आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Home Minister Amit Shah Planning To Change Jammu Kashmir Assembly Constituencies

गृहमंत्री अमित शाह यांचा नवीन 'जम्मू-काश्मीर पॅटर्न', मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेचा करत आहेत विचार...?

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- नवनिर्वाचीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गृहमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर भविष्यातील रणनिती आखण्यास सुरुवात केली आहे. त्याअंतर्गत शाह यांच्या अजेंड्यावर जम्मू-काश्मीरमधील प्रलंबित मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेचा मुद्दा असल्याचे सुत्रांकडून कळाले आहे.

 

राज्याअंतर्गत अशांततेचा सामना करत असलेल्या जम्मू-काश्मीरमध्ये सध्या राष्ट्रपती राजवट सुरू आहे. त्यामुळे शाह यांनी राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्यासोबत तसेच, गुप्तचर विभागाचे प्रमुख राजीव जैन आणि गृह सचिव राजीव गौबा यांच्यासोबतही बैठक केली आहे. या बैठकींमध्ये जम्मू काश्मीरमधील मतदारसंघांच्या पुर्रचनेबाबतही चर्चा झाल्याचे सांगितले जात आहे.

 

जम्मू-काश्मीरमध्ये 18 डिसेंबर 2018 पासून राष्ट्रपती राजवट लागू आहे. याची मुदत येत्या 3 जुलैला संपत असून त्यात वाढ होण्याची शक्यता आहे. सुरक्षा दलांनीही दहशतवादविरोधी मोहिमेला गती देत, आतापर्यंत 100 दहशतवाद्यांना कथंस्नान घातल्याचे सांगितले जात आहे.


काय आहे शाह यांचा अजेंडा
शाह यांच्या अजेंड्यात जम्मू-काश्मीरमधील मतदारसंघांची पुरनर्रचना करण्याचा मुद्दा सर्वात वर असल्याचे बोलले जात आहे. यात विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमा आणि आकार यांची पुन्हा निश्चिती केली जाईल, तसेच अनुसूचित जातींसाठी काही ठिकाणी आरक्षित मतदारसंघही ठरवले जातील.


पुनर्रचनेमागील कारणे काय?
विधानसभा मतदासंघांच्या पुनर्रचनेमागे आगामी जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुका असल्याचे सांगितले जात आहे. या ठिकाणी एक मत असे आहे, ज्याच्या म्हणण्यानुसार काश्मीर खोऱ्यात कोणतीही अनुसूचित जात अथवा जमात नाही. पण, गुर्जर, बकरवाल, गड्डी आणि सिप्पी यांना 1991 मध्ये अनुसूचित जमातीचा दर्जा देण्यात आला आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत यांचे प्रमाण 11 टक्के आहे, असे असले तरी यांना कोणतेही राजकीय आरक्षण देण्यात आलेले नाही.


जम्मू-काश्मीरच्या महाराजांच्या 1939 च्या संविधानावरच जम्मू-काश्मीरचे संविधान 1957 मध्ये लागू झाले, ते आजपर्यंत लागू आहे. त्यानंतर शेख अब्दुल्लांच्या काळात जम्मूमध्ये 30 विधानसभा मतदारसंघ, काश्मीरमध्ये 43 मतदारसंघ आणि लडाखसाठी 2 मतदारसंघांची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर झालेल्या बदलांमध्ये यात बदल होऊन काश्मीरमधील मतदारसंघांची संख्या 46, जम्मूमधील 37 आणि लडाखमधील मतदारसंघांची संख्या 4 झाली.


"देशभरात जेव्हा मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल, तेव्हाच जम्मू-काश्मीरमध्येही व्हावी"
अब्दुल्ला यांनी आपल्या एका ट्वीटमध्ये मोदी सरकारला इशारा दिला आहे. देशात सर्व ठिकाणी जेव्हा मतदारसंघांची पुनर्रचना होईल तेव्हा जम्मू-काश्मीरमध्येही झाली, तर काहीही हरकत नाही. पण, तसे झाले नाही तर या निर्णयाला आमचा विरोध असेल, असेही त्यांनी नमूद केले.

बातम्या आणखी आहेत...