आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हाधिकाऱ्यांना हायकोर्टाची नोटीस; कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत उणिवा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अकोला - जिल्हाधिकाऱ्यांना हायकोर्टाची नोटीस; कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीत उणिवा 

जिल्ह्यातील सावकारग्रस्त ३८ हजार ६१९ शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात उणीव ठेवल्याचा ठपका ठेवत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्यासह सहकार विभागाच्या सचिव व आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला ५ डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्याची मुभा आहे.
 

शासनाने दीड लाखाची मर्यादा ठेवत राज्यभरातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी घोषित केली होती. ही कर्जमाफी सरसकट नसली तरी गेल्या दहा वर्षांत ज्यांना कर्जाची परतफेड करता आली नाही, त्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला. बँका, वित्तीय संस्था, महामंडळे आणि सावकारी कर्जाचा त्यात समावेश होता. परंतु ज्या शेतकऱ्यांनी ते रहिवासी नसलेल्या तालुक्यांतील सावकारांकडून कर्ज घेतले, त्यांना मात्र या योजनेचा लाभ दिला गेला नाही. कर्जमाफीच्या निर्णयातील (छत्रपती श्री शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना) जाचक अटीमुळे हा घोळ निर्माण झाला होता. 


शासनाच्या या अटीमुळे जिल्ह्यातील तब्बल ३८ हजार ५७० शेतकरी अजूनही कर्जमाफीपासून वंचित राहिले आहेत. ही भीषण वस्तुस्थिती लक्षात घेता बुलडाणा येथील एक शेतकरी अरुण इंगळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. शेतकरी पात्रतेच्या सर्व अटी व निकष पूर्ण करीत असताना केवळ त्यांनी घेतलेले कर्ज हे ते रहिवासी नसलेल्या इतर तालुक्यांतील सावकारांकडून घेतले आहे. केवळ एवढ्या एका कारणाने त्यांना अपात्र ठरविणे योग्य नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. शेवटी कर्ज देणाराही ओळख-परिचय, कौटुंबीक स्थिती, तारण आदी बाबी पडताळून कर्ज देतो. त्यामुळे सावकारांची अशी विभागणी करीत शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कायम ठेवणे योग्य नाही, असेही त्यांनी न्यायालयात मांडले होते. याला अनुसरून न्यायालयाने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तीन सदस्यीय समिती नेमण्याचे व त्या समितीने पडताळणीअंती सदर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे निर्देश २० सप्टेंबर २०१७ रोजी दिले होते. 


जिल्हा उपनिबंधक हे या समितीचे सदस्य सचिव होते. तर आणखी एक अधिकारी या समितीचे सदस्य होते. परंतु सदर समितीने हा गुंता अजूनही कायम ठेवला. विशेष असे की राज्य शासनाने सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. वस्तुत: जिल्ह्यातील सावकारग्रस्त सर्व शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा एकूण बोजा ३ कोटी ७२ लाख ९ हजार ३०० रुपयेच असल्याने उर्वरित रक्कम शासन जमा करणे इष्ट होते. परंतु कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटीमुळे केवळ १९६ शेतकरीच पात्र ठरले. त्यामुळे त्यांच्या वाट्याची केवळ ३ लाख ९६ हजार ही रक्कम वगळता इतर संपूर्ण रक्कम शासन जमा करण्यात आली आहे. 


अरुण इंगळे यांनी पुढे ही वास्तविकताही न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिली. त्यामुळे न्यायालयाने सहकार विभागाचे आयुक्त व निबंधक सतीश सोनी, याच विभागाच्या आयुक्त आभा शुक्ला आणि अकोल्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांना अवमानना नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीला ५ डिसेंबरपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देशही न्यायालयाच्या आदेशात निहीत आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अतुल भिसे या प्रकरणात युक्तिवाद करीत आहेत. 


नाेटीसला उत्तर देण्याची मुभा ५ डिसेंबरपर्यंत केवळ ३.९६ लाखाची सावकारमुक्ती 

निकषानुसार केवळ १९६ शेतकरीच सावकारी कर्जमाफीस अनुकूल ठरले. हे शेतकरी ज्या तालुक्याचे रहिवासी होते, त्याच तालुक्यातील रहिवासी ४९ सावकारांकडून त्यांनी कर्जाची उचल केली होती. त्यामुळे ते कर्जमाफीस पात्र ठरले. त्यांचे ३ लाख ९६ हजारांचे कर्ज माफ 
कर्ज माफ झालेले आहेत बोटावर मोजण्याइतपत 


तालुका शेतकरी संख्या माफीची रक्कम सावकारांची संख्या 
अकोला- १२० ६३,००० ११ 
बार्शिटाकळी -१० ३२,००० ०५ 
पातूर- ०० ००००० ०० 
बाळापूर- १९२ ३६,००० २९ 
तेल्हारा -०५ १०,००० ०२ 
अकोट  -१९ अप्राप्त अप्राप्त 
मूर्तिजापूर  -१८ ५५,००० ०२ 
एकूण  -१९६ ३,९६००० ४९ 


पुढे काय होणार ? 
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सप्टेंबर २०१७ मध्ये दिलेल्या निर्णयाला राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले, अशी माहिती आहे. दरम्यान या कृतीमुळेच सावकारग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत शासनाने जिल्हा प्रशासनाला कोणतेही निर्देश दिले नाहीत. 

बातम्या आणखी आहेत...