Home | Editorial | Columns | hemant desai article in marathi

भाजपची भूक भागणार तरी कधी?

संपादकीय, | Update - Jul 17, 2019, 10:30 AM IST

अनेक वर्षांपूर्वी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घेऊ न शकल्यामुळे पडले. तेव्हा, ‘आम्ही खासदारांच्या खरेदीला उतरणार नाही

  • hemant desai article in marathi

    अनेक वर्षांपूर्वी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकार विश्वासदर्शक ठराव संमत करून घेऊ न शकल्यामुळे पडले. तेव्हा, ‘आम्ही खासदारांच्या खरेदीला उतरणार नाही’, असे वाजपेयींनी ठासून सांगितले होते. मुंबईतील शिवाजी पार्कवरील सभेत, ‘सामने बिकनेवाले लोगों की क़तार थी, लेकिन यहाँ कोई खरीददार नहीं था’ असे अभिमानाने ते म्हणाले होते. मात्र, त्या वेळीही प्रादेशिक पक्ष वा अपक्षांना आमिषे दाखवून सरकार वाचवण्याचे प्रयत्न भाजपने केले होते. उक्ती व कृती यातील महदंतर हे संघ व भाजपचे अंगभूत वैशिष्ट्य आहे. २०१४ मध्ये निवडून आल्यानंतर, संसद हे मंदिर आहे आणि त्यापुढे माथा टेकणे, हे माझे कर्तव्य आहे. आम्ही लोकशाहीचा सन्मान करतो, असे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले होते. २०१९ मध्ये प्रचंड बहुमत मिळवल्यानंतर विरोधी पक्षांचे संख्याबळ कमी असले तरी आम्ही त्यांच्या मताचा आदर करू, असे त्यांनी म्हटले होते. प्रत्यक्षात मात्र संपूर्ण देश फक्त आणि फक्त भगव्या रंगात न्हाऊन निघावा, यासाठी भाजपची शर्थ सुरू आहे.


    देशभर भाजपशासित राज्यांत विरोधी पक्षाच्या आमदारांची कोणतीही कामे होत नसल्याच्या तक्रारी आहेत. कर्नाटकमधील काँग्रेस व जनता दल एसच्या काही आमदारांना भाजपने फोडले. यापूर्वी सहा वेळा ‘ऑपरेशन कमळ’चे अयशस्वी प्रयोग करण्यात आले. आणि तरीही कर्नाटकातील सत्ताधारी आघाडीतील बंडखोरीस भाजप जबाबदार नाही, असे सांगून संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांनी लोकसभेत कानावर हात ठेवले! बंडखोर आमदारांना मुंबईच्या पंचतारांकित हॉटेलमध्ये भेटण्यासाठी गेलेल्या काँग्रेसच्या डी. के. शिवकुमार यांना पोलिसांनी ताब्यात घेणे, ही तर नागरी स्वातंत्र्याची उघड गळचेपी होती. गोव्यातही काँग्रेसच्या पंधरापैकी दहा आमदारांना भाजपने घेतले आणि त्यापैकी तिघांना मंत्री बनवले. अगोदर ज्या गोवा फॉरवर्ड पक्षाला भाजपने बगलेत मारले होते, गरज संपल्यावर त्या पक्षाच्या तिन्ही मंत्र्यांना गचांडी देण्यात आली. त्यामुळे गोव्यातील संघ व भाजपचे निष्ठावंत कार्यकर्ते नाराज आहेत. राज्यसभेत बहुमत प्राप्त करायचे असल्याने भाजपने आंध्र व तेलुगू देसमच्या चार खासदारांना पक्षात आणले. त्यातील दोन खासदारांविरुद्ध भाजपने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस तसेच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे मिळून १०७ आमदार लवकरच भाजपमध्ये प्रवेश करतील, असा दावा भाजपचे नेते मुकुल रॉय यांनी केला आहे. मुकुल रॉय यांच्यावरही शारदा चिटफंडबाबत आरोप होते. परंतु आता ते कदाचित पावन झालेले असावेत. महाराष्ट्रात तर विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनाच ‘शुद्ध’ करून, भाजपने त्यांना मंत्रिपदच दिले आहे. कदाचित विधानसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आणखी काही नेते फोडण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली असावी.


    उदारीकरणानंतर भारतात परकीय भांडवलासाठी ‘ओपन डोअर पॉलिसी’ निश्चित करण्यात आली. पक्षात येऊ इच्छिणाऱ्या लोकांसाठी भाजपची दारे उघडी असल्याचे वक्तव्य केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी केलेच आहे. हे राजकारणातील उदारीकरणच होय... परंतु देशात पाशवी बहुमत प्रस्थापित झाले असताना आणि राजकारणाचे शुद्धीकरण करण्याचा मक्ता घेतलेल्यांनी तरी निदान या मार्गावरून जाण्याचे कारण नाही. समाजात धर्मावरून फूट पाडण्याबरोबरच पक्षांमध्येही फूट पाडण्याचे काम जारी आहे. त्यामुळे रोज सकाळी उठल्यावर ‘आजचा स्कोअर किती’, असे हल्ली राजकारणी एकमेकांना विचारत असतात.


    स्वातंत्र्यानंतर सलग वीस वर्षे, म्हणजे १९६७ सालपर्यंत देशात काँग्रेसचेच एकछत्री राज्य होते. त्यानंतर राजकीय अस्थिरतेमुळे पक्षांतराचा धुमाकूळ सुरू झाला. १९६७ ते ८३ या दरम्यान भारतात २७०० आमदारांनी पक्षांतर केले आणि त्यापैकी २१२ जणांना मंत्रिपदाचा लाभ झाला आणि १५ जण तर थेट मुख्यमंत्री बनले. १९६७ मध्ये उत्तर प्रदेशात चंद्रभानू गुप्ता यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे सरकार होते. बहुमत होत नसल्यामुळे त्यांनी अपक्षांच्या मदतीने सरकार स्थापन केले होते. त्यांचे सहकारी चौधरी चरणसिंग हे मुख्यमंत्री होण्याच्या इच्छेने पछाडलेले होते. त्यामुळे राज्यपालांच्या अभिभाषणाबद्दल त्यांचे आभार मानण्याच्या ठरावावरील चर्चेच्या वेळी चरणसिंगांनी आपल्या गटातील १६ काँग्रेस आमदारांना विरोधी पक्षाच्या बाजूने मतदान करायला लावले. तेव्हा चंद्रभानूंनी सभागृहातच राजीनामा देण्याची घोषणा केली. मग चरणसिंगांनी ‘जनकाँग्रेस’ हा पक्ष स्थापन करून सरकार बनवले. असो.


    एकूण, पक्षांतरविरोधी कायद्याचे उद्दिष्ट मुळीच सफल झालेले नाही. भाजपला लोकशाहीची काही चाड असेल तर त्याने निवडणूक सुधारणा कराव्यात आणि पक्षांतरविरोधी कायदा बदलण्याबाबत सर्वपक्षीय सहमती निर्माण करावी. पण ‘काँग्रेस वा इतर पक्ष आम्ही फोडत नसून, तेच आमच्याकडे येत असतील, रांगेत उभे राहत असतील तर आम्ही काय करायचे?’ असा संभावित पवित्रा भाजपचे नेते घेत असतात. त्यामुळे मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडमधील काँग्रेस नेतृत्वही सावध झाले आहे. १९७७च्या दारुण पराभवानंतरही इंदिरा गांधींनी उत्तर प्रदेशच्या आझमगड लोकसभा मतदारसंघात मोहसिना किडवाईंना काँग्रेस उमेदवार म्हणून मैदानात उतरवून विजयी करून दाखवले. जोपर्यंत हरिजन, अल्पसंख्य व गरिबांच्या मागे आपण खंबीरपणे उभे राहू, तोपर्यंत काँग्रेसचे कोणीही वाकडे करू शकत नाही, असे तेव्हा इंदिरा गांधी वेगळ्या प्रकारे म्हणाल्या होत्या. आज काँग्रेसकडे या लढाऊपणाचा अभाव आहे आणि अजगराप्रमाणे भाजपची भूक तर भागेनाशीच झाली आहे...‘खादाड आहे माझी भूक, चतकोराने मला न सुख,’ अशा प्रसिद्ध काव्यपंक्ती येथे आठवतात.


    हेमंत देसाई
    ज्येष्ठ पत्रकार
    [email protected]

Trending