आक्रमक वास्तववादी धोरण आखावयाचे झाल्यास शीतयुद्धातील संकल्पना आणि विचारच उपयोगी

रोहन चौधरी


भारताचे परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी रामनाथ गोयंका स्मृती व्याख्यानमालेत भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे 'लेखापरीक्षण' केले आहे. जागतिक राजकारणाच्या मूळ ढाच्यात आमूलाग्र बदल होत असताना, मोदी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाचे 'व्यक्तिकेंद्रित इव्हेंट' मध्ये रूपांतर होत असताना आणि आर्थिक आणि संरक्षण क्षेत्रात भारत सरकारच्या मंत्र्यांचे 'अभ्यासू विवेचन(?)' होत असताना मुत्सद्देगिरीच्या क्षेत्रातील 'महालेखापाल' म्हणून समजल्या जाणाऱ्या जयशंकर यांच्याकडून 'भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा लेखाजोखा' मांडणे हे अत्यंत धाडसाचे आहे. या धाडसाचे कौतुक करूनच त्यांच्या या लेखापरीक्षणाची चिकित्सा करणे आवश्यक ठरते.




सीमेवरून होणारे संघर्ष, अशांत प्रदेश, अमेरिकन राष्ट्रवाद, चीनचा उदय, ब्रेक्झिट आणि जागतिक अर्थकारणाची पुनर्रचना ही भारतासमोरील आगामी काळातील महत्त्वाची आव्हाने आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतीय परराष्ट्र धोरणावर प्रभाव असणाऱ्या इतिहासातील जुन्या संकल्पनेच्या जास्त आहारी न जाणे आणि इतिहासात झालेल्या चुकांची पुनरावृत्ती न करता आक्रमक आणि वास्तववादी धोरणांचा स्वीकार करणे ही जयशंकर यांची मांडणी आहे. यातील पहिल्या मुद्द्याचा रोख हा अर्थातच नेहरू, अलिप्ततावाद आणि त्याचा एकंदरीतच भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर असणाऱ्या प्रभावावर आहे. एकविसाव्या शतकात विसाव्या शतकातील धोरणांकडून अपेक्षित परिणामांची आशा करण्यात मर्यादा आहेत हे त्यांचे म्हणणे मान्यच. त्यातील काही भाग हा अप्रचलित असा आहे हेही मान्यच. परंतु कोणतेही धोरण हे संपूर्णतः बासनात गुंडाळून ठेवणे हे अमान्य. आज अमेरिकादेखील ए. टी. महान यांचा 'सागरी शक्तीचा सिद्धांत' असो किंवा माजी अध्यक्ष जेम्स मुन्रो यांचा 'मुन्रो सिद्धांत' असो, तो पुन्हा पुन्हा मांडतच असते. ते मांडणे गरजेचेही असते. अंतिमतः इतिहासच भविष्याचा मार्गदर्शक असतो.




भविष्यात अमेरिका आणि चीन यांच्यावर आधारित जागतिक रचना अस्तित्वात आली तर भारताची भूमिका काय असणार आहे? एकीकडे ट्रम्पसारखा अविश्वासू, उथळ सहकारी तर दुसरीकडे चीनसारखा अडेलतट्टू आणि महाकाय शेजारी अशा परिस्थितीत भारत कोणता मार्ग स्वीकारणार आहे? या प्रश्नांची उत्तरे देणे जयशंकर यांनी टाळल्याचे दिसते. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक शक्ती असूनदेखील ना आपण अमेरिका-इराण अणुकरारात निर्णायक भूमिका बजावू शकलो, ना अमेरिका-उत्तर कोरियाच्या संघर्षात. यानिमित्ताने नेहरू यांनी १९५० च्या दशकात कोरिया संघर्षात केलेल्या मध्यस्थीची आठवण जयशंकर यांना असणारच. २०१५ च्या भारत-आफ्रिका शिखर परिषदेच्या वेळी आफ्रिकन नेत्यांनी महात्मा गांधी, नेहरू आणि इंदिरा गांधी यांचे भारत-आफ्रिका संबंधांविषयी नमूद केलेले योगदान त्या वेळी परराष्ट्र सचिव म्हणून कार्यरत असणाऱ्या जयशंकर यांना माहिती असणारच. त्यांना आफ्रिका खंडाचे भारताच्या विदेशी धोरणातील महत्त्व ज्ञात असणारच. म्हणूनच नेहरू, अलिप्ततावाद आज कितीही कालबाह्य झाले आहेत, अशी जयशंकर यांची धारणा असली तरीही जागतिक प्रश्नांवर भूमिका घेणे, नेतृत्व स्वीकारणे आणि प्रसंगी मध्यस्थी करणे ही इतिहासातील शिकवण जयशंकर यांच्या आजच्या गुंतागुंतीच्या जागतिक रचनेत जास्त आवश्यक आहे.




भारत-पाकिस्तान प्रश्न चिघळण्यामागचे जितके जागतिक राजकारण कारणीभूत आहे त्यापेक्षाही जास्त भारत-पाकिस्तान संबंधाला धार्मिक रूप देणाऱ्या राजकीय पक्ष आहेत, ज्याचा एक भाग ते स्वतः आहेत. इथल्या पक्षीय राजकारणाच्या संकुचित भूमिकांमुळे पाकिस्तान या प्रश्नाची कधी उकलच होऊ शकली नाही. २६/११ च्या हल्ल्यानंतर तत्कालीन सरकारने केलेल्या उपाययोजनांवर टीका करताना जयशंकर यांनी १९९९ च्या कंदाहार प्रकरणात भाजपने घेतलेल्या भूमिकेविषयी, आग्रा शिखर परिषदेच्या वेळी वाजपेयींना तोंडघशी पाडलेल्या नेत्यांविषयी, २००१ मध्ये अमेरिकेत झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर घाईघाईने अमेरिकेला पाठिंबा दिलेल्या पंतप्रधानांविषयी अथवा मुंबई हल्ल्यानंतर राजकारण करणाऱ्या गुजरातच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्याविषयी अवाक्षरदेखील काढलेले नाही. उरी आणि बालाकोट हल्ल्याला त्यांचे असणारे समर्थन शतप्रतिशत योग्य आहे. पाकिस्तानला जर हीच भाषा कळत असेल तर भारताची ही भूमिका स्वागतार्ह आहे. पण त्यातून जाणीवपूर्वक निर्माण करण्यात येणाऱ्या धर्मांध राष्ट्रवादाबद्दल, लष्कराचा वापर संकुचित राजकारणासाठी करण्यास विरोध आहे. लोकशाहीत युद्ध हा शेवटचा पर्याय असतो आणि याची जाणीव जयशंकर यांच्यातील 'मुत्सद्द्याला' असेलच. म्हणूनच त्यांच्या 'लष्कराला मुत्सद्देगिरीचा पर्याय म्हणून वापर' या विचाराला आक्षेप आहे.




नेहरूंचा आफ्रिकेतील वर्णद्वेषीविरोधी लढा, साम्राज्यवादाविरोधी लढा, वसाहतवादाविरोधी लढा, १९७१चे बांग्लादेशचे युद्ध, १९८८ मध्ये राजीव गांधी यांनी केलेला 'जागतिक नि:शस्त्रीकरणाचा' प्रयत्न, १९९१ मध्ये अर्थसंरचनेतील बदल, २००५ चा अणुकरार, कसाबला दिलेली फाशी आणि अलीकडेच कुलभूषण जाधवांसंबंधी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने भारताच्या बाजूने दिलेला निकाल हे भारताच्या नैतिकतेवर आधारित अशा सत्तर वर्षांच्या परराष्ट्र धोरणाचे यश आहे. अशा प्रकारच्या यशासाठी क्षणिक आक्रमणापेक्षा संयमी सातत्य महत्त्वाचे असते. या सर्वांचाच सर्वंकष असा ताळेबंद यानिमित्ताने जयशंकर यांनी मांडला असता तर त्यांच्या भाषणाचे वर्णन, 'केवळ काँग्रेसच्या परराष्ट्र धोरणाचा लेखापाल नव्हे, तर भारतीय परराष्ट्र धोरणाचा लेखापाल' या शब्दांत केले गेले असते. परंतु त्यांच्यातल्या 'राजकारण्यानेच' त्यांच्यातील 'मुत्सद्द्याचा' पराभव केला असे खेदाने म्हणावे लागेल.


रोहन चौधरी संशाेधक, मौलाना अबुल कलाम आझाद एशियन संस्था, काेलकाता