आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हिंदी आपली मायबोली नाही, आमच्यावर थोपवण्याचा प्रयत्न करू नका; नवीन शैक्षणिक धोरणाला मनसेचा तीव्र विरोध

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या प्रस्तावाला दक्षिण भारतानंतर आता महाराष्ट्रातून सुद्धा विरोध तीव्र झाला आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या प्रवक्त्यांनी एक ट्वीट केले. त्यानुसार, हिंदी आपली मायबोली नाही. त्यामुळे, ही भाषा आमच्यावर थोपवण्याचा प्रयत्न करू नका. तत्पूर्वी तामिळनाडूत या प्रस्तावाला अनेक राजकीय पक्षांनी तीव्र विरोध केला. आमच्यावर बळजबरी हिंदी भाषा थोपवली जाऊ शकत नाही असे ते म्हणाले. प्री-स्कूलपासून 12 वी पर्यंत हिंदी शिकवण्याचा प्रस्ताव देशाला विभाजित करणारा आहे असे आरोप द्रमुक नेते एमके स्टॅलिन यांनी केले.


वाढता विरोध पाहता सरकारकडून सारवासारव
मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक म्हणाले, की समितीने केवळ अहवाल सादर केला आहे. हा कुठला प्रस्ताव नाही. लोकांची मते जाणून घेतल्यानंतरच निर्णय घेतला जाईल. गैरसमजुतीने एका रिपोर्टला चक्क प्रस्ताव बनवण्यात आले आहे. तर परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी ट्वीट करून सांगितले, "नॅशनल एजुकेशन पॉलिसीने मनुष्यबळ विकास मंत्रालयास केवळ आपला प्रस्ताव दिला आहे. सामान्य जनतेकडून यासंदर्भात प्रतिक्रिया जाणून घेतल्या जातील. केंद्र सरकार सर्वच भाषांचा आदर करते. कुठलीही भाषा थोपवली जाणार नाही."


काय आहे प्रस्ताव?
शैक्षणिक धोरणाचा अहवाल मानसोपचार तज्ज्ञ कस्तूरीरंगन यांनी तयार केला आहे. हा ठराव शुक्रवारीच समोर आला. त्यामध्ये तीन भाषांचा फॉर्मुला मांडण्यात आला आहे. तीन भाषांचा फॉर्मुला अगदी प्री-प्रायमरीपासून अवलंबला जाणार असे सांगण्यात आले आहे. 2 ते 8 वर्षे वयोगटातील चिमुकले भाषा लवकर शिकतात असे संशोधनातून समोर आले आहे. बहुभाषी फॉर्मुला मुलांसाठी फायदेशीर ठरेल. त्यामुळे, सुरुवातीपासूनच तीन भाषांमध्ये शिक्षण देण्यात यावे. मुलांना आपली भाषा बदलायची असल्यास ते सहावीपासून तसे बदल करू शकतील.

बातम्या आणखी आहेत...