Home | Maharashtra | Mumbai | High Court gives bail to four criminal who accused in Malegaon bomb blast in 2006

२००६ च्या मालेगाव बॉम्बस्फोटातील चार आरोपींना हायकोर्टाकडून जामीन, तीन वर्षांपासून जामिनाचा अर्ज होता प्रलंबित

विशेष प्रतिनिधी, | Update - Jun 15, 2019, 10:23 AM IST

स्फोटात झाला होता ३७ जणांचा मृत्यू, १०० जखमी

  • High Court gives bail to four criminal who accused in Malegaon bomb blast in 2006

    मुुंबई - मालेगावातील २००६ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणी अटकेत असलेले धानसिंग, लोकेश शर्मा, मनोहर नरवारिया आणि राजेंद्र चौधरी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. २०११ मध्ये राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) त्यांना अटक केली होती. गेली ७ वर्षे ते कारागृहात होते. उच्च न्यायालयाने ५० हजारांच्या जामिनावर त्यांची सुटका केली. ८ सप्टेंबर २००६ रोजी शब्बे बारातच्या रात्री बडी कब्रस्तानच्या प्रवेशद्वारावर झालेल्या या बॉम्बस्फोटात ३७ जणांना मृत्यू झाला होता, तर १०० जण जखमी झाले होते.


    महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथक (एटीएस), केंद्रीय अन्वेषण विभाग (सीबीआय) आणि राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) या तीन तपास यंत्रणांनी या स्फोटाचा तपास केला. यापैकी एटीएसने मालेगावमधील सिमीच्या ९ कार्यकर्त्यांवर बॉम्बस्फोटाचे दोषारोपपत्र ठेवले होते. मात्र, ५ वर्षांनी २०११ मध्ये हा खटला एनआयएकडे हस्तांतरित झाल्यावर अजमेर बॉम्बस्फोट खटल्यातील मुख्य आरोपी स्वामी असीमानंद यांच्या जबानीत या स्फोटात अल्पसंख्याक समाजाचे नाही तर बहुसंख्याक समाजाचे सदस्य सहभागी असल्याचे पुढे आले. त्यानुसार एनआयएने धानसिंग, लोकेश शर्मा, मनोहर नरवारिया आणि राजेंद्र चौधरी या तिघांवर आरोपपत्र दाखल केले. त्याचा आधार घेऊन एटीएसने अटक केलेल्या सिमीच्या ९ कार्यकर्त्यांना न्यायालयाने दोषमुक्त केले. २०११ मध्ये अटकेनंतर पाच वर्षांनी त्यांची या खटल्यातून निर्दोष मुक्तता झाली. दरम्यान, एनआयएच्या आरोपपत्रानुसार धानसिंग, शर्मा, मनोहर आणि राजेंद्र या चौघांना अटक करण्यात आली होती. गेल्या सात वर्षांपासून ते कारागृहात होते.

    बाॅम्बस्फोटाचा घटनाक्रम
    २००६ : मालेगावात बॉम्बस्फोट
    २००६ : सिमीचे ९ जण अटकेत
    २०११ : एनआयएकडून क्लीन चिट
    २०११ : ४ जणांवर दोषारोपपत्र
    २०१३ : विशेष न्यायालयाने जामीन फेटाळला
    २०१६ : उच्च न्यायालयात धाव
    २०१९ : जामीन मंजूर

    तीन वर्षांपासून जामिनाचा अर्ज हायकोर्टात प्रलंबित
    २०१३ मध्ये विशेष सत्र न्यायालयाने या चौघांचाही जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. तीन वर्षांपासून उच्च न्यायालयात त्यांचा जामिनाचा अर्ज प्रलंबित होता. न्या. आय.ए.महंती आणि ए. एम. बदर यांच्या पीठाने त्यांना ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. परंतु, सुनावणीवेळी रोज न्यायालयात हजर राहण्याची अट घातली.

Trending