रुग्णालयांना चाप : मृत्यूनंतर पैशांसाठी रुग्णाचा मृतदेह अडवणे ठरणार गुन्हा

नवी दिल्ली- उपचारादरम्यान रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास त्याचे उपचारांचे बिल देण्यासाठी रुग्णालयांना मृतदेह अडवून धरणे हे आता गुन्ह्याच्या कक्षेत येईल. देशात प्रथमच मानवी हक्क आयोगाने रुग्णाच्या हक्कांबाबतचा आराखडा तयार केला आहे. ३० दिवसांत लोक त्यावर मत नोंदवू शकतात. नंतर त्याला अंतिम रूप देऊन राज्यांत लागू करण्यासाठी पाठवला जाणार आहे. तो लागू करायचा की नाही, याचा निर्णय राज्यांनाच घ्यावा लागेल. 

सरकारी वा खासगी रुग्णालयांना रुग्णांची समस्या ऐकून घेण्यासाठी अंतर्गत यंत्रणा उभारावी लागेल. तक्रारीच्या २४ तासांत कार्यवाहीची माहिती, १५ दिवसांत कार्यवाही केली, याचे लेखी उत्तर द्यावे लागेल. यानंतरही रुग्णाला स्टेट कौन्सिलकडे दाद मागण्याचा अधिकार असेल. कौन्सिल चौकशी व कारवाई करू शकेल. help.ceat2010@nic.in वर सप्टेंबरपर्यंत सूचना पाठवता येतील. 

रुग्णांना दिलेले अधिकार 
रुग्णाने दुसऱ्या डॉक्टरांकडून ओपिनियन घेतल्यास केस हिस्ट्री द्यावी लागेल. डिस्चार्जनंतर ७२ तासांत सर्व रिपोर्ट‌्स द्यावे लागतील. रिपोर्टसाठी डॉक्टरांना झेरॉक्स व इतर खर्च द्यावा लागेल.  उपचाराच्या वाढीव खर्चाच्या कारणाची माहिती द्यावी लागेल.  कोणत्याही लॅबमधून तपासणी व दुकानातून औषधे खरेदी करता येतील.  औषधे, इम्प्लांटची किंमत एनपीपीएनुसार आकारावी लागेल.