Home | Maharashtra | Marathwada | Aurangabad | If the amount is deducted from the salary, it can get 7500 interest, and pension only 2250

वेतनातून कापलेली रक्कम बँकेत ठेवल्यास मिळू शकेल 7500 व्याज, पेन्शन मात्र 2250

प्रतिनिधी | Update - Nov 10, 2018, 10:28 AM IST

वाढती महागाई, आरोग्याचे प्रश्न आणि अन्य खर्चापायी शासनाने किमान ७५०० रुपये पेन्शन देण्याची निवृत्त कर्मचाऱ्यांची मागणी

  • If the amount is deducted from the salary, it can get 7500 interest, and pension only 2250

    औरंगाबाद - आयुष्यभर खासगी आणि निमशासकीय विभागात काम करणाऱ्या देशभरातील ६२ लाख २३ हजार कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर अवघ्या ९०० तेे २२५० रुपयांची पेन्शनवर समाधान मानावे लागत आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कर्मचारी निवृत्ती योजनेअंतर्गत शासनाने ६ ते १० लाख रुपये कापले. ही रक्कम बँकेत किंवा पोस्टात ठेवली तरी महिन्याकाठी सरासरी किमान ७५०० रुपये व्याज मिळू शकते. शासनाकडे हक्काचे पैसे शिल्लक असताना कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजी पेन्शन मिळत आहे. वाढती महागाई, आरोग्याचे प्रश्न आणि अन्य खर्चापायी शासनाने किमान ७५०० रुपये पेन्शन देण्याची निवृत्त कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे.


    देशातील १८६ निमसरकारी आस्थापनांमधील विविध कार्यालये, कंपनी, उद्योग तसेच व्यावसायिक प्रतिष्ठानांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना केंद्र शासनाच्या कर्मचारी निवृत्ती योजना ९५ नुसार निवृत्तिवेतन म्हणजेच पेन्शन प्रदान केली जाते. यात विविध महामंडळे, सहकारी बँका, पतसंस्था, कंपन्यातील कर्मचारी, कारखाने, दूध महासंघ, वस्त्रोद्योग महामंडळे, धार्मिक प्रतिष्ठाने आदींचा समावेश आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून १२.३३ टक्के रक्कम कपात केली जाते. त्यात संबंधित कार्यालय एवढीच रक्कम तर सरकार १.१६ टक्के रक्कम जमा करते. पैकी ८.३३ टक्के रक्कम पेन्शन फंडात म्हणजेच ईपीएसमध्ये साठवून त्यातूनच पेन्शन अदा केली जाते. १९५२ मध्ये यास कुटुंबकल्याण योजना म्हणत. त्यात १९७२ मध्ये सुधारणा करण्यात आली, तर १९९५ मध्ये त्याचे नामकरण कर्मचारी निवृत्ती योजना म्हणजेच एम्प्लॉई पेन्शन स्कीम-१९९५ करण्यात आले. शासकीय कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम पेन्शनमधून मिळत असताना १८६ आस्थापनांतील कर्मचाऱ्यांना ९०० ते २२५० रुपयेे पेन्शनवर समाधान मानावे लागत आहे.

    पीएफ वर्गणी म्हणून आजवर ३ लाख कोटी जमा

    ईपीएफओ कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ईपीएस-९५ लागू असणाऱ्या कार्यालयांमध्ये १६ कोटी कर्मचारी काम करतात. पैकी ५४ लाख ५५ हजार पेन्शनधारकांच्या पगारातून पीएफ वर्गणी म्हणून आजवर ३ लाख ४५ हजार कोटी रुपयांची कपात केलेली रक्कम केंद्र सरकारकडे जमा आहे. त्या रकमेवर सरकारला दरवर्षी १७ हजार कोटी रुपयांचे व्याज मिळते. त्यापैकी अवघे ५ हजार कोटी रुपये पेन्शन म्हणून अदा केली जाते.

    सर्वाेच्च न्यायालयाचा आदेश पाळल्यास ६२ लाखांना आधार

    ^२०१५ मधील एका जनहित योचिकेवर निर्णय देताना सर्वाेच्च न्यायालयाने पात्र लाभधारकांना उच्च निवृत्तिवेतन देण्याचा आदेश दिला आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. सध्याची पेन्शन तुटपुंजी असून यात किराणाही निघत नाही. किमान ७५०० पेन्शन झाल्यास ६२ लाख नागरिकांना जगण्याचा आधार मिळेल.
    - सुभाष देवकर, सरचिटणीस, ईपीएस-९५ निवृत्त कर्मचारी राष्ट्रीय समन्वय समिती

    १० लाख रुपये जमा
    कामावर नियुक्तीपासून ते निवृत्तीपर्यंत कपात केलेली रक्कम पेन्शन फंडात जमा होते. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या खात्यात सरासरी ६ ते १० लाख रुपयेे जमा होतात. एवढी रक्कम जमा असताना पेन्शन मात्र २२५० रुपयांच्या खाली मिळत आहे. हीच रक्कम बँक किंवा पोस्टात फिक्स डिपॉझिट केली तर िकमान ७५०० रुपये व्याज मिळेल, असे पेन्शन वाढीसाठी लढा देणाऱ्या ईपीएस-९५ निवृत्त कर्मचारी राष्ट्रीय समन्वय समितीचे सरचिटणीस अॅड. सुभाष देवकर यांनी सांगितले.

    खासदार चंद्रकांत खैरेंचा पाठपुरावा
    ईपीएस-९५ निवृत्त कर्मचारी राष्ट्रीय समन्वय समितीच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी खासदार चंद्रकांत खैरे पाठपुरावा करत आहेत. खैरे यांनी या मागण्यांचे एक पत्र केंद्रीय श्रम व रोजगार राज्यमंत्री संतोषकुमार गंगवार यांना १२ जुलै २०१८ रोजी पाठवले. त्यानंतर संघटनेच्या एका शिष्टमंडळाने ९ अॉगस्ट रोजी गंगवार यांची भेट घेतली. खासदार खैरेंना पाठवलेल्या उत्तरात ते म्हणाले, ईपीएस-१९९५ च्या पुनरावलोकनासाठी ४ जानेवारी २०१८ रोजीच एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे, तर दांपत्यांना विनामूल्य आरोग्य सुविधा पुरवण्याची योजना सुरू झाली आहे.

Trending