column / आर्थिक स्थिती सुधारल्यास काश्मीर पूर्वपदावर

रोजगार निर्मिती, विशेष आरक्षण आणि आजवरच्या गुन्ह्यांना माफी देण्याची योजना राबवणे गरजेचे

चेतन भगत

Aug 29,2019 08:47:00 AM IST

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द केल्याने उर्वरित भारताने आनंद साजरा केला आणि सर्वजण आपापल्या कामाला लागले. पण हा लेख लिहितानादेखील काश्मीर कैदेत असल्याप्रमाणे जगत आहे. कर्फ्यू आहे. मोबाइल फोन आणि इंटरनेट बंद आहे. मी मोठा होत असताना या तंत्रज्ञानाच्या सुविधा नव्हत्या, पण आज त्या नसण्याची मी कल्पनाही करू शकत नाही. तंत्रज्ञानामुळे आपले आयुष्य सोपे केले आहे. तिकीट बुक करणे, मित्र-नातेवाईक-व्यावसायिक सहकारी, ग्राहकांना ई-मेल पाठवणे किंवा संपर्कासाठी इंटरनेट नसल्यास माणसाच्या आयुष्याचा दर्जाच ढासळतो.


सरकारने इंटरनेटवर बंदी घालू नये, हा एक वेगळाच चर्चेचा विषय आहे. भारतीय कायदा सरकारला सुरक्षेच्या कारणास्तव ही परवानगी देताे. काश्मीरला नेहमीच इंटरनेट शटडाऊनचा सामना करावा लागतो. पाटीदारांच्या आंदोलनावेळी गुजरात आणि गुर्जरांच्या आंदोलनात राजस्थानमधील इंटरनेट सेवाही काही काळ बंद करण्यात आली होती. अर्थात ती काही दिवसांची गोष्ट होती. काश्मीरमध्ये आता तर तीन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ झाला. तेथील नागरिकांसाठी हा काळ खूपच कठीण असेल. ही बंदी लवकरच हटवली जाईल, अशी आशा करूया. भारतीय सत्तेच्या अंदाधुंद कारभाराविषयी इतरांनी प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी (विशेषत: पाश्चिमात्य प्रकाशन माध्यम व इंग्रजीतील एलीट पत्रकार) स्थितीचे गांभीर्य समजून घेतले पाहिजे. भारत सरकारकडे फार पर्याय नाहीत. गेल्या काही दिवसांत याचे संदर्भ आणि दाखले दिसून येतात. २०१६ मध्ये काश्मीर खोऱ्यातील लोकप्रिय दहशतवाद्यांपैकी एक बुरहान वानी चकमकीत मारला गेला. तो एक तरुण, आकर्षक, आक्रमक आणि सोशल मीडियावरील सक्रिय, जिद्दी व्यक्ती होता.


तो मशीनगन घेतलेल्या दहशतवादी मित्रांसोबतचे फोटो शेअर करत असे. त्यामुळे काश्मीर खोऱ्यात त्याचे अनेक फॅन होते. पण यामुळे तो दहशतवादी होता, ही गोष्ट बदलत नाही. त्याचा उद्देश काहीही असला तरी त्याने बंदूक उचलली होती. अशा व्यक्तीला जगात कुठेही जी शिक्षा होते, तीच त्याला झाली. त्याला गोळी मारली गेली. पण प्रचंड लोकप्रियतेमुळे त्याच्या अंत्ययात्रेत तब्बल दोन लाख लोक सहभागी झाले. असंतोष उधळला, शंभरापेक्षा जास्त लोक मारले गेले. १५ हजारांपेक्षा जास्त जखमी झाले. ही चकमक नियोजित नव्हती त्यामुळे तेव्हा निर्बंध लावलेले नव्हते. कलम ३७० मागे घेतल्यानंतर मात्र निर्बंध लावले. परिणामी फार हिंसा झाली नाही. तुम्ही संबंधित क्षेत्राचे प्रभारी असाल तर कशाला प्राधान्य द्याल? बंद इंटरनेट सेवा की हिंसाचार? हे दोन्हीही घडू नये, हा आदर्श निर्णय असेल. असो.


काश्मीर पूर्वपदावर येण्यासाठी इंटरनेट निर्बंधांसोबतच आणखी बरेच काही करण्याची गरज आहे. दोन लाख लोक एका दहशतवाद्याच्या अंत्ययात्रेत सहभागी होणे, ही विचित्र स्थिती आहे. हे सर्व लोक दहशतवादी आहेत, असे तर आपण म्हणणार नाही. त्यामुळे पुढील काही वर्षांमध्ये भारत सरकारला काश्मीरमध्ये संतुलन साधण्यासाठी कठोर मेहनत घ्यावी लागेल. सुरक्षा दल आणि इतर व्यवस्थेसोबतच काश्मिरी तरुणांना कट्टरतावाद्यांपासून दूर ठेवण्यासाठी विविध योजना राबवाव्या लागतील. सरकारने तेथील नागरिकांचा विश्वास जिंकला पाहिजे, जेणेकरून असंतोषाचे नवे अंतहीन पर्व सुरू होऊ नये. सुदैवाने संपूर्ण जम्मू-काश्मीरची लोकसंख्या केवळ १.२० कोटी (खोऱ्यात ७० लाख) आहे. सव्वाशे कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्येसमोर हा आकडा लहान आहे. अशा स्थितीत लोकांसाठी अनेक सुविधा पोहोचवणे शक्य आहे. सरकारला काश्मीरमध्ये पाच गोष्टी करता येतील. एक, जवळपास सर्वच काश्मिरी तरुणांना नोकरी प्रदान करावी. याची त्यांना अत्यंत गरज आहे. तेथे कॉल सेंटर, स्की रिसाॅर्ट सुरू करावेत. पायाभूत सुविधा निर्माण कराव्यात. गरजूंना नोकऱ्या द्याव्यात. तेथे एक प्रकारच्या विस्तारित मनरेगा, मेहनतीवर आधारित किंवा श्रमावर आधारित योजनेची गरज आहे.


दुसरे म्हणजे, सर्व दहशतवादी आणि त्यांच्याबाबत सहानुभूती दर्शवणाऱ्यांसाठी ‘क्लीन स्लॅट’ योजना राबवणे. यात एक तारीख घोषित करून त्या दिवसांनंतर दगडफेक, शस्त्रास्त्र बाळगणे किंवा दहशतवादी गटात सामील होणे, दहशतावदी संघटनेची सामग्री प्रसारित करणे गंभीर गुन्हे ठरतील. म्हणजेच भूतकाळासाठी तुम्हाला त्रास दिला जाणार नाही तसेच भविष्यात तुम्हाला सरळ मार्गाने चालावे लागेल.


तिसरे म्हणजे, सरकारने पुढील काही वर्षे काश्मिरी तरुणांना मासिक भत्ता द्यावा. (जोपर्यंत त्यांना नोकरी मिळणार नाही). खिशात पैसा असेल तर लोकांना सुरक्षितता वाटते, त्यांचा राग शांत होतो आणि ते उत्तम आयुष्यासाठी प्रयत्न करतात. त्यामुळे ते फुटीरतावाद्यांकडे जाण्याची शक्यताही कमी होईल. चौथे म्हणजे, काश्मिरींसाठी ठरावीक काळासाठी आरक्षण देणे. ओळखीवर आधारित आरक्षणाचे मी समर्थन करत नाही, पण यामुळे भारतीयांना चांगली संधी मिळत असेल, मुख्य प्रवाहात त्यांचे स्वागत होत आहे, अशी भावना निर्माण होत असेल तर हा एक उत्तम प्रयोग ठरेल. काश्मिरींची संख्या एवढी कमी आहे की राष्ट्रीय पटलावर यामुळे फार बदल होणार नाही. अखेरच्या दोन सूचना तुष्टीकरणासारख्या वाटू शकतात. याला कुणी लाच देणेही म्हणेल. पण अनेकदा आपल्याला व्यावहारिक उपाय योजावे लागतात. काश्मिरींना या योजनांद्वारे लाभ मिळेल आणि सरकारलाही फायदा होईल. शांत काश्मीरमध्ये संरक्षण बजेटमध्ये जी बचत होईल, तो खर्च या योजनेसाठीच्या
खर्चापेक्षा कित्येक पटींनी जास्त असेल. तसेच सर्व पक्षांसाठी हे फायद्याचे ठरेल. नकारात्मक गोष्टी बोलल्या जात असतानाही काश्मिरींना एकीकृत केले जाऊ शकते, जेणेकरून भविष्यात तेथे कधीही इंटरनेटवर निर्बंध लादले जाऊ नयेत.

X
COMMENT