूर्ण हाेईल आणि नुकसान भरपाईची रक्कम केव्हा मिळेल, असे एक ना अनेक सवाल शेतकऱ्यांमधून उपस्थित करण्यात येत अाहेत.

    निसर्गाच्या लहरीपणामुळे शेतकरी हवालदिल झाला अाहे. गतवर्षी कपाशीवर गुलाबी बाेंड अळीने हल्ला केल्याने उत्पादन प्रचंड घटले हाेते. अकाेला, मूर्तिजापूर, बाळापूर, तेल्हारा, बार्शीटाकळी व अकोट तालुक्यातून कृषी विभागाला प्राप्त झाल्या हाेत्या. अळीने हल्ला केल्याने कापसाचे उत्पादन ७० टक्के घटणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात अाला.

    ३३ हजार ३८६ तक्रारी
    बाेंड अळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना कापूस नियंत्रण कायद्याअंतर्गत संबंधित बियाणे कंपन्यांकडून मदत मिळण्यासाठी कृषी विभागाला ३३ हजार ३८६ तक्रारी प्राप्त झाल्या हाेत्या. त्यानुसार १२ हजार ६२१ तक्रारीनुसार पाहणी करण्यात अाली हाेती. बाेंड अळीग्रस्त कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना शासन, विमा कंपनी आणि बियाणे कंपनी अशा तीन यंत्रणांकडून नुकसान भरपाई देण्याची घाेषणा गतवर्षी झालेल्या विधी मंडळाच्या नागपूर अधिवेशनात सरकारने केली हाेती.

    पाेलिसातही दिली हाेती तक्रार
    २२ जानेवारी जिल्हा अधीक्षक कार्यालयाकडून (एसएअाे) जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षकांनी एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात ६ बियाणे कंपन्यांवर कारवाई हाेण्यासाठी दस्तावेज दिले. यामध्ये दाेन यंत्रणांचा अहवाल, बियाण्यांचे देयकं, शेतकऱ्यांची मूळ तक्रार, सातबारा समावेश हाेता. कंपन्यांनी महाराष्ट्र कापूस बियाणे अधिनियम २००९चे उल्लंघन झाल्याचे म्हटले हाेते.

Trending