आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खरिपाला अस्मानी फटका; १० हजार कोटी रुपयांची मदत केवळ कागदावरच

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सचिन काटे

औरंगाबाद - अवकाळी पावसामुळे खरीप हंगामात शेतकऱ्यांच्या तोंडचा घास हिरावला गेला. राज्यात ५४.२२ लाख हेक्टरवरील पिकांचे नुकसान झाले. नुकत्याच संपलेल्या निवडणुका आणि सत्तास्थापनेसाठी सुरू असलेल्या गोंधळात आधी सगळ्याच पक्षांनी शेतकऱ्यांचे बांधावर जाऊन अश्रू पुसले.  तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेत १० हजार कोटींची मदत जाहीर केली. मात्र, सत्तास्थापनेच्या खेळात ही मदत म्हणजे फक्त कागदावरची घोषणाच असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. 

खरीप पीक काढणीला आलेले असताना परतीच्या लांबलेल्या पावसाने राज्यात धुमाकूळ  घातला. या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले. ३२५ तालुक्यांना या पावसाचा फटका बसला. १३९.८८ लाख हेक्टरपैकी तब्बल ५४ लाख २२ हजार म्हणजे सुमारे ३८.९४ टक्के क्षेत्रावरील पिके बाधित झाली. सत्तास्थापनेच्या राजकीय कुरघोड्या सुरू असतानाच सर्वच पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी सत्तेपेक्षा शेतकरी महत्त्वाचा आहे  हे दाखवत राज्यातील विविध भागात दौरे केले. शेतकऱ्यांच्या बांधावर जात त्यांची समस्या ऐकून घेतल्या आणि नुकसानीचे तत्काळ पंचनामे करा, नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत द्या, अशा मागण्या करत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला. राज्यातील ५० लाख शेतकऱ्यांना  विम्याची रक्कम तत्काळ मिळावी, अशी मागणी देवेंद्र फडणवीस यांनी गृहमंत्री अमित शहा यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली. याशिवाय मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक घेत नुकसानीचा आढावा घेतला आणि पीक नुकसानीच्या भरपाईसाठी १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय घेतला. त्याबद्दलची माहिती त्यांनी स्वत: जाहीर केली. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकार  आपल्या निधीतून ही मदत देईल. ५० लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा घेतला आहे. विमा कंपन्यांनीही शेतकऱ्यांना तत्काळ मदत करावी असे निर्देश त्यांनी संबंधित विमा कंपन्यांना दिल्याचे सांगितले होते. 

शेतीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे आदेश यापूर्वीच देण्यात आले होते. त्यानुसार प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणा सक्रिय झाल्याचे सांगण्यात आले होते. नुकसानीचा अहवाल प्राप्त होताच पीकनिहाय भरपाई निश्चित करून मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल, असे सांगितले होते. दरम्यान, ही मदत अत्यंत तुटपुंजी आहे, असे सांगत विरोधकांनी शेतकऱ्यांकडे लक्ष द्यायला सरकारकडे वेळ नाही, असे आरोपही केले होते. नंतर मात्र राजकीय परिस्थिती आणखी चिघळली आणि सत्तास्थापनेसाठीचा खेळ सुरू झाला. या राजकीय नाट्यात अखेर राष्ट्रपती राजवट लागली. प्रशासकीय अधिकार राज्यपालांकडे गेले. दिवसभर फक्त राजकीय कुरघोड्या आणि घडामोडींच्या चर्चा रंगल्या. यात शेतकऱ्यांचा व त्याच्या नुकसानीचा आणि मदतीचाही मुद्दा मागे पडला. १० हजार कोटींची घोषणाही कागदावरच राहिली. ती अद्याप तरी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. मदतीसाठी नुकसानीची सगळी आकडेवारी एकत्रित झाल्यावर रीतसर प्रस्ताव तयार करणे, केंद्र सरकारकडे मागणी करणे एनडीआरएफच्या टीमने त्या भागांत भेट देऊन नेमके नुकसान किती झाले यावर शिक्कामोर्तब करणे, त्यानंतर मदत जाहीर होणे आणि मग टप्प्याटप्प्याने ती शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा करणे यापैकी कोणतीही प्रक्रिया झाली नाही. 
 

शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्याचे प्रयत्न करा : काँग्रेस 
राज्यात सरकार नसल्याने शेतकऱ्यांना मदतही मिळत नाही. त्यामुळे काँग्रेसच्या सर्व आमदारांनी मतदारसंघात जाऊन नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भेटून दिलासा द्यावा आणि  त्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अामदार बाळासाहेब थोरात यांनी दिल्या आहेत.
 

मदतीची केवळ घोषणा
शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले आहे. सरकारने १० हजार कोटींच्या तात्पुरत्या तरतुदीची घोषणा केली, पण प्रत्यक्षात कोणतीच प्रक्रिया पुढे झाल्याचे चित्र कोठेही दिसत नाही. त्यामुळे मदतीच्या तरतुदीची घोषणा ही केवळ घोषणाच ठरली असून ती कागदावरच अडकल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे.
- किशोर तिवारी, शेतकरी प्रश्नाचे अभ्यासक