आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शपथविधीविरोधातील याचिकेवर उद्या निर्णय, विरोधी पक्ष म्हणाले - राष्ट्रवादीचे 54 पैकी 41 आमदार पवारांसोबत

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - राज्यात घडलेल्या राजकीय उलथापलथीनंतर रविवारी सुप्रीम कोर्टात विरोधकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. शिवसेनेतर्फे सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणारे कपिल सिब्बल म्हणाले की, सरकार स्थापनेबाबत राज्यपालांनी पक्षपात केला आहे. आजच फ्लोर टेस्ट करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत. आम्ही उद्या बहुमत सिद्ध करण्यास तयार आहोत. तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला की, राष्ट्रवादीचे 54 पैकी 41 आमदार शरद पवारांसोबत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की बहुमत सिद्ध करण्यासाठी फ्लोर टेस्ट हा सर्वात चांगला मार्ग आहे यावर कोणीही प्रश्न उपस्थित करत नाहीत. असे कोर्टाने म्हटले आहे. 




घोडेबाजार रोखण्यासाठी सरकार स्थापन झाल्यानंतर 24 तासांच्या आत फ्लोर टेस्ट करावी, अशी मागणी या तिन्ही पक्षांनी केली आहे. सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना या याचिकेवर सुनावणी करत आहेत. तर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सरकारच्या वतीने उपस्थित आहे. 





कोर्टात सिब्बल यांनी केलेला युक्तीवाद
महाविकासआघाडीच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडणारे कपिल सिब्बल यांनी रविवारी कोर्टाला त्रास दिल्या याबाबत दिलगिरी व्यक्त केली. विधानसभेतील बहुमताचा आकडा 145 आहे. निवडणूकपूर्व युतीला प्रथम संधी मिळते. परंतु निवडणूकपूर्व युती तुटली. आता आम्ही निवडणुकीनंतरच्या युतीवर अवलंबून आहोत असे सिब्बल म्हणाले.



सिब्बल यांनी कोर्टात केलेला युक्तीवाद 

  • "शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने 22 नोव्हेंबर रोजी संध्याकाळी पत्रकार परिषद घेतली होती. यामध्ये समान किमान कार्यक्रमाची घोषणा करण्यात आली आणि उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन होईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र यानंतर जे झाले ते धक्कादायक होते. मी यापूर्वी असे कधीच पाहिले नव्हते. त्यांनी राष्ट्रपती राजवट हटवली. यावर कॅबिनेटची बैठक देखील झाली नाही. जर कॅबिनेटची बैठक झाली नसेल तर नक्कीच आणीबाणी झाली असेल. सकाळी आठ वाजेच्या सुमारास फडणवीसांच्या नेतृत्वात सरकार स्थापन झाले. मात्र सरकारकडे बहुमत होते की नाही हे रहस्यच राहिले. कोणतीही सार्वजनिक कागदपत्रे ठेवली गेली नाहीत. राज्यपाल थेट सूचनांवर काम करत आहेत. अन्यथा अशा गोष्टी घडल्या नसत्या."
  • जर त्यांच्याकडे बहुमत असेल तर त्यांनी ते सिद्ध करावे. महाराष्ट्राच्या जनतेला एक सरकार पाहिजे. आमच्याकडे बहुमत आहे आणि आम्ही ते सिद्ध करण्यास तयार आहोत. आम्ही ते उद्याच सिद्ध करू शकतो.
  • राज्यपालांनी सत्ताधारी पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंतचा वेळ दिला आहे. यामागे वेगळाच उद्देश असल्याचे दिसून येते.

महाराष्ट्र भाजपकडून मुकुल रोहतगी यांनी युक्तीवाद केला

  • रोहतगी म्हणाले की, "रविवारी सुनावणी का होत आहे हे मला कळत नाहीये. अशाप्रकारे रविवारी सुनावणी झाली नाही पाहिजे. माझ्या मते हे प्रकरण सूचीबद्धच व्हायला नको होता. ही याचित अगोदर मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल व्हायला हवी होती."
  • ते पुढे म्हणाले की, "सर्वोच्च न्यायालय अ‍ॅडव्हान्स फ्लोर टेस्टचा आदेश देऊ शकते का? याचिकेत महत्वाचे दस्तावेज नाहीयेत. या लोकांना याबाबत काहीच माहीत नाही. तीन आठवड्यांपासून हे लोक झोपा काढत होते. त्यांनी केलेल्या दाव्याच्या समर्थनासाठी एकही दस्तावेज उपलब्ध नाहीये."’
  • "कलम 212 नुसार त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये अनियमितता आहे या कारणास्तव कोणत्याही विधानसभा कार्यवाहीच्या वैधतेवर प्रश्न विचारला जाऊ शकत नाही. जर सभागृहाने हे विधेयक मंजूर केले आणि सर्वोच्च न्यायालयाला 2 वर्षात सर्व प्रकरणे निकाली काढण्यास सांगितले तर काय होईल? (यावर कोर्टात एक हशा उठला) यानंतर न्यायमूर्ती रमना म्हणाले की, असे होऊ शकते का? आम्हाला माहीत नव्हते.

काँग्रेस-राष्ट्रवादीकडून अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केलेला युक्तीवाद 

  • स्वाक्षरी केलेल्या सत्यापित केलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे, प्रथमतः बहुमताच्या आधारे राज्यपालांनी ठरवलेले निकष असल्याचे दिसून येते. आम्ही शुक्रवारी संध्याकाळी सात वाजता घोषणा केली की, आम्ही सरकार स्थापनेचा दावा सादर करणार आणि उद्धव ठाकरे सरकारचे नेतृत्व करतील. तर राज्यपाल वाट पाहू शकत नव्हते का? असा सवाल सिंघवी यांनी यावेळी विचारला.
  • केवळ 42-43 आमदारांच्या समर्थनाच्या आधारावर अजित उपमुख्यमंत्री कसे होऊ शकतात? ही लोकशाहीची हत्या आहे. अजित पवार पक्षाचे नेता नाहीत. जर त्यांच्याकडे स्वतःच्या पक्षाचे समर्थन नसताना ते उपमुख्यमंत्री कसे होऊ शकतात असा सवालही सिंघवी यांनी उपस्थित केला.
  • राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे 54 आमदार आहेत. यातील 41 शरद पवारांसोबत आहेत. या 41 आमदारांनी राज्यपालांना पत्र लिहून सांगितले की, अजित पवार यांना विधिमंडळ गटनेते पदावरून हटवण्यात आले आहे. 1998 मधील उत्तर प्रदेश किंवा 2018 मधील कर्नाटकचे प्रकरण या दोन्ही प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने नेहमीच तात्काळ फ्लोर टेस्टचे आदेश दिले आहेत. जो श्रेष्ठ असतो त्याचाच विजय होऊ शकतो. त्यामुळे आज किंवा उद्या फ्लोर टेस्ट करण्यास अडचण काय आहे? ज्यांनी काल बहुमताचा दावा करून शपथ घेतली आणि आज ते फ्लोर टेस्टपासून दूर पळण्याचा प्रयत्न करत आहेत असे कसे होऊ शकते?