आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाच वर्षांत देशातील 7 प्रमुख क्षेत्रांत 3 कोटींपेक्षा जास्त लोक झाले बेरोजगार

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • बेरोजगारी दर 7.1% झाला, 1.2 कोटी लोकांना दरवर्षी हवी नोकरी
  • अर्थसंकल्पाआधी समजून घ्या नोकऱ्यांची स्थिती आणि भविष्यात कशी सुधारेल...
  • येत्या 5 वर्षांत 5.3 कोटी नव्या नोकऱ्या येतील, सरकारच्या उपायांनी व जीडीपी सुधारल्याने स्थिती बदलेल
  • सर्वात वाईट स्थिती वस्त्रोद्योग क्षेत्राची आहे, तरीही सर्वाधिक नव्या नोकऱ्या येथेच

​​​​​​मुंबई/नवी दिल्ली : अर्थव्यवस्थेतील मरगळ दूर करण्यासाठी आणि नोकऱ्या वाढवण्यासाठी सरकार अर्थसंकल्पात काय प्रयत्न करते याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. नुकत्याच अालेल्या अहवालानुसार देशात बेरोजगारीचा दर ७.१ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. यामुळे भास्करने वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ञ, इंडस्ट्री बाॅडी आणि शासकीय अहवालांच्या माध्यमातून जाणून घेतले की, देशातील नोकऱ्यांची स्थिती काय आहे. संशोधनातून दिसून आले आहे की, देशात गेल्या पाच वर्षांत ३ कोटी ६४ लाख नोकऱ्या केवळ ७ प्रमुख क्षेत्रांतूनच गेल्या. यात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगाराचाही समावेश आहे. सर्वाधिक ३.५ कोटी नोकऱ्या कापड उद्योगातील आहेत.

चांगली गोष्ट ही आहे की, सरकारचे प्रयत्न आणि जीडीपीत वाढ होण्याच्या अपेक्षेने सुमारे ५.३ कोटींपेक्षा जास्त नव्या नोकऱ्या पुढील पाच वर्षांत येतील. भारतीय वस्त्र उत्पादक संघटनेचे मुख्य संरक्षक राहुल मेहता यांनी सांगितले की, कापड उद्याेगात वेगवेगळ्या कारणांमुळे गेल्या पाच वर्षांत सुमारे ३.५ कोटी लोक बेरोजगार झाले आहेत. मात्र, आता स्थितीत सुधारणा होत आहे आणि पुढील पाच वर्षांत एवढ्याच नव्या नोकऱ्या येतील. नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांनी सांगितले की, देशात नोकऱ्या गमावण्याची स्थिती नाही.

वस्त्रोद्योग : नोकऱ्या गेल्या- 3.5 कोटी

कारण - जागतिक मंदी, उत्पादन खर्च वाढणे, बांगलादेशातून स्वस्त दरातील व्यवसाय, देशात महाग मजुरी आणि खर्च.
सुधारणांचे प्रयत्न - वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग धोरणात मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत की, २०२४-२५ पर्यंत ३०० अब्ज डॉलरच्या कपड्यांची निर्यात करणार. नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने उत्पादन घटेल.
परिणाम काय - लवकर सुधारणा. पाच वर्षांत ३.५ कोटी नव्या रोजगाराच्या अपेक्षा.

दूरसंचार : नोकऱ्या गेल्या- 90 हजार

कारण - दरयुद्धामुळे तोटा वाढला. केवळ ३ खासगी कंपन्या शिल्लक. आयडिया- व्होडाफोनचे विलीनीकरण. १.४७ लाख कोटी रुपयांच्या एजीआर थकबाकीमुळे संकट.
सुधारणांचे प्रयत्न - एजीआर रक्कम देण्यासाठी दोन वर्षांचा कालावधी देण्याची मागणी कंपन्या सरकारकडे करत आहेत. इतर सवलती देण्याचीही मागणी केली आहे.
परिणाम काय - एआय, बिग डाटा आणि ५जीमुळे नोकऱ्या वाढू शकतील.

ज्वेलरी उद्योग : नोकऱ्या गेल्या- 5 लाख

कारण - साेन्याच्या वाढत्या किमती, सोने आयातीवर जास्त कर, लोक विदेशातून सोने खरेदी करत आहेत, रोख खरेदीवर नियंत्रण.
सुधारणांचे प्रयत्न - भारतीय रत्न व दागिने कौशल्य परिषदेच्या उपक्रमांतर्गत दरवर्षी १० हजार कारागिरांना सरकार प्रशिक्षण देत आहे. जेम ज्वेलरी पार्क बनवत अाहे. अर्थसंकल्पात सीमा शुल्क कर कमी होण्याची अपेक्षा.
परिणाम काय - जीडीपी वाढला आणि रुपया मजबूत झाला तर २५ लाख नवे रोजगार येतील.

बांधकाम : नोकऱ्या गेल्या- 2.7 लाख (२ वर्षांमध्ये)

कारण - नोटबंदीनंतर स्थिती वाईट झाली.
जीएसटी व रेरासारख्या कायद्यांमुळे सुरुवातीच्या काळात अडचणीत भर.
सुधारणांचे प्रयत्न - प्रलंबित प्रकल्पांसाठी सरकार २५ हजार कोटी रुपयांची मदत देईल. खरेदीदारांना कर सवलतीचा लाभ सरकारने दिला आहे. सेबीने नियम सोपे केले अाहेत. ५ वर्षांत १.२५ लाख कोटी रुपये येऊ शकतील.
परिणाम काय - पुढील पाच वर्षांच्या आत १.५ कोटी नवे रोजगार वाढतील.

वाहन : नोकऱ्या गेल्या- 2.30 लाख

कारण - बीएस- ६ वाहने येण्याआधी विक्री घटली. जुलै २०१९ मध्ये १९ वर्षांतील सर्वात वाईट काळ. ऑटोमेशनही कारण.
सुधारणांचे प्रयत्न - कॉर्पोरेट टॅक्स कमी केला. बीएस- ४ वाहन आजीवन नोंदणीकृत राहतील. सरकारची खरेदी पुन्हा सुरू करण्याची घोषणा केली. वाहनांचा घसारा दुप्पट केला.
परिणाम काय - इलेक्ट्रिक वाहने आणि बीएस- ६ लागू झाल्यास रोजगारात वाढ होईल.

विमान उद्योग : नोकऱ्या गेल्या- 20 हजार

कारण - जेट एअरवेज बंद झाल्याने १५ हजार नोकऱ्या गेल्या. किंगफिशर बंद झाल्याने ५ हजार नोकऱ्या गेल्या.
सुधारणांचे प्रयत्न - सरकार येत्या चार ते पाच वर्षांत या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करेल, असे सांगितले जात आहे. नवीन एफडीआय येईल. १०० नवी विमाने ताफ्यात सामील होतील.
परिणाम काय - गुंतवणूक आणि मागणी वाढल्याने २० हजार नव्या नोकऱ्यांची निर्मिती.

बँकिंग : नाेकऱ्या गेल्या - 3.15 लाख

कारण- सरकारी बँकांच्या विलीनीकरणामुळे शाखांची संख्या घटली. स्वयंचलित काम झाल्याने कर्मचारी घटले.
सुधारणांचे प्रयत्न - सरकारने पेमेंट बँकांना काम करण्याची परवानगी दिली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स आणि रिस्क मॅनेजमेंटमध्ये कुशल लोकांची मागणी वाढवण्याचे प्रयत्न आहेत. एनपीए कमी झाल्याने स्थिती सुधारेल.
परिणाम काय - ५ ते ६ लाख नव्या नाेकऱ्या येतील. क्षेत्रात गतीने सुधारणा होत आहे.

युवा बेरोजगारी दर

2010 - 8.89%
2011 - 9.39%
2012 - 9.96%
2013 - 10.44%
2014 - 10.40%
2015 - 10.61%
2016 - 10.67%
2017 - 10.33%
2018 - 10.42%

  • स्रोत: स्टॅटिस्टा, १५ ते २४ वयोगटातील युवकांचा सहभाग. बेरोजगारीची आकडेवारी ईपीएफओ, इंडस्ट्री बाॅडी, तज्ञांकडून.