आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

संरक्षण देण्यास हायकोर्टाचा नकार, ८ हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात

एका वर्षापूर्वीलेखक: प्रतिनिधी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - टीईटी उत्तीर्ण नसलेल्या शिक्षकांना नोकरीतून जावेच लागेल, पात्रता नसताना त्यांना सेवेत राहण्याचा कोणताही हक्क नाही, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे शिक्षकांची उरलीसुरली आशा संपली असून राज्यातील प्राथमिकच्या तब्बल ८ हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर गंडांतर आले आहे. शिक्षक संघटनांनी टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांना आणखी मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी या वेळी केली आहे.



राज्यात १३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या शिक्षकांना राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेने निश्‍चित केलेली शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्णतेची अट बंधनकारक आहे. पण, अनेकदा मुदतवाढ देऊन हजारो शिक्षक ही परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकले नाहीत. त्यामुळे टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांच्या डिसेंबर २०१९ मध्ये सेवा समाप्तीचे आदेश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. त्याविरोधात शिक्षक संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. 
त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. त्यामध्ये न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने झालेल्या परिक्षेचा निकाल लागेपर्यंत शिक्षकांना सेवेतून न काढण्याबाबत दिलासा दिला. परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांना सेवेतून काढण्याचा निर्णय स्वत:हून राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यांच्या जागी टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांना मात्र नेमावे लागेल, असे खंडपीठाने ठामपणे सांगितले. 

राज्य सरकार टीईटी राबवण्यावर ठाम; सरकारी वकिलांची माहिती

राज्य सरकार टीईटी राबवण्यावर ठाम असल्याचे सरकारी वकिलांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांना यापुढे सेवेतून कमी करण्याला न्यायालय स्थगिती देणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यातील टीईटी अनुत्तीर्ण अशा सुमारे आठ हजार शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आहेत. दरम्यान, या निर्णयाविरोधात शिक्षक संघटना आता काय भूमिका घेतात याकडे राज्यातील शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे. एकूच राज्य सरकार हा प्रश्न किती गांभीर्याने घेते हे पहावे  लागेल.



राज्याने केंद्र सरकारकडे प्रयत्न करावेत : आ. रामनाथ मोते

राज्यातील शिक्षकांच्या नियुक्त्या सरकारने केल्या होत्या. त्यांना मान्यता सरकारने दिली होती. त्यामुळे त्यांना मध्येच सेवेतून काढता येणार नाही, असे बजावत टीईटीची मुदत वाढवून मिळण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे पुन्हा प्रयत्न करावेत, अशी मागणी माजी शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनी केली आहे.
 

बातम्या आणखी आहेत...