आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

हिंदूंचा संयम संपलाय, आता राममंदिरासाठी कायदा करा- सरसंघचालक मोहन भागवत

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर- आता हिंदूंचा संयम संपला आहे. अयोध्येत राममंदिराचे बांधकाम सुरू होईपर्यंत संपूर्ण हिंदू समाज कदापि स्वस्थ बसणार नाही, असा इशारा सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी येथे आयोजित हुंकार सभेतून केंद्र सरकारला दिला. सरकारने राममंदिरासाठी कायदा करावा, अशा शब्दांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने केंद्र सरकारला ठणकावले.भागवत म्हणाले, 'वर्षभरापूर्वी मीच संयम ठेवण्यास सांगत होतो. परंतु आता न्यायालयाची प्राथमिकता नसल्याने न्याय लांबत चालला आहे.

 

हिंदू समाज सहिष्णू व कायद्याचा सन्मान करणारा असल्यानेच ३० वर्षे होऊनही राममंदिर होऊ शकले नाही. आता धीर सुटत आहे. जनहिताच्या नावाखाली न्यायालयात सुनावणी टाळणे कितपत योग्य आहे?' या विलंबामुळे यापुढे 'जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड' हे शिकवू नये, असे ते म्हणाले. दिवाळीत फटाके फोडण्याची वेळ ठरवणे, सबरीमाला मंदिर, समलैगिक संबंधांच्या विषयावर (एलजीबीटी समूह) सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाजवळ वेळ आहे. मात्र, राममंदिरासारखा जनतेच्या आस्थेचा विषय महत्वाचा वाटत नाही. राममंदिर हा देशासमोरील प्राधान्याचा विषय नाही, असे सांगत मुख्य न्यायाधीशांनी सुनावणी पुढे ढकलली, अशा भावना या सभेत संघनेत्यांनी व्यक्त केल्या.

 

हनुमान नगर येथील ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयाच्या मैदानावर आयोजित सभेला सरसंघचालक भागवत, ज्याेतिषपीठाधीश्वर जगद््गुरू शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज, देवनाथ पीठाधीश्वर जितेंद्रनाथ महाराज, साध्वी ऋतुंभरा, विहिंपचे केंद्रिय कार्याध्यक्ष आलोककुमार आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

 

अॅट्रॉसिटी कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात केंद्र सरकारने अध्यादेश काढला, शहाबानो प्रकरणातही तेव्हा हेच घडले. आता राममंदिरासाठीही केंद्राने अध्यादेश काढून कायदा करावा, अशी एकमुखी मागणी हुंकार सभेत करण्यात आली.

 

११ डिसेंबरला अध्यादेश : मंत्र्याचा संदर्भ देत दावा
चित्रकूटच्या रामभद्राचार्य विद्यापीठाचे कुलगुरू स्वामी रामभद्राचार्य यांनी एका केंद्रीय मंत्र्याचा हवाला देऊन दावा केला की, या मंत्र्याने येत्या ११ डिसेंबरला केंद्र सरकारचा अध्यादेश निघेल अशी हमी दिली आहे. ११ डिसेंबरला पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल जाहीर होतील. शिवाय, याच दिवशी संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरू होत आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयालाच दिले आव्हान...
अयोध्येत सध्या निर्माण झालेली परिस्थिती म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयालाच आव्हान दिल्यासारखे आहे, असे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने म्हटले आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस ए मुशव्वरत यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून यात दखल देण्याची विनंती केली आहे.

 

बातम्या आणखी आहेत...