आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नमस्कार! उद्धवजी, शेतात राबणाऱ्याला द्या मालकीचा अधिकार!

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

एच. एम. देसरडा

उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची सूत्रे स्वीकारली आहेत. मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊन खातेवाटपही जाहीर झाले आहे. सरकार आता कामाला लागले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या ग्रामीण भागातील, विशेषत: शेतकरी-शेतमजुरांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ डॉ. एच. एम. देसरडा यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठी लिहिलेले हे अनावृत्त पत्र...

महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री म्हणून आपले अभिनंदन, कारकीर्दीस शुभेच्छा !

महाराष्ट्रातील शेती-पाणी-रोजगार-पर्यावरण व एकंदर विकासविषयक प्रश्नांचा मी गेली पाच दशके अभ्यास, विश्लेषण करत आहे. आज महाराष्ट्राच्या १३ कोटी जनतेला भेडसावणाऱ्या मुख्य समस्यांकडे आपले लक्ष वेधण्यासाठी हा पत्रप्रपंच! धोरणात्मकदृष्ट्या कळीची काही तथ्ये व मुद्दे व्यापक विचारार्थ पुढे मांडले आहेत :

१. सध्याचा विकास व प्रशासनाचा प्रचलित आराखडा श्रमिकजनविरोधी, समाजविरोधी आहे. याचे एक उदाहरण म्हणजे, राज्याच्या २०१९-२० या वर्षाच्या अर्थसंकल्पातील महसुली जमेपैकी ६० टक्के रक्कम (१ लाख ८७ हजार कोटी रुपये) वेतन, निवृत्तिवेतन व कर्जावरील व्याज अदा करण्यासाठी खर्च होते.
२. त्यामुळे राज्यावरील कर्ज ४ लाख ७१ हजार कोटी रुपये झाले. राज्य सरकारने महामंडळे, सहकारी संस्था व अन्य काही प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जाला दिलेल्या हमीची जबाबदारीही जवळपास दोन लाख कोटी रुपये आहे.
३. एकीकडे संख्येने १० टक्के असलेल्या नेता-बाबू-महाजन-अभिजनवर्गाची रोज दिवाळी, तर दुसरीकडे ९० टक्के असलेले शेतकरी, शेतमजूर, मच्छीमार, बांधकाम मजूर, घरकाम करणाऱ्या आयाबहिणी, मजूर हे सामान्य लोक. यापैकी निम्मे आहेत शेतकरी व शेतमजूर. गेल्या पाच वर्षांत १५ हजार शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली. त्याला पायबंद घालण्यासाठी संपूर्ण कर्जमुक्ती, शेतमालाला आधारभूत किंमत याचे सूतोवाच 'समान किमान कार्यक्रमात' आहे. मात्र, त्याने शेती व शेतकऱ्यांची समस्या कायम सुटण्याची सुतराम शक्यता नाही हे लक्षात घ्यावे लागेल.
४. शेती हे अरिष्टाचे मूळ व त्याचे मुख्य कारण हरितक्रांती पुरस्कृत रासायनिक व औद्योगिक कृषी पद्धती, तंत्रज्ञान व पीक रचनेतील अनाठायी बदल हे आहे. एकतर ६० टक्के शेतजमीन जे प्रत्यक्ष त्या जमिनीवर राबत नाहीत त्यांच्या मालकीची आहे. या तुलनेत शेतीत काम करणाऱ्यांपैकी निम्मे भूमिहीन मजूर आहेत. तसेच बटाई, वाटा, ठोका व अन्य प्रकारे जे शेती कसतात त्यांना कर्ज, विमा, आपत्कालिक नुकसान मोबदला या कशाचाही लाभ मिळत नाही. मात्र, ऊस शेती असो की द्राक्षे, गुलाब, जरबेरा, पॉलीहाऊस याचा लाभ मूठभरांनाच होतो हे उघड सत्य आहे. त्यांनाच किती काळ अनुदाने, सवलती व राजाश्रय देत राहणार?
५. यावर उपाय म्हणजे प्रत्यक्ष शेतावर राबणाऱ्याला शेतीधारणेचा, मालकीचा अधिकार देणारा कायदा त्वरित मंजूर करणे.
६. वर सुचवलेल्या धोरणात्मक बदलांमुळे शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकऱ्यांचेच नव्हे, तर सर्वच लोकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी सेंद्रिय शेती, विषमुक्त अन्न निर्मितीला चालना मिळेल. त्यामुळे जमीन, पशू व मानवाचे आरोग्य सुधारेल; पर्यावरणाचे रक्षण होईल.
७. आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न रोजगार वृद्धी हा आहे. त्यासाठी महाराष्ट्रातील जमीन, पाणी, वने, पशुधन, मानव संसाधने, सौर व अन्य नूतनीकृत ऊर्जा साधने हे एकूण साधनस्रोत आहेत. त्याला कार्यप्रवण करण्यासाठी लागणारी वित्तीय व पायाभूत संसाधने राज्यात आहेत. त्यांचा वापर केला जावा.
८. आपण राज्यातील प्रकल्पांचा आढावा घेत आहात, असे कळते. फडणवीस सरकारने १२ लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचे जे प्रकल्प सुरू केले त्यापैकी बुलेट ट्रेनसह बहुसंख्य प्रकल्प पांढरे हत्ती आहेत. 'जलयुक्त शिवार' हाही जल व पर्यावरण संरक्षणाऐवजी निसर्ग व्यवस्थेचे उद्ध्वस्तीकरण करणारा भ्रष्टाचारयुक्त कार्यक्रम आहे. जनहित याचिकेनुसार नियुक्त तज्ञ समिती व न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्यात संकल्पनात्मक व कार्यक्रमात्मक बदल व रोजगार हमी योजनेशी सांगड घालून कार्यक्षमपणे राबवण्यास आपण प्राधान्य द्यावे.
९. चार लाख कोटी रुपये खर्चाच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पातील जवळपास दीड लाख कोटी रुपये शिक्षण, आरोग्य व कुटुंबकल्याण, समाजकल्याण व पोषण आहार, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, गृहनिर्माण व नगरविकास तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग यांचे कल्याण यासाठी खर्च होतात. या सर्व सेवा व योजनांची अंमलबजावणी परिणामकारपणे होण्यासाठी प्रभावी देखरेख व संनियंत्रण यंत्रणेची नितांत गरज आहे.
१०. राज्याच्या सर्व ३६ जिल्ह्यांत दारूबंदी लागू करावी, तंबाखू, गुटखा व अन्य अमली पदार्थांचे उत्पादन, वितरण व सेवनावर निर्बंध घालण्यात यावे. प्लास्टिक तसेच घातक रसायनांचे उत्पादन, पेट्रोल, डिझेल, कोळसा उत्खनन, वापरावरही निर्बंध आवश्यक आहेत.
११. मराठी भाषक कष्टकरी जनसमूहांच्या हितरक्षण व संस्कृती संवर्धनार्थ प्रशासन, लोकव्यवहार, शिक्षण आणि न्यायदानाची भाषा संपूर्णत: मराठी व्हावी यासाठी आपण कायदेशीर व कार्यात्मक कार्यवाही त्वरित कराल अशी अपेक्षा करतो.


स्नेहांकित,
-प्रा. एच. एम. देसरडा, औरंगाबाद.

बातम्या आणखी आहेत...