आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • National
  • I Am 'NCP' Leader: Ajit Pawar Claims; We Has Nothing To Do With Pawar Pawar Controversy: BJP

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

मीच 'राष्ट्रवादी' नेता : अजित पवारांचा दावा; पवारांमधील वादाशी देणे-घेणे नाही : भाजप

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली : राज्यपालांनी फडणवीस सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी दिलेली १४ दिवसांची मुदत रद्द करून तातडीने बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत, या शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या याचिकेवर सर्वाेच्च न्यायालयाने साेमवारी निर्णय राखून ठेवला. मंगळवारी न्यायालय याबाबत निर्णय देणार आहे.

तिन्ही पक्षांच्या वतीने शनिवारी संयुक्तरीत्या याचिका दाखल करण्यात अाली. त्यावर रविवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना केंद्र सरकार व राज्यपालांशी झालेल्या पत्रव्यवहाराची कागदपत्रे साेमवारी दाखल करण्याचे आदेश दिले हाेते. साेमवारच्या सुनावणीत फडणवीस व अजित पवार यांच्या वतीने तिन्ही पक्षांची मागणी अयाेग्य असल्याचे सांगण्यात आले. आमच्याकडे १७० आमदारांचा पाठिंबा आहे, बहुमत सिद्ध करण्यासाठी किमान दाेन-तीन दिवसांची मुदत द्यावी, अशी मागणी फडणवीसांच्या वकिलांनी केली. दरम्यान, मीच राष्ट्रवादीचा अधिकृत गटनेता असल्याचा दावा अजित पवारांच्या वतीने करण्यात आला. पवार कुटुंबात काही वाद असतील तर आम्ही ते मिटवू, असे स्पष्टीकरणही देण्यात आले. तसेच पवारांच्या दाेन गटांतील वादाशी आम्हाला काही देणे-घेणे नाही, अजित पवार आमच्या पाठीशीच आहेत, असे भाजपच्या वतीने सांगण्यात आले.

न्यायमूर्ती एन.व्ही. रमणा, अशाेक भूषण व संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठासमाेर ही सुनावणी झाली. केंद्र व राजभवनाच्या वतीने साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या वतीने ज्येष्ठ अॅड. मुकुल राेहतगी व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वतीने अॅड. मनिंदरसिंह यांनी बाजू मांडली. ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल व अभिषेक मनू सिंघवी यांनी याचिकाकर्त्या तिन्ही पक्षांची बाजू मांडली.

सर्वाेच्च न्यायालय लाइव्ह : दाेन्ही बाजूंचा जाेरदार युक्तिवाद

साॅलिसिटर जनरल मेहता : राज्यपाल व फडणवीस यांचे पत्र दाखल केले आहे. कलम ३२ नुसारच्या याचिकेत राज्यपालांच्या आदेशाला आव्हान देता येते की नाही याचा काेर्टाने विचार करावा. महाराष्ट्रात काेणताच पक्ष सरकार स्थापन न करू शकल्यामुळे १२ नाेव्हेंबर राेजी राष्ट्रपती राजवट लागली हाेती. तेव्हापासून याचिकाकर्ते राज्यपालांकडे गेले नव्हते. भाजपने या काळात सत्तास्थापनेचा दावा केला, अजित पवारांनीही ५४ आमदारांच्या सह्यांचे पाठिंबा पत्र दिले हाेते. या पत्राची खातरजमा करण्याची राज्यपालांना गरज नसते. त्यांनी कागदपत्रे पाहून याेग्य ताेच निर्णय घेतला.

अॅड. राेहतगी : राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्याने भाजपकडे १७० आमदारांचे संख्याबळ हाेते, त्यामुळे सत्तास्थापनेचा दावा केला हाेता. राष्ट्रपती राजवट हटवल्यानंतर फडणवीसांनी शपथ घेतली. अजित पवार आमच्यासाेबत आहेत. एक पवार दुसरीकडे आहेत. त्यांच्या काैटुंबिक वादाशी आम्हाला काही घेणे-देणे नाही. 'ते लाेक' आमदारांचा घाेडेबाजार करत आहेत, आम्ही नव्हे. हे प्रकरण कर्नाटकातील येदियुरप्पांच्या प्रकरणापेक्षा वेगळे आहे. त्यावर सविस्तर सुनावणी व्हायला हवा, गडबडीत नकाे. सरकारचा निर्णय विधानसभेत हाेईल. बहुमतासाठी किती वेळ द्यायचा याचा अधिकार राज्यपालांना आहे, ते काेर्ट ठरवू शकत नाही.

न्या. खन्ना : फडणवीस आज बहुमत सिद्ध करू शकतात का?
अॅड. रोहतगी : काेर्ट अंतरिम आदेश देऊ शकते का? माझ्या मते ठराविक वेळेत बहुमत सिद्ध करण्यास काेर्ट सांगू शकत नाही. राज्यपालांचे आदेश काेर्टाने बदलू नयेत.

मेहता : (शिवसेना-राष्ट्रवादीला उद्देशून) आपले आमदार फुटून नयेत ही यांना चिंता आहे. त्यामुळे सर्वांना काेंडून ठेवलंय. राज्यपालांना या तिन्ही पक्षांनी जे निवेदन दिले आहे तेही कायदेशीरदृष्ट्या वैध नाही. काेणताच पक्ष २४ तासांत बहुमत सिद्ध करावे, असे सांगू शकत नाही. सर्वात माेठ्या पक्षाला सत्ता स्थापनेस बाेलावण्याचा राज्यपालांना अधिकार आहे. हंगामी अध्यक्षांसाठी निवडणुकीसारख्या विधानसभेतील प्रक्रियेत ते लक्ष देत नसतात.

मनिंदर सिंह : राज्यपालांना दिलेले पत्र वैधच. अजित पवारच राष्ट्रवादीचे गटनेते आहेत. सर्वाेच्च न्यायालयाने ही याचिकाच सुनावणीत घेऊ नये, याचिकाकर्त्यांना हायकाेर्टात पाठवावे.

कपिल सिब्बल : २२ नाेव्हेंबरला रात्री ७ वाजता शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसने एकत्र येऊन सरकार स्थापन करण्याबाबत घाेषणा केली हाेती. मात्र पहाटे पाच वाजता राष्ट्रपती राजवट हटवण्याचा निर्णय का घेण्यात आला?

रोहतगी : याचिकेत या निर्णयाला आव्हान दिलेले नाही?

सिब्बल : अशी काय तातडी हाेती की पहाटे ५ वाजता राष्ट्रपती राजवट हटवण्यात आली व सकाळी आठ वाजता फडणवीसांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ देण्यात आली.

न्या. खन्ना : याचिकेत हा मुद्दा नाही, ताे उपस्थित करू नका.

सिब्बल : न्यायालयाने २४ तासांत बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश द्यावेत.

सिंघवी : सत्ताधारी व विराेधकांना जर बहुमत सिद्ध करणे याेग्य वाटत आहे, तर मग उशीर का? आम्ही राज्यपालांना नवे पत्र दिले आहे. यात १५४ आमदारांचे स्वाक्षऱ्या आहेत.

रोहतगी : याचिकेतील मागण्या वाढवण्याची परवानगी देता येत नाही. नव्या याचिकेची प्रतही दिलेली नाही.
(या मुद्द्यावर सिंघवी व मुकुल राेहतगी यांच्यात शाब्दिक बाचाबाची झाली)

न्या. रमणा : दाेघे शांत व्हा. याचिकेतील मागणीपुरतेच युक्तिवाद करा. सिंघवी नवीन अर्ज परत घ्या. त्याची काॅपी भाजपला दिलेली नाही. तुम्ही मागण्या वाढवू शकत नाही.

सिंघवी : मी अर्ज परत घेताे, पण अशा गाेष्टी अंतर्मनाला वेदना देतात, जेव्हा काेणी काेर्टात उभे राहून म्हणते की मीच 'राष्ट्रवादी' आहे.

न्या. रमणा : ते आमच्यावर साेडा.

तुषार मेहता : (याचिकाकर्त्यांना उद्देशून) या लाेकांचे वकील नेमण्याबाबत एकमत हाेत नाहीए, आघाडीबाबत कसे एकमत हाेईल? (त्यावर काेर्टात हशा पिकला)

सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर पत्रकारांना माहिती देताना काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण आणि तिन्ही पक्षांचे वकील.
 

बातम्या आणखी आहेत...