Home | Editorial | Agralekh | How financial reservation can sustain

आर्थिक आरक्षण टिकणार कसे?

अॅड. असीम सरोदे | Update - Jan 11, 2019, 06:34 AM IST

कायदा : कायद्याचे तत्त्व, संविधान विचार महत्त्वाचा.

  • How financial reservation can sustain

    भारतात कधीच हक्क मागितल्याशिवाय मिळाले नाहीत आणि ते मिळाले तरी अंमलबजावणी झाली नाही. अशा परिस्थितीत अनेक समाजसमूह आजही जीवन जगतात. या पार्श्वभूमीवर याचासुद्धा विचार करावा लागेल की, कुणी विशेष मागणी केली नाही, मोर्चे काढले नाही तरीही सवर्ण समाजातील लोकांसाठी आरक्षण का जाहीर केले आणि त्यासाठी अगदी घटनात्मक दुरुस्ती का? यामागे असलेले राजकारण लक्षात घ्यावे.

    केंद्रीय मंत्रिमंडळाने उच्च जातीय, सवर्ण जातींमधील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्याचे जाहीर केले आणि लोकसभेत घटनादुरुस्तीचा हा प्रस्ताव विशेष चर्चा न होता सर्व पक्षांच्या सहमतीने पारितसुद्धा करून घेतला. त्यासाठी घटनेतील कलम १५ आणि १६मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. राज्यसभेतही ते बुधवारी पारित झाले. कारण सगळ्यांच्या नजरा सवर्ण समाजाच्या एकगठ्ठा मतांवर आहेत. परंतु आपण नागरिकांनी यामागे कायद्याचे तत्त्व काय आणि संविधान विचार काय म्हणतो, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्णय कोणते अर्थ अधोरेखित करतात याचा विचार करणे गरजेचे आहे. हे विधेयक सरकारने काढलेला न वटणारा चेक आहे.

    आर्थिक दुर्बल ठरवण्याचे चार निकष सर्वप्रथम समजून घेऊया. आठ लाख रु.हून कमी उत्पन्न असेल, पाच एकरांहून कमी शेतीयोग्य जमीन असेल, १ हजार चौ. फुटांपेक्षा कमी निवासी घर, मोठ्या ठरावीक शहरांमध्ये १०९ चौ. फूट, तर अन्य छोट्या शहरांमध्ये २०९ चौ. यार्ड निवासी भूखंड असेल तर ते लोक आर्थिक दुर्बल समजले जातील. आता या तरतुदी कोणत्या कायदेशीर निकषांवर झाल्या आहेत? या निकषांची शहानिशा करण्यासाठी काही यंत्रणा असणार का? म्हणजे एखाद्याने सांगितले की माझे उत्पन्न ८ लाख रु.हून कमी आहे तर त्यांना लगेच हा निकष लागू होणार की त्यांचे उत्पन्न पुरावे तपासले जाणार? परिवाराचे एकूण उत्पन्न जर ८ लाख रु. अशी निकष मर्यादा असेल तर मग त्यांनी इन्कम टॅक्स भरलेला असावा का? आणि आर्थिक स्तर हा बदलत जाणारा घटक आहे. मग कुणाच्या ८ लाख रु. आर्थिक कमाईत वाढ झाली तर त्याचा मागोवा कसा ठेवणार? की वार्षिक स्वरूपात ८ लाख रु. ही निकष-मर्यादा बघितली जाणार? समजा कुणाची पाच एकरपेक्षा कमी जमीन आहे, पण ती शेतीयोग्य किंवा अयोग्य हे कोणती यंत्रणा ठरवणार? की शेतीच्या योग्य-अयोग्यतेचे प्रमाणपत्र आणण्याचा एक नवीन भ्रष्टाचार सुरू होणार? असे अनेक प्रश्न आहेत. लोकांच्या उत्पन्नाबद्दल कोणताही संपूर्ण डेटा सरकारकडे नाही. भारतातील केवळ ७६ लाख व्यक्तींचे उत्पन्न जर पाच लाख रु.च्या आत असेल आणि त्यापैकी ५५ लाख सरकारी नोकर आहेत असे म्हटले जातेय तर याचा अर्थ भारतातील २१ लाख व्यक्तींनाच हे आरक्षण लागू होणार? देशातील अनेक कुटुंबांचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रु.च्या घरात बसत असेल तरीही तेवढ्या नोकऱ्या आहेत का? म्हणजे हा केंद्र सरकारने काढलेला पोस्टडेटेड आणि न वटणारा चेक आहे. राज्यात असेच मराठा आरक्षण जाहीर करून टाकले आणि मग मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला की, ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या जातींबाबत अधिसूचना काढण्यापूर्वी सरकारने त्यांच्या मागासलेपणाचा अभ्यास केला होता का? तरीही विशेष चर्चा न होता हे बिल पारित होताना दिसले यामागे मतांचे राजकारणच आहे.


    यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने सात न्यायाधीशांच्या न्यायपीठाद्वारे इंद्रा साहनी केसमध्ये आखून दिलेली ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडत असेल तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी तो पारित केला तरीही ही घटनादुरुस्ती न्यायालयात रद्द होऊ शकेल. आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषांवर जाहीर केलेली ही नवीन तरतूद घटनेच्या मूलभूत ढाच्याला स्पर्श करते आणि त्यामुळे केशवानंद भारती प्रकरणातील निर्णयाचे उल्लंघन होत असेल तर सवर्ण आरक्षण न्यायालयाद्वारे घटनाबाह्य ठरवले जाऊ शकेल. हे घटनादुरुस्ती विधेयक असल्याने ते राष्ट्रपती परत पाठवू शकत नाहीत. या घटनादुरुस्तीनंतर त्यासाठी प्रत्येक राज्यात ते स्वीकारले जाण्याची गरज नसेल तर ते संपूर्ण भारतभर आपोआप लागू होईल.

    घटनेतील कलम १५ व १६ नुसार सामाजिक-शैक्षणिक आरक्षण देण्याची तरतूद कायद्याच्या चौकटीत करण्याचे अधिकार सरकारला आहेत. घटनेतील कलम १५ नुसार कोणत्याही आधारावर भेदभाव होणार नाही यासोबतच १६ नुसार रोजगार आणि सरकारी नोकरीत संधी याबाबत संधीची समानता नाकारता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. कलम १५(४) नुसार सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या एससी/एसएसटी प्रवर्गाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विशेष तरतुदी करण्याचे हक्क सरकारला आहेत तर १६(४) नुसार ज्यांना योग्य प्रतिनिधित्व शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये केवळ त्यांच्या मागासलेपणामुळे मिळत नाही त्यांना आरक्षण देण्याची योजना आखण्याचे अधिकार केंद्र व राज्य सरकारला आहेत. 'मागासवर्गीय समाजातील नागरिक' ही संकल्पना जशी साधारणतः समजून घेण्यात आली आणि सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा तसा अन्वयार्थ मंडल केस किंवा जी केस इंद्रा साहनी केस म्हणून प्रसिद्ध आहे त्यात १९९२ मध्ये काढला आहे की, मागासवर्गीय कोण हे ठरवण्याचा निकष केवळ आर्थिक परिस्थिती नसेल तर सामाजिक मागासलेपणाला धरून येणारी आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता येईल. म्हणजे ज्या समाजवर्गाला सामाजिक मागासलेपण ऐतिहासिक पद्धतीने जगावे लागले, तसा अन्यायाचा भूतकाळ आहे व अनेक रूढी-परंपरांमुळे तसे सामाजिक मागासलेपण जगावे लागल्याने आर्थिक हलाखी निर्माण होणे अशा परिस्थितीचा विचार सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. (हिस्टॉरिक इनजस्टिस अँड इनइक्वॅलिटीज असे शब्द त्यात वापरले आहेत) हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात वादविवाद घडवून आणणार हे नक्की. सामाजिकदृष्ट्या वंचित, समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून वगळण्याची परंपरा म्हणजे काय आणि या प्रक्रिया किंवा शब्दांचा सामाजिक पुढारलेपण असलेल्या समाजाशी संबंध न्यायालयात तपासला जाईल तेव्हा 'आर्थिक मागासलेपण' हा निकष टिकणार की नाही हे स्पष्ट होईल. गरिबीची व्याख्या संयुक्त राष्ट्रसंघाने केली आहे तरीही अनेक देश आपापल्या देशांतील गरिबी ठरवतात. गरिबी हटाव ही घोषणा सोपी वाटते तसेच आरक्षणाने गरिबी संपेल असे सांगून मते मागण्याचा हा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिला जाईलच.

    भारतात कधीच हक्क मागितल्याशिवाय मिळाले नाहीत आणि ते मिळाले तरी अंमलबजावणी झाली नाही अशा परिस्थितीत अनेक समाजसमूह आजही जीवन जगतात. या पार्श्वभूमीवर याचासुद्धा विचार करावा लागेल की कुणी विशेष मागणी केली नाही, मोर्चे काढले नाही तरीही वरच्या जाती-समाजातील लोकांसाठी आरक्षण का जाहीर केले आणि त्यासाठी अगदी घटनात्मक दुरुस्ती का? आरक्षण हा गरिबी दूर करण्यासाठी किंवा गरिबीचे उच्चाटन करण्यासाठीच उपाय नाही असेसुद्धा इंद्रा साहनी केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायमूर्तींच्या न्यायपीठाने स्पष्ट करून ठेवले आहे. आर्थिक कमजोर वर्ग असे नवीन 'निकष' या कलमांमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी केलेली घटनात्मक दुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालय इंद्रा साहनी केसच्या आधारे बेकायदा ठरवेल.

    आपण हे समजून घेतले पाहिजे की, आरक्षण ही काही संविधानातील कायमस्वरूपी योजना वा हक्कसुद्धा नाही, तो घटनेतील तरतुदीवरील अपवाद आहे. समानतेच्या पातळीवर सगळ्यांना आणणे हा संविधानातील उद्देश साध्य करण्यासाठी सकारात्मक भेदभाव स्वीकारण्याची तरतूद त्याच व्यापक अर्थाने वापरली गेली पाहिजे. आरक्षण हा अपवाद आहे आणि अपवाद जसा नियम नसतो तसाच 'अपवाद' म्हणजे मूलभूत हक्क होऊ शकत नाही आणि अपवादला मूलभूत हक्कांपेक्षा जास्ती महत्त्व दिले जाऊ शकत नाही. 'अफर्मेटिव्ह कृती' या नावाखाली 'रिव्हर्स रिझर्व्हेशन' अशी परिस्थिती आणण्याचा अधिकार सरकारला नाही हासुद्धा इंद्रा साहनीच्या निर्णयातून निघणारा अर्थ आहे. आपण भारतीय नागरिक म्हणून आपला नीट, समजदार प्रतिसाद अशा वेळी दिला पाहिजे.

Trending