उस दर याेग्य वेळी न दिल्यास गुन्हा दाखल करणेच याेग्य

औरंगाबाद : ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ ची अंमलबजावणी न करता शेतकऱ्यांना ऊस पिकाचा माेबदला देण्यास विलंब करून त्यावर व्याज न देणाऱ्या कारखानदारांवर गुन्हे दाखल करणेच याेग्य राहील, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आैरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. टी. व्ही. नलावडे व एस. एम. गव्हाणे यांनी म्हटले आहे.


बीड जिल्ह्यातील माजलगाव तालुक्यातील तालखेड येथील शेतकरी पवन रामकिसन चांडक यांनी अॅड. सुदर्शन साळुंके यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली हाेती. याचिकेनुसार पवन चांडक यांनी त्यांचा ऊस पवारवाडी येथील जय महेश शुगर लिमिटेड कारखान्यात फेब्रुवारी व मार्च २०१९ मध्ये गाळपासाठी नेला हाेता. ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ नुसार साखर निर्मिती करणाऱ्या कारखान्याने शेतकऱ्याला ऊस गाळपासाठी आणल्यानंतर १४ दिवसांत माेबदला दिला पाहिजे. विलंब केल्यास शेतकरी विलंब केलेल्या माेबदल्यावर १५ टक्के वार्षिक दराने व्याज मिळण्यास पात्र ठरतो. संबंधित कारखान्याला वार्षिक १५ टक्के व्याजासह उसाचा माेबदला द्यावा लागताे. मात्र संबंधित कारखान्याने पवन चांडक यांना ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ नुसार माेबदला दिला नाही. त्यामुळे त्यांनी कारखान्याचे अध्यक्ष, संचालक मंडळ व व्यवस्थापकावर गुन्हा दाखल करण्यासाठी खंडपीठात याचिका दाखल केली.

१९६६ च्या नियमाचा आधार : 
याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याने ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ नुसार माेबदला देण्याबाबतचा नियम उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला. त्यावर खंडपीठाने ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ चे उल्लंघन करणाऱ्या कारखानदारावर गुन्हे दाखल करणेच याेग्य आहे. कारण केवळ गुन्ह्याच्या भीतीनेच कारखानदार शेतकऱ्यांना वेळेवर उसाचा माेबदला देतील, असे मत व्यक्त केले. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अॅड. सुदर्शन साळुंके यांनी तर सरकारच्या वतीने अॅड. डी. आर. काळे यांनी काम पाहिले.