Home | Editorial | Columns | In seven decades, the lax machinery

सात दशकांत ढेपाळली यंत्रणा

एन. के. सिंह | Update - May 23, 2019, 09:50 AM IST

सर्वोच्च न्यायालयातील तीन घटना अन् देशातील लोकशाही संस्थांच्या मजबुतीवर प्रश्नचिन्ह

  • In seven decades, the lax machinery

    देशात सर्वोच्च असलेल्या सुप्रीम कोर्टासंबंधीच्या तीन घटनांनी भारतीय न्यायव्यवस्थेवर मोठे आघात केले. प्रसिद्ध वकील आणि देशाचे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ९ मे रोजी एका पुस्तक प्रकाशन समारंभात बोलताना सांगितले की, न्यायव्यवस्थेलाच घाबरवण्याचे दुष्टचक्र आता सुरू झाले आहे. देशातील सर्वोच्च पंचायत व देशाचे शासकच हे स्वीकार करत असतील तर यावर उपाय काय? न्यायासाठी माफियांचे दरवाजे ठाेठवावे लागतील का? भारतासारख्या विकसनशील देशात सहमतीने भ्रष्टाचार करण्याची पद्धत प्रचलित झालेली आहे, त्यातून आपली सुटका होणे शक्य आहे का? अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार १९७० मध्ये सुरू झाला, जेव्हा विकासासाठीचा मोठ्या प्रमाणावरचा पैसा सरकारी विभागाच्या माध्यमातून भारतासह तिसऱ्या जगात म्हणजे आताच्या विकसनशील देशांत दिला जाऊ लागला.


    देशाची सर्वोच्च न्यायव्यवस्था असलेल्या सुप्रीम काेर्टात खंडपीठ एक आदेश देते आणि जी ऑर्डर औपचारिक पद्धतीने जारी केली जाते ती काही वेगळीच असते यावर कोणी विश्वास ठेवेल काय? खंडपीठाचा निर्णय तुमच्या बाजूने लागला किंवा तुमच्या वकिलाने तुमची बाजू कितीही चांगल्या पद्धतीने मांडली तरी तुमच्या हातात जो आदेशाचा कागद पडतो, तो आदेश मात्र तुमच्याविरोधात असू शकतो.......? हे सांगणारी ताजी घटना नुकतीच घडली. दिल्लीत आम्रपाली बिल्डर यांनी हजारो लोकांकडून शेकडो काेटी घेऊनही लोकांना अद्याप घरे दिली नाहीत. या प्रकरणामध्ये कोर्टाने ऑडिटर म्हणून पवन अग्रवाल यांना नेमले. २ मे रोजी कोर्टाने आदेश दिला की, या गैरव्यवहारंाच्या प्रकरणात माल पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांच्या संचालकांनी पवन अग्रवाल यांच्यासमोर उपस्थित राहावे. पण ९ मे रोजी जेव्हा खंडपीठ सुनावणीसाठी बसले तेव्हा आदेशांत पवन अग्रवाल यांच्याएेवजी अन्य फोरेन्सिक ऑडिटर रवींद्र भाटिया यांच्यासमोर कंपनी संचालकांना उपस्थित करण्यास सांगण्यात अाले होते. तेव्हा संतप्त झालेल्या खंडपीठाने म्हटले की, काही प्रभावशाली कॉर्पेारेट घराणी कोर्टाच्या स्टाफशी हातमिळवणी करून आदेशच बदलायला लावतात. ते न्यायव्यवस्थेत बरेच खोलवर घुसलेले आहेत. काही दिवसांपूर्वी न्यायमूर्ती रोहिंग्टन नरिमन यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने जो आदेश दिला होता तो आदेशही असाच परस्पर बदलण्यात आला होता आणि त्यामुळे दोन कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले होते याची आठवणही खंडपीठाने करून दिली.


    लक्षात घ्या की, याच न्यायालयाच्या एका महिला कर्मचाऱ्याने देशाच्या मुख्य न्यायाधीशावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करून संपूर्ण देशांत खळबळ उडवून दिली होती. काही वकील आणि कोर्ट कर्मचाऱ्यांच्या एका संघटनेनेही पीडित महिला कर्मचाऱ्याला पाठिंबा देण्यासाठी धरणे आंदोलन केले होते. दुसऱ्या बाजूला नंतरच्या काही दिवसांतच वकील आणि कोर्ट कर्मचाऱ्यांच्या अन्य गटानेही मुख्य न्यायाधीशांना पाठिंबा देण्यासाठी म्हणून प्रति धरणे आंदोलन सुरू केले. अशी आंदोलने-प्रतिआंदोलने राजकीय पक्षांद्वारेही केली जातात. पण देशाच्या मुख्य न्यायाधीशांची बाजू योग्य आहे की अयोग्य हे आता रस्त्यांवर ठरू लागले आहे.


    अशा प्रकरणांमध्ये न्यायाधीशांचे वक्तव्य समाजासाठी दहशत निर्माण करणारे अाहे. असे वाटते की, देशाच्या सर्वात मोठ्या न्यायमंदिरांतही सर्व काही आलबेल नाही? सर्वात विश्वासार्ह अशी एकच संस्था उरली होती,
    पण प्रभावशाली वर्ग तेथेही दबाव निर्माण करून आपल्याच पातळीवर आणू इच्छितो. पण हे चूक आहे हे म्हणण्याची हिंमतही कोणी करणार नाही.


    सुप्रीम कोर्टाच्या एका बडतर्फ महिला कर्मचाऱ्याने भारताच्या मुख्य न्यायाधीशांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले, त्याची सुनावणी तीन सदस्यांच्या वरिष्ठ पॅनलने मागील आठवड्यात सुरू केली होती. न्यायमूर्ती अरुण मिश्र म्हणाले की, न्यायव्यवस्थेवर प्रभाव टाकणारे हे एक सुनियोजित वाईट चक्र आहे. तुम्ही असे वागून आगीशी खेळ करत आहात असे समाजातील संपन्न वर्गाला खडसावून सांगण्याची वेळ आलेली आहे.


    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना मध्येच थांबवून ते पुढे म्हणाले की, जगाच्या एका कोपऱ्यात बसून आर्थिक आणि राजकीय शक्तींच्या माध्यमातून आपण न्यायव्यवस्थाही चालवू या भ्रमात कोणी राहू नये. काही जण पैशाच्या प्रभावातून रजिस्ट्रीवरही दबाव आणू इच्छितात. दुसऱ्या बाजूला वकील इंद्रा जयसिंह काही बोलणार तेवढ्यात जस्टिस मिश्र पुन्हा म्हणाले की, आम्हाला प्रक्षोभित करण्याचा प्रयत्न करू नका. कशा पद्धतीने बेंच फिक्स केले जातात यावर आम्हाला बोलायची वेळ आणू नका.


    सत्तर वर्षांत देशाची स्थिती काय झाली आहे... शासनाकडे कायद्याची शक्ती आहे, पोलिस आहे, मग अर्थमंत्री एवढे हतबल का? देशात केवळ सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीशच नाही तर उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाही कलम १२४- ४ चे संरक्षण आहे. पण त्यांनाही घाबरवण्याची हिंमत कोण करत आहे? खरंच गेल्या ७० वर्षांत आपली सिस्टिम किती असहाय झालेली आहे?

Trending