• Home
  • Divya Marathi Special
  • If the dicision made, then Maharashtra will be the third state to give reservation to local workders in private secotor

दिव्य मराठी विशेष / निर्णय झाल्यास खासगी नाेकऱ्यांत भूमिपुत्रांना आरक्षण देणारे महाराष्ट्र ठरेल तिसरे राज्य

राज्यपालांच्या अभिभाषणात कायदा करणार असल्याची ग्वाही, मात्र सरकारसमाेर अंमलबजावणीचे आव्हान

दिव्य मराठी

Dec 03,2019 08:22:00 AM IST

दीप्ती राऊत

नाशिक - भाजप सरकारच्या काळातील वाढत्या बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर टीका करत असताना, महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या जाहीरनाम्यांत भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणाऱ्या कायद्याचे वचन देण्यात आले होते. नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर विधिमंडळाच्या संयुक्त सभागृहात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी केलेल्या अभिभाषणात हे शासन खासगी क्षेत्रांमधील रोजगारांमध्ये भूमिपुत्रांना ८० टक्के आरक्षण देण्यासाठी कायदा करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे मध्य प्रदेश आणि आंध्र प्रदेश यांच्यापाठोपाठ असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील तिसरे राज्य ठरणार आहे.


वाढती बेरोजगारी ही शासनाची प्रमुख चिंता असल्याचे मत राज्यपाल कोश्यारी यांनी आपल्या अभिभाषणात व्यक्त केले आहे. त्या अनुषंगाने, राज्य शासनातील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया वेगाने करणार असल्याचे आणि खासगी क्षेत्रंमधील रोजगारांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी ८० टक्के आरक्षण ठेवण्यासाठी कायदा करण्यात येणार असल्याचा ऊहापोह करण्यात आला आहे. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार शासकीय सेवेतील १ लाख ९१ हजार पदे रिक्त आहेत. मात्र, बेरोजगारांची संख्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपलब्ध पदे यांचे व्यस्त प्रमाण पाहता, खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांवर रोजगार पुरवण्याची मोठी भिस्त आहे. परंतु, कमी वेतनावर काम करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतरित कामगार उपलब्ध होत असल्याने खासगी उद्योग भूमिपुत्रांना डावलत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. परिणामी उद्योग क्षेत्राच्या प्रगतीचा आलेख उंचावत जाताना दिसला तरी त्या विकासात स्थानिकांचा सहभाग नसल्याने आर्थिक विषमता आणि सामाजिक असंतोष निर्माण होत असल्याचेही दिसून आले आहे. या पार्श्वभूमीवर खासगी उद्योगांमध्ये स्थानिक भूमिपुत्रांना ८० टक्के आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. मात्र, या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे आव्हान निर्माण हाेऊ शकते.

राज्यांचे आरक्षण

  • ७० % : मध्य प्रदेश (फेब्रु.२०१९)
  • ७५ % : आंध्र प्रदेश (जुलै २०१९)
  • ८० % : महाराष्ट्र (प्रस्तावित)
  • मध्य प्रदेशमध्ये कमलनाथ यांचे सरकार सत्तेवर येताच फेब्रुवारी २०१९ मध्ये खासगी क्षेत्रात भूमिपुत्रांना ७० टक्के आरक्षण देण्याचे धोरण मंजूर करण्यात आले.
  • जुलै २०१९ रोजी आंध्र प्रदेशात जगनमोहन रेड्डी यांनी सत्तेवर येताच खासगी नोकऱ्यांमध्ये भूमिपुत्रांना ७५ टक्के आरक्षण देण्याचा आदेश काढला

शासनाच्या सेवेत फक्त १.९१ लाख रिक्त पदे


शासनाच्या सेवेत फक्त १.९१ लाख रिक्त पदे

श्रेणी मंजूर भरलेली पदे रिक्त पदे

अ ५० हजार २७ हजार १३ हजार

ब ७१ हजार ४५ हजार २५ हजार

क ४ लाख ३२ हजार ८६ हजार १ लाख ५ हजार

ड १ लाख ३२ हजार ८६ हजार ४७ हजार

एकूण ७.१७ लाख ५.२७ लाख १ लाख ९१ हजार

(संदर्भ - अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, महाराष्ट्र शासन )


आदेश गुंडाळतात, म्हणून कायदा हवा

शिवसेनेने सुरुवातीपासून स्थानिक भूमिपुत्रांना न्याय्य रोजगार मिळावा यासाठी लढा दिला, आंदोलने केली, रोजगार मेळावे घेतले. स्थानिकांना रोजगार द्यावा असा आदेश काही वर्षांपूर्वी काढला होता. मात्र, खासगी उद्योग तो जुमानत नाहीत. त्यासाठी स्थानिकांना वारंवार संघर्ष करावा लागतो. खरे तर स्थानिकांच्या जमिनी, शासकीय सेवासुविधांचा लाभ घेऊन उद्योग उभे राहत असतात. त्यामुळे स्थानिकांना रोजगार हा त्यांचा हक्कच आहे. त्यासाठी स्वतंत्र आंदोलने, अभियाने करावी लागू नयेत. यासाठी कायदा होणे गरजेचे आहे.
- अरविंद सावंत, माजी केंद्रीय मंत्री, शिवसेना


...तर खासगी उद्याेगांसाठी धाेक्याची घंटा

आधीच राज्यातील उद्योगवाढीचा वेग मंंदावला आहे, त्यांना आवश्यक कौशल्याचे प्रशिक्षित कामगार मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत केवळ कायदे लादल्यास प्रश्न सुटणार नाही. उलट, उद्योग परराज्यात जातील. युवकांकडे उद्योगांसाठी आवश्यक कौशल्ये नाहीत आणि उद्योगांना प्रशिक्षित कर्मचारी मिळत नाहीत, ही दरी दूर करण्याची गरज आहे. त्यासाठी आखलेले कौशल्य विकास कार्यक्रम कुचकामी ठरले आहेत. त्यावर उपाय आखण्याऐवजी असे कायदे केल्यास खासगी उद्योग क्षेत्रासाठी ती धोक्याची घंटा ठरेल. - शंतनु भडकमकर, माजी अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स

अंमलबजावणीला पळवाटांचे आव्हान, किमान वेतनाची कायद्यात तरतूद हवीच

बेरोजगारीच्या वाढत्या प्रश्नामुळे स्थलांतरित विरुद्ध स्थानिक असा वैश्विक वाद निर्माण झाला आहे. या भोवतीच्या आर्थिक परिमाणांपेक्षा सामाजिक आणि राजकीय परिमाणे अधिक भयावह आहेत. त्यामुळे खासगी क्षेत्रात भूमिपुत्रांना आरक्षण हा महत्त्वाचा मुद्दा बनू शकतो. यात कंत्राटीकरणाच्या किंवा आउटसोर्सिंगच्या निमित्ताने खासगी उद्योग पळवाट शोधू शकतात. स्थलांतरित कामगार कमी वेतनावर काम करण्यास तयार होतात, त्यामुळे स्थानिकांना आरक्षण देताना त्यात किमान वेतनाचीही तरतूद अत्यावश्यक आहे. कौशल्याच्या मुद्द्यावर उद्योग स्थानिकांना नोकऱ्या नाकारतात. त्यामुळे शासनाने त्यांना आवश्यक कौशल्य विकसित करून दिले तरच याची अंमलबजावणी शक्य होईल. - प्रा संजीव चांदोरकर, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्था

X
COMMENT