आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लढा अपुराच...!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हिनाकौसर खान-पिंजार 

मुस्लिम महिलांसाठी हे वर्ष जुन्याच आव्हानांना नवी उत्तरं शोधण्याच्या प्रयत्नांत गेलं. काही ठिकाणी नव्या संधीची दालनंदेखील खुली झाली. या वर्षभरात मुस्लिम महिलेच्या जगात जी सकारात्मक उलथापालथ होत होती त्याचाच हा कोलाज...




मुस्लिम महिलांसाठी हे वर्ष जुन्याच आव्हानांना नवी उत्तरं शोधण्याच्या प्रयत्नांत गेलं. वाट्याला आलेल्या काटेरी रस्त्यांना त्यांनी पायाखाली तुडवायला घेतलं, तोंड फेरून चालणार नाहीच हा स्त्रीनं कमावलेला भाव याही वर्षी तिच्या कामी आला. काही ठिकाणी नव्या संधीची दालनंदेखील खुली झाली. बंधनं धुडकावून लावण्यात आली तर काही वेळा उधळून लावल्या परंपरा. चार भिंतीतून बाहेर पडल्या तशा प्रश्नही करू लागल्या...या वर्षभरात मुस्लिम महिलेच्या जगात जी सकारात्मक उलथापालथ होत होती त्याचाच हा कोलाज...

बिल्कीस बानो अद्याप प्रतीक्षेत... 


२००२ मध्ये गुजरात दंगल झाली. त्या वेळी १९ वर्षांची गर्भवती असलेल्या बिल्कीस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला. तिच्या कुटुंबीयांना आणि तिच्या चिमुकल्या मुलीलाही तिच्या डोळ्यांदेखत मारून टाकण्यात आले. या वर्षी एप्रिलमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात शासनाला बिल्कीस बानोला ५० लाख रुपये नुकसान भरपाई व नोकरी देण्याचा आदेश दिला. १५ वर्षांच्या भयभीत अवस्थेत, स्थलांतरं करत तिने हा लढा दिला होता. बलात्काराच्या प्रकरणात इतकी मोठी नुकसान भरपाई मंजूर होणं ही पहिलीच घटना होती. मात्र खेदाची गोष्ट अशी की बिल्कीस अद्यापही त्या नुकसान भरपाईच्या रकमेची आणि नोकरीची वाटच पाहत आहे.  न्याय मिळूनही न्याय न मिळण्याची ही पहिलीच घटना मात्र नक्कीच नसणार!

तिहेरी तलाकसंबंधी बिल मंजूर 


या वर्षी भारतातल्या मुस्लिम महिलेच्याबाबतीत सर्वात मोठी घटना ठरली ती तिहेरी तलाकच्या अनुषंगाने. या विधेयकानुसार एकतर्फी तलाक दिल्यानंतर तक्रार नोंदवण्याचा अधिकार पत्नीकडे राहणार आहे. पत्नीने तक्रार नोंदवल्यास पतीला अटक होणार आहे. हा अजामीनपात्र गुन्हा आहे. जामीन घेण्यासाठी पतीला सुनावणी सुरू होण्याआधी न्यायालयाकडे धाव घेता येणार आहे आणि न्यायालयास योग्य वाटल्यानंतरच जामीन मिळणार आहे. या गुन्ह्यासाठी तीन वर्षे तुरुंगवास, पत्नी व मुलांच्या भरणपोषणासाठी पतीने पोटगी देणे अशी तरतूद आहे. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतरही शिक्षेच्या तरतुदीचा मुस्लिम महिला संघटनांनी विरोध केला. तिहेरी तलाकवर बंदी असायलाच हवी, मात्र हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणे जशी घटस्फोटाबाबत तरतूद आहे त्याचप्रमाणे ती असावी. तलाकबंदीनंतर तलाक देणे गुन्हा ठरवला तरी त्यात फौजदारी स्वरूपाची शिक्षा नको. शिवाय या कायद्यात बहुपत्नीत्व आणि हलालासंदर्भात कसलीच तरतूद नाही. पोटगीच्या मुद्द्यावर अधिक स्पष्टता नाही, हे दोष या कायद्यात आहेत. दुर्दैवाने कायदा लागू झाल्यानंतरही देशात तिहेरी तलाकच्या घटना घडल्या आहेत.



याशिवाय, शासनाने मुस्लिम कौटुंबिक कायदा संसदेत मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी भागणी भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन या संघटनेने केली आहे. मुस्लिम समाजात लैंगिक न्याय व लिंग समता आणण्यासाठी हा कायदा योग्य ठरेल. यासाठी त्यांनी कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांना ऑगस्टमध्ये पत्र दिले. तिहेरी तलाकवर बंदी आणण्यासाठी मुस्लिम महिला संरक्षण विधेयक आणले तरी हलाला, बहुपत्नीत्व यांबाबत कायद्यात तरतूद नाही. त्यामुळे या प्रथांना समग्रपणे पाहण्यासाठी कौटुंबिक कायदा आणावा असे विधेयक संसदेत पास होऊन यावे असे संघटनेचे मत आहे. मुस्लिम समाज आत्ता वापरत असलेला कायदा हा ब्रिटिशांनी १९३७ मध्ये मंजूर केलेला कायदा आहे. हिंदू विवाह कायदा व ख्रिश्चन विवाह कायदा हे दोन्ही कायदे संसदेत मंजूर झाले आहेत तसेच मुस्लिमांसाठी देखील संसदेत मंजूर झालेला कायदा अस्तित्वात आणावा असे पत्रात म्हटले आहे.  

मुस्लिम महिलांचं यशस्वी फॅमिली प्लॅनिंग 
 
या वर्षी स्वातंत्र्यदिनी जनतेला उद्देशून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषण केले, त्यात त्यांनी म्हटले होते की लहान कुटुंब असणारे आदराला पात्र असतात, शिवाय त्यांच्या या कृतीतून राष्ट्रभक्तीही प्रतीत होते. बहुतांश वेळा अशी विधानं करून अप्रत्यक्षपणे मुस्लिम समाजाकडे अंगुिीनिर्देश करण्याचा प्रयत्न असतो. मुस्लिम समाजात अपत्यांची संख्या दोनाहून अधिक असल्याचे बोलले जाते. मात्र नॅशनल हेल्थ डेटा सर्व्हेनुसार मागील दोन दशकात मुस्लिम समाजात मोठा फरक जाणवत आहे. या सर्व्हेमध्ये टीएफआर म्हणजे टोटल फर्टिलिटी रेट तपासला जातो. यामध्ये मूल जन्माला येणार आहे किंवा येण्याची शक्यता आहे हे तपासले जाते. या सर्व्हेनुसार १९९२-९३ मध्ये मुस्लिम समाजाचा टीएफआर ४.४ होता तो २०१५-१६ मध्ये २.२ वर घसरला आहे. आणि यात प्रामुख्याने मुस्लिम महिलांची वाढती जाणीव-जागृती महत्त्वाची ठरलेली आहे. शिक्षणाचे वाढते प्रमाण, दोन अपत्यांमध्ये योग्य अंतर राखण्याची वाढलेली समज यासाठी मुस्लिम महिला आग्रही राहत आहेत. शिवाय मुलींच्या शिक्षणावर अधिक लक्ष देत असल्याचेही आढळून आले आहे.



अशा अनेक बऱ्यावाईट घटना या वर्षात घडल्या. मुली शिक्षण घेऊन नवे आकाश शोधू लागल्या आहेत. नुकतीच आयेशा पीरजादे या तरुणीने कमी वयात जज होण्याचा बहुमान मिळवला. कुठेतरी  गोरखपूरची शबनम जमीदेखील हलाखीतून, नोकरी करत जज झाली. तिकडे भारतीय वंशाची प्रोफेसर असलेल्या गझाला हश्मी या व्हर्जिनिया सिनेटसाठी निवडून गेलेल्या पहिल्या महिला ठरल्या, फ्रान्समध्ये बुरकिनी बंदीला विरोध सुरू झाला किंवा इराणमध्ये हिजाबला विरोध सुरू झाला. फुटबॉलची मॅच पाहण्याची संधी कुणी मिळवली. कुणी अशा खेळांमध्येच नैपुण्य दाखवू पाहत आहे. थोडक्यात, २०१९ हे वर्ष आज संपेल. उद्यापासून नव्या वर्षाची सुरुवात होईल. नवी आव्हानं, नव्या संधींची दालनं खुली होतील. पायातल्या बेड्या मोडून पडतील आणि एकेक करून मुस्लिम महिला त्यांच्या अस्तित्वाला हाक देत आणखी नवी क्षितिजं धुंडाळत पुढं निघतील..



स्टार्टअप सुरू करणाऱ्या १०० मुस्लिम महिला

बेंगलोरस्थित मुस्लिम इंडस्ट्रियलस्ट असोसिएशन या संस्थेने मुस्लिम महिला उद्योजिकांसाठी नुकतेच एक दालन खुले केले आहे. असोसिएशन ऑफ वुमन एन्टरप्रिनर्स या विंगच्या उद्घाटनप्रसंगी स्टार्टअप सुरू करणाऱ्या १० उद्योजिका उपस्थित होत्या. या वेळी काही जणींनी आपली मनोगतेही सांगितली. पैकी इशाना नावाची तरुणी म्हणाली, माझ्या पालकांनी माझ्या लग्नासाठी पुंजी जमवली होती. मी त्यांना विश्वास दिला की त्याआधी मला माझ्या पायावर उभं राहायचं आहे. त्यांनी माझ्या लग्नासाठीची जमापुंजी माझ्या स्टार्टअपमध्ये गुंतवली. आज इशाना कपड्यांचा व्यवसाय करत आहे. तिने या कामी इतर २५ जणींना रोजगार दिला आहे. तिथंच एम.एस्सी. झालेली नौशीनही होती. तिने हैदराबाद हॉस्पिटलमध्ये अ‍ॅडमिनिस्ट्रेटर म्हणूनही काम केलंय. पण तिला स्वत:चा उद्योग सुरू करायचा होता. तिने मुंबईच्या डबेवाल्यांच्या धर्तीवर डबे देण्याचा उद्योग सुरू केला आहे.