Home | National | Delhi | If there was a fair negotiation, 'Rafal' would get 15% cheaper; CAG

योग्य वाटाघाटी केल्या असत्या तर 'रफाल' मिळाले असते 15 टक्क्यांनी स्वस्त, शिवाय 20% बँक गॅरंटी : कॅग

मुकेश कौशिक | Update - Feb 14, 2019, 09:05 AM IST

रफालवर कॅगचा अहवाल संसदेत यूपीएपेक्षा एनडीए सरकारचा व्यवहार २.८६% स्वस्त 

  • If there was a fair negotiation, 'Rafal' would get 15% cheaper; CAG

    नवी दिल्ली- नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षकांचा (कॅग) रफाल डीलचा अहवाल बुधवारी संसदेत सादर करण्यात आला. विरोधकांच्या गोंधळात सादर झालेल्या या अहवालातील रफालच्या किमतीच्या उल्लेखाने सरकारला मोठा दिलासा मिळाला. कॅगच्या अहवालानुसार, यूपीएच्या काळात झालेल्या डीलपेक्षा ही डील २.८६% स्वस्त आहे. मात्र, भारताच्या वाटाघाटी पथकाचे ऐकले असते तर ही डील १४ टक्क्यांनी स्वस्तात पडली असती, शिवाय २०% बँक गॅरंटी मिळाली असती.

    कॅगच्या या अहवालात माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या काळातील १२६ विमानांच्या खरेदीची प्रक्रिया आणि मोदी सरकारच्या काळात ती रद्द करून ३६ रफाल विमाने खरेदी करण्याची प्रक्रिया यातील किमतीची तुलना देण्यात आली आहे. कॅगच्या अहवालात किमती, बँक गॅरंटी आदी बाबींविषयी निष्कर्ष काढण्यात आले आहेत.

    विरोधकांचे आरोप व सरकारचे दावे किती खरे? जाणून घ्या कॅग अहवालाच्या आधारे
    १. बँक गॅरंटी आणि स्वतंत्र गॅरंटी वर यूपीएचा प्रस्ताव चांगला होता
    विरोधक :
    यूपीए काळातील डीलवेळी डॅसो १५% बँक गॅरंटीसाठी तयार होती. फ्रान्स सरकार सार्वभौम गॅरंटी देत होते.


    सरकार : फ्रान्स सरकारने लेटर ऑफ कम्फर्ट जारी केले आहे, जी एक प्रकारे हमीच आहे.

    कॅग : यूपीएच्या डीलमध्ये आगाऊ रकमेवर १५ टक्के बँक गॅरंटी आणि ५ टक्के कामगिरी गॅरंटी- वॉरंटीसाठी डॅसो तयार होती. समजा करारात काही गडबड झाल्यास बँक गॅरंटी जप्तीची सुरक्षा होती. मात्र, विद्यमान सरकारच्या काळात ३६ रफालच्या सौद्याच्या वेळी डॅसोने बँक गॅरंटी देण्यास आणि फ्रान्स सरकारने कंपनीची व सरकारी गॅरंटी देण्यास नकार दिला. फ्रान्स सरकार या डीलच्या रकमेचे एस्क्रो खाते उघडण्यासही तयार झाले नाही. या बदल्यात फ्रान्स सरकारने लेटर ऑफ कम्फर्ट दिले.

    निष्कर्ष : कॅगच्या मते, डीलमध्ये गडबड झाली तर डॅसो कंपनीबरोबर हे प्रकरण मिटवण्याचा पर्याय भारतासमोर आहे. समजा निर्णय भारताच्या बाजूने लागला तर प्रथम भारतीय बाजू सर्व ती कायदेशीर कार्यवाही करेल. त्यानंतर फ्रान्स सरकार व्हेंडरच्या वतीने पेमेंट देईल.

    3. ऑफसेट पार्टनरबाबत...
    विरोधक :
    राहुल यांच्या मते, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला ऑफसेट कंत्राट दिले.

    सरकार : ऑफसेट भागीदार डॅसोनेच निवडला

    कॅग : याबाबतचा अहवाल नंतर येईल

    तीन रफाल भारतात दाखल : एकीकडे राजकीय वाद पेटलेला असताना फ्रान्समध्ये निर्मित तीन रफाल विमाने बुधवारी भारतात दाखल झाली. २० फेब्रुवारीपासून सुरू होत असलेल्या एअरो इंडिया शोमध्ये ही विमाने कौशल्य दाखवतील.

    4. आक्षेपांबाबत...
    विरोधक : वाटाघाटी पथकातील अधिकाऱ्यांनी डीलबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले होते.

    सरकार : हे आरोप निराधार आहेत.

    कॅग : वाटाघाटी पथकाचे ऐकले असते तर डील १४ टक्के स्वस्त झाली असती, २० टक्के बँक गॅरंटीही मिळाली असती.

    २. किमतीबाबत...
    विरोधक :
    एक विमान ५०० कोटी रुपयांचे होते, आता १६०० कोटींत खरेदी.

    सरकार : संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संसदेत दावा केला होता की, रफाल डील ९ टक्के स्वस्त आहे.

    कॅग : किमतीचा उल्लेख न करता सांगितले की डील २.८६ टक्के स्वस्त आहे. मात्र,अभियांत्रिकी सपोर्ट ६.५४ टक्के महाग पडला आहे. विमानाच्या मूळ किमती दोन्ही सरकारांच्या काळात एकच आहेत. मात्र सरकार कमी किमतीच्या सौद्यासाठी युरोफायटरद्वारे नको असणाऱ्या प्रस्तावाचा उल्लेख डॅसोसमोर करत होते.

Trending