आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

राममंदिरावर तोडगा कसा निघेल?

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

‘सबका साथ, सबका विकास’ या २०१४ च्या घोषणेला पूर्ण फाटा देऊन; धर्मश्रद्धा, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि देशभक्ती याच मुद्द्यांवर आगामी लोकसभा निवडणूक लढवली जाण्याची स्पष्ट चिन्हे गेल्या आठवड्यातील घटना दर्शवतात. ‘रफाल’च्या प्रकरणावरून दोन दिवस संसदेत चर्चेचा धमाका झाला आणि गदारोळही उडाला. त्यातच नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एका वृत्तसंस्थेला मुलाखत देऊन एक प्रकारे आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची नांदी केली.  


राममंदिराच्या मुद्द्यावर न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर सरकार निर्णय घेईल, असं मोदी यांनी सांगितलं आणि आता येत्या १० जानेवारीला या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी खंडपीठ स्थापन होईल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. मोदी यांनी आपल्या मुलाखतीत काँग्रेसवर तोंडसुख घेतलं. पाच राज्यांतील निवडणूक प्रचाराच्या काळात काँग्रेसवर मोदी यांनी सतत जे टीकास्त्र सोडलं होतं, त्याचीच या मुलाखतीत त्यांनी पुनरुक्ती केली. राममंदिराच्या न्यायालयीन प्रक्रियेत काँग्रेस पक्षातर्फे काम पाहणारे वकील मुद्दाम खटला प्रलंबित ठेवण्याची रणनीती खेळत आहेत, या पाच राज्यांतील निवडणूक प्रचारात सतत मांडलेल्या मुद्द्याचा पुनरुच्चारही या मुलाखतीत करण्यास मोदी विसरले नाहीत.  


एकूण काय, काँग्रेस हाच देशाच्या प्रगतीच्या मार्गातील अडथळा आहे, तेव्हा ‘काँग्रेसमुक्त भारता’ची घोषणा मोदी त्यांनी २०१४ला दिली होती. त्यात बदल करून ते आता म्हणत आहेत की, ‘जेव्हा मी काँग्रेसमुक्त भारत म्हणतो, तेव्हा घराणेशाहीची आणि भ्रष्ट कारभाराची ही प्रवृत्ती देशातून हद्दपार व्हायला हवी, असं मला म्हणायचं असतं’.  
उलट ‘मैं नहीं खाऊंगा और किसी को खाने नहीं दूंगा’ असं २०१४च्या निवडणुकीत सांगणारे आणि स्वत:ला देशाचा ‘चौकीदार’ म्हणवणारे मोदी यांनीच ‘रफाल’चा हजारो कोटी रु.चा भ्रष्टाचार केला आहे, असं राहुल गांधी व काँग्रेस म्हणत आहेत. त्याचबरोबर ‘आम्ही सत्तेत आल्यास ‘रफाल’ प्रकरणाची चौकशी करू,’ असं राहुल गांधी यांनीही जाहीर केलं आहे. त्यामुळं राममंदिर आणि एकीकडं ‘रफाल’ व दुसऱ्या बाजूस काँग्रेसच्या काळात संरक्षण खरेदीत झालेला भ्रष्टाचार या दोन मुद्द्यांवर लोकसभा निवडणूक लढवली जाण्याची स्पष्ट चिन्हे दिसत आहेत.  
याचा अर्थ असा की, ‘भ्रष्ट काँग्रेसचा निकम्मा कारभार’ हे पालुपद आळवण्यापलीकडं मोदी व भाजप यांच्याकडं सांगण्यासारखं काहीही नाही. गेल्या पावणेपाच वर्षांत जी काही ‘विकासा’च्या प्रचाराची दवंडी पिटली जात आहे, विविध योजनांच्या व कार्यक्रमांच्या ‘इव्हेंट मॅनेजमेंट’चे सोहळे वृत्तवाहिन्यांच्या कॅमेऱ्यांच्या प्रकाशझोतात पार पाडण्यात आले, ‘मन की बात’ पन्नाशीत जाऊन पोचली, पण याचा कोणताही उल्लेख पाच राज्यांतील निवडणुकांत ना मोदी यांनी केला, ना भाजपनं किंवा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघानं. मुद्दे लावून धरले गेले, ते राममंदिराचे किंवा भ्रष्टाचाराचेच. शेतीची दुरवस्था, आकडेवारीच्या झगमगाटात आर्थिक प्रगतीचे ढोलताशे वाजवले जात असतानाच बेरोजगार तरुणांच्या अस्वस्थ फौजा आणि त्यामुळं निर्माण झालेली सामाजिक असुरक्षितता व ताणतणाव अशा देशापुढील अतिशय महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर मूलभूत उपाययोजना काय  करता येऊ शकते, यावर साधकबाधक चर्चा करण्याची कोणत्याच पक्षाची तयारी दिसत नाही. जातीपातीची गणितं, जातीय उन्माद आणि कर्जमाफीसारखे तात्पुरते फसवे उपाय याद्वारेच मतांची बेगमी करण्यावर सगळ्याच पक्षांचा भर असल्याचं दिसून येत आहे. त्यातही गंमत म्हणजे ‘काँग्रेसने केलेली कर्जमाफीची घोषणा ही तुमची फसवणूक आहे,’ असा आरोप मोदी करीत आहेत. मात्र उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रातील भाजपच्या सरकारांनी कर्जे माफ केली, त्याबद्दल मोदी मूग गिळून बसत आहेत. दुसरीकडं कर्ज माफ करणं, हा शेतीच्या दुरवस्थेवरचा उपाय नाही, हे कबूल करताना, प्रत्यक्षात काय करायला हवं, हे सांगायला राहुल गांधीही तयार नाहीत.  असा हा सारा घोळ आहे आणि प्रत्यक्ष मतदानापर्यंत तो तसाच सुरू राहणार आहे. मात्र दरम्यानच्या काळात राममंदिराच्या मुद्द्यावरून रान उठवलं जाण्याची शक्यताही डोळ्याआड करून चालणार नाही. आधीच सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल असूनही केरळातील सबरीमाला प्रकरणावरून वातावरण ढवळून काढलं जात आहे. अशातच समजा रामजन्मभूमीच्या भूखंडाची तिहेरी विभागणी करण्याचा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला अथवा नाही धरला, तरी वादाची ठिणगी पडणारच आहे. निकाल कसाही लागला; तरी मोदी, भाजप व संघ त्यावरून रान तरी उठवणार किंवा विजयाचा उन्माद देशभर पसरवणार हे नक्की.  अशा वेळी काँग्रेस व इतर विरोधी पक्षांची काय भूमिका असणार आहे? जर सर्वोच्च न्यायालयानं तिहेरी विभागणी कायम ठेवली आणि सरकारनं कायदा करायचं ठरवलं, तर हे पक्ष त्याला पाठिंबा देणार की विरोध करणार? आणि न्यायालयाचा निकाल ग्राह्य धरावा, अशी भूमिका या पक्षांनी घेतली, तर काय होईल, ते सबरीमाला प्रकरणानं दाखवून दिलंच आहे. श्रद्धेपुढं बाकी सर्व गौण, ही भूमिका भाजप व संघ परिवार घेणार, हेही पक्कं आहे. उलट सर्वोच्च न्यायालयानं आधीचा निर्णय फिरवला, तर रामजन्मभूमीपाठोपाठ काशी, मथुरा असे आधीपासूनच संघ परिवाराच्या पोतडीत असलेले मुद्देही काढले जाणार, यातही शंका बाळगायचं कारण नाही. उत्तर प्रदेशात विविध गावं व शहरं यांचं  नामांतर आणि गाईच्या मुद्द्यावरून होत असलेला गोंधळ, गोशाळा बांधण्यासाठी दोन टक्के ‘सेस’ आकारण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय या घटना वारे कोणत्या दिशेनं वाहत आहे, हे दाखवून देणारं आहे. अशा परिस्थितीत संघपरिवाराच्या या रणनीतीचा मुकाबला करण्यासाठी बिगर भाजप पक्षांनी त्यांची एकत्रित ठाम भूमिका ठरवणं अतिशय गरजेचं आहे.  

 

काँग्रेसनं सत्तेत असताना तीन दशकांपूर्वी टाकलेल्या पावलांमुळं हा रामजन्मभूमीचा प्रश्न भारतीय राजकारणात ऐरणीवर आला. त्याचा फायदा उठवत संघ परिवार एकहाती सत्ता मिळवू शकला आहे. तेव्हा केवळ देवळांना भेटी देऊन, हिंदुत्ववाद्यांचेच काही मुद्दे उचलून जनतेला सामोरं जाऊन आपल्या तीन दशकांपूर्वीच्या चुकीचं परिमार्जन काँग्रेसला करता येणार नाही. त्याचप्रमाणे काँग्रेसनं केलेल्या चुकांवर धर्मनिरपेक्षतेच्या मुद्द्यावरून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या पांघरूण घालत कणखर भूमिका न घेणाऱ्या इतर बिगर भाजप पक्षांनीही ठाम भूमिका घेणं आता नितांत गरजेचं आहे.  ही ठाम भूमिका काय असू शकते?  त्यासाठी काँग्रेस व या पक्षांनी न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पलीकडं जाऊन या मुद्द्यावर नवा पर्याय मांडण्याची वेळ आता आली आहे. न्यायालयीन निर्णय काहीही आला, तरी आता राममंदिर बांधण्याचा मुद्दा संघ परिवार सोडणार नाही, हे उघड आहे. आगामी निवडणुकीत त्याचा फायदा उठवण्याचा भाजप व संघाचा बेत पक्का आहे. या मुद्द्यावरून कायदा केल्यास लोकसभेत तो संमत होईलच, पण राज्यसभेत तो अडवण्याएवढं संख्याबळ विरोधी पक्षांकडं आहे. त्यावर अध्यादेशाचा उतारा भाजपकडं आहे. तसं झाल्यास सध्या ‘जुबानी तलाक’वरून जो संसदीय घोळ सुरू आहे, त्याचीच पुनरावृत्ती होईल. एकंदरीत या मुद्द्यावर राजकारण तापवत ठेवून बिगर भाजप पक्षांना ‘हिंदूविरोधी’ ठरवण्याची आणि ‘बेगडी धर्मनिरपेक्षता’वादाचं पालुपद आळवण्याची आयतीच संधी भाजप व संघ परिवाराला मिळेल.  तेव्हा काँग्रेससह इतर बिगर भाजप पक्षांनी भूमिका घ्यायला पाहिजे, ती अशी की, ‘राममंदिर बांधायला आमचा पाठिंबा आहे, पण...आणि हा ‘पण’च महत्त्वाचा आहे.  

तो म्हणजे ‘..पण यापुढं कोठल्याही धार्मिक वा ऐतिहासिक स्थळांचं नामांतरण व हस्तांतरण होणार नाही, असं ठोस कलम या कायद्यात असायला हवं,’ अशी भूमिका या पक्षांना घेता येईल. या भूमिकेला संघ परिवार विरोध करणार; कारण त्याच्या ‘हिंदुत्ववादी अजेंड्या’त हे बसणारं नाही. पण बहुसंख्य हिंदूंची या सामंजस्यवादी मध्यममार्गी भूमिकेला अनुकूलता मिळू शकते.  
...आणि विरोधकांना ‘हिंदूविरोधी’ ठरवण्याचा मुद्दा भाजपच्या हातून निसटू शकतो.