आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • National
  • Hundreds Of Tamilnadu Farmers To Contest Lok Sabha From Varanasi Against Narendra Modi

वाराणसीत पीएम मोदींना आव्हान देणार तामिळनाडूचे \'ते\' 111 शेतकरी, लवकरच दाखल करणार उमेदवारी अर्ज

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - तामिळनाडूच्या ज्या शेतकऱ्यांनी 2017 मध्ये न्याय्य हक्कासाठी आंदोलन करून साऱ्या जगाचे लक्ष वेधले, ते आता पीएम नरेंद्र मोदींना थेट आव्हान देणार आहेत. लोकसभा निवडणुकीत या शेतकऱ्यांपैकी 111 शेतकरी वाराणसीतून अधिकृतरित्या उमेदवारी अर्ज दाखल करत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी सुरू केलेले आंदोलन अजुनही संपलेले नाही याची आठवण ते या माध्यमातून करून देत आहेत. मोदींनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर दुर्लक्ष केले. वाराणसीत थेट आव्हान देऊन आपण मोदींच्या मौनला उत्तर देत आहोत अशी प्रतिक्रिया या शेतकऱ्यांनी दिली आहे.


तामिळनाडूच्या शेतकऱ्यांचा समूह शुक्रवारी त्रिची येथील रेल्वे स्टेशनवरून वाराणसीला रवाना झाला. त्यावेळी माध्यमांशी संवाद साधताना शेतकऱ्यांनी यासंदर्भातील माहिती दिली. तामिळनाडूच्या आंदोलक शेतकऱ्यांनी देसीय थेन्निंदिया नाधिगल इनाइप्पू संगम (डीटीएनआयएस) पक्षाचे सदस्यत्व स्वीकारले आहे. पक्षाचे नेते अय्याकन्नू म्हणाले, "भाजपला आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा उल्लेख करावाच लागेल. अन्यथा आम्ही पीएम मोदींना थेट वाराणसीतून आव्हान देणार आहोत. येत्या 24 एप्रिल रोजी आम्ही उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहोत." लोकसभा निवडणुकीत 22 एप्रिलपासून उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. उमेदवारी दाखल करण्याची अंतिम तारीख 29 एप्रिल आहे. वाराणसीत 19 मे रोजी मतदान होणार आहेत.


साऱ्या जगाने दखल घेतली... परंतु, पंतप्रधानांनी वेळच दिला नाही...
मार्च 2017 मध्ये तामिळनाडूच्या शेकडो शेतकऱ्यांनी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन पुकारले होते. अय्याकन्नू यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या आंदोलनात दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना 40 हजार कोटींचे पॅकेज आणि इतर मागण्या करण्यात आल्या होत्या. या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी सुरुवातीला मुंडन केले, गवत खाऊन विरोध केला, उंदिर तोंडात धरून दुष्काळाची दाहता दर्शवली. कपडे काढून निदर्शने केली. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कवट्या गळ्यात बांधून आंदोलनाचे गांभीर्य दाखवले. पंतप्रधानांनी भेट घेऊन आंदोलकांचे ऐकून घ्यावे अशी मागणी करण्यात आली होती. या आंदोलनाच्या केवळ देशातच नव्हे तर जगभरात चर्चा झाल्या. तरीही मोदींनी त्यांची भेट घेतली नाही. ऑक्टोबर 2017 मध्ये शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा दुसरा टप्पा आला तेव्हा सरकारने फक्त 1,740 कोटींचा निधी जाहीर केला.

बातम्या आणखी आहेत...