आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

द्यायची नाही तर कर्जमाफी जाहीर केलीच कशासाठी?

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

गंगापूर - राज्य शासनाने कर्जमाफी जाहीर करून सोळा महिने उलटूनही गंगापूर तालुक्यातील अवघ्या पंचवीस ते तीस टक्के शेतकऱ्यांना माफीचा लाभ मिळाला असून अद्याप चाळीस हजारपेक्षा अधिक शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असून सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात या विषयात काही ठोस भूमिका सरकार घेते की नाही याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

 
याविषयी माहिती जाणून घेतली असता शासनाकडूनच काही निर्देश आले नसल्याची बाब समोर आली असून द्यायची नाही तर पोकळ घोषणा कशासाठी, असा सवाल संतप्त शेतकरी करत आहेत. नुकतीच गंगापूर तालुक्यात ११ वी कर्जमाफीची यादी जाहीर झाल्याची माहिती समोर आली आहे.

  
गतवर्षी राज्य सरकारने जुलै महिन्यात कर्जमाफीची घोषणा करून राज्यातील ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा केल्यामुळे मागील चार-पाच वर्षांपासून दुष्काळाचा सामना करीत असलेल्या गंगापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये आशेचा किरण पसरला होता.

 
मात्र तालुक्यात १४ महिन्यांनंतरही माफी न मिळाल्याने शेतकरीवर्ग नवीन माफीच्या यादीत नाव आले की नाही हे पाहण्यासाठी बँकांचे उंबरठे झिजवताना दिसत आहे.

 

चाळीस हजार जण प्रतीक्षेत :   तालुक्यात कर्जमाफीसाठी एकूण ६१४०८ शेतकऱ्यांनी आॅनलाइन अर्ज केले होते. त्यापैकी आजअखेरपर्यंत जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या ७५८६ जणांना व राष्ट्रीयीकृत बँकांचे १११९५ शेतकरी असे एकूण १८७८१ शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात माफीचा लाभ मिळाला आहे. यामध्ये महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचा समावेश नाही.

 

तरीही उर्वरित जवळपास सत्तर टक्के म्हणजे ४२००० पेक्षा अधिक शेतकरी आजही माफीच्या प्रतीक्षेत असून या सर्वांना माफी न मिळाल्याने या वर्षी मिळणाऱ्या पीक कर्जापासूनदेखील वंचित राहावे लागले आहे.

 

४० हजार शेतकरी  कर्जमाफीतून वंचित

आश्वासने हवेतच  
कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर मुख्यमंत्र्यांसह इतर जबाबदार मंत्र्यांनी मागील वर्षीच्या दिवाळीच्या आत शेतकऱ्यांचे तोंड गोड करू, त्यानंतर नवीन वर्षापूर्वी माफी देऊ, अश अनेकदा जाहीर घोषणा केल्या. मात्र दुसरी दिवाळी व दीड वर्षापेक्षा अधिक कालावधी उलटूनही तीस टक्क्यांच्या वर माफी झालेली दिसत नाही.

 

 शिवसेनाही थंड  
कर्जमाफीच्या घोषणनेनंतर सहा महिन्यांपर्यंत तालुक्यात शेतकरी संघटनांसह सर्वच विरोधी व सत्ताधारी शिवसेनेनेदेखील माफी देण्यासाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे आंदोलने केली.  मात्र काही काळानंतर इतरांप्रमाणे सेनेनेही या विषयात त्यांची तलवार म्यान केल्याचे चित्र दिसत आहे.

 

यंदाच्या हिवाळी अधिवेशनात आवाज उठवणार 
यूती सरकारने केलेली कर्जमाफीची फसवी घोषणा करून शेतकऱ्यांच्या भावनांशी खेळ केला असून सरकारच्या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांसोबतच बँकादेखील अडचणीत आल्याने ग्रामीण अर्थकारण विस्कळीत झाले अाहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात यावर आवाज उठवू. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू. 
- सुभाष झांबड, आमदार

बातम्या आणखी आहेत...