आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

१२ पैकी ७ राज्यांत भाजपचे सरकार, आठ राज्यांत काँग्रेसशी थेट लढत

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभांची निवडणूक एकत्र घेण्याची चर्चा पुन्हा सुरू झाली आहे. एकाच वेळी निवडणूक घेण्याची तयारी नसल्याचे निवडणूक आयोगाने केंद्र सरकारला स्पष्टपणे सांगितले आहे. दुसरीकडे भाजप व काँग्रेस या मुद्द्यावर आमने-सामने आहेत. देश प्रत्येक वेळी निवडणुकीच्या स्थितीमध्ये असू शकत नाही, असे भाजपचे अध्यक्ष अमित शहा यांनी आयोगाला पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. त्यावर भाजपने हे करून दाखवावे. आम्ही तयार आहोत, असे काँग्रेसनेे म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर एका फाॅर्म्युल्यावर कयास लढवला जात आहे. त्यानुसार केंद्र सरकार २०१९ ची लोकसभा व १२ राज्यांची विधानसभा निवडणूक सोबतच घेऊ शकते. त्यात २०१८ च्या शेवटी व २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणूक होणारी १२ राज्ये सहभागी होऊ शकतात. १२ पैकी ७ राज्यांत भाजपची सरकारे आहेत. सध्या २०१९ च्या लोकसभेसोबत ५ राज्यांत निवडणूक होईल. त्यात आंध्र प्रदेश, आेडिशा, तेलंगणा, सिक्कीम, अरुणाचलमध्ये निवडणूक होईल. 

 

रणनीती : भाजपशासित राज्यांत सत्ताविरोधी लाटेपासून सुटका 
भाजपला आपल्या या नवीन फॉर्म्युल्यात धोका कमी फायदा जास्त दिसू लागला आहे. लोकसभेबरोबरच १२ राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीमागे भाजपशासित राज्यांतील अँटी इन्कबन्सीपासून मुक्तता व राज्यांतील चेहऱ्यांऐवजी पंतप्रधान मोदींच्या बळावर निवडणूक लढवणे असा उद्देश आहे. कारण राज्यांत भाजप सरकारवर जनतेत नाराजी आहे. अलीकडच्या काही पाहण्यांतून भाजपची स्थिती वाईट आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये ते दिसून येते. 


तीन राज्यांत ७ ते ८ महिन्यांपूर्वी होऊ शकते निवडणूक
३ राज्यांत लोकसभेनंतर निवडणूक होणार आहे. त्यात हरियाणा, महाराष्ट्र सरकारची मुदत पुढील वर्षी नोव्हेंबर पर्यंत आहे. झारखंडमध्ये सरकारची मुदत ५ जानेवारी २०२० पर्यंत संपेल. आयोग या राज्यांत ७ ते ८ महिन्यांपूर्वी िनवडणूक घेऊ शकते. त्यासाठी राज्य सरकारांची परवानगी घ्यावी लागू शकते. 


उद्देश : मोदी विरुद्ध राहुल सामना रंगवणे व ब्रँड मोदीला लाभ मिळवूून देणे 
भाजप लोकसभेबरोबरच राज्यांत विधानसभा निवडणूक घेऊ इच्छिते. ब्रँड मोदीचा लाभ घेण्याचाही भाजपचा प्रयत्न आहे. भाजपचे उत्तर भारतातील बहुतांश राज्यांत सरकार आहे. १२ राज्यांत निवडणूक होऊ शकते. त्यापैकी ८ मध्ये भाजप व काँग्रेस यांच्यात थेट लढत होऊ शकते. अशा स्थितीत नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी असा राजकीय सामना रंगवण्याचा प्रयत्न आहे. त्याचा लाभ भाजपला होईल, असे राजकीय जाणकारांना वाटते. भाजपने निवडणुकीच्या दृष्टीने आखणी केली आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 


निवडणूक होऊ घातलेल्या चार राज्यांत राष्ट्रपती राजवट लावली जाऊ शकते 
यंदा नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये देशातील चार राज्यांत निवडणूक होऊ घातली आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड व मिझोरामचा त्यात समावेश आहे. त्यापैकी तीन राज्यांत भाजपचे सरकार तर मिझोराममध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. येथे सरकारचा कार्यकाळ डिसेंबर व जानेवारीमध्ये संपणार आहे. या राज्यांत आयाेग निवडणूक सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत लांबवू शकते. अशा परिस्थितीत या राज्यांमध्ये ६ महिन्यांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. त्यामुळे लोकसभा व विधानसभा सोबत होईल. 

बातम्या आणखी आहेत...