संशोधन केंद्र नसलेल्या कॉलेजमधील प्राध्यापकांची गाइडशिप धाेक्यात

औरंगाबाद - विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निर्देशांप्रमाणेच यापुढे पीएचडी गाइडशिप दिली जाईल. ज्यांच्याकडे सध्या गाइडशीप आहे, पण त्यांच्या कॉलेजमध्ये पीजी कोर्स आणि मान्यताप्राप्त संशोधन केंद्र नाही, त्यांनाही यापुढे पीएचडीचे विद्यार्थी देणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अधिसभेत मांडली.  यामुळे गाइड असलेल्या प्राध्यापकांचे धाबे दणाणले आहे.   



पीएचडी संशोधनाची गुणवत्ता जवळपास सर्वच विद्यापीठांमध्ये रसातळाला आहे. त्यामुळे यूजीसी अनेक विद्यापीठांचे पीएचडी संशोधन तपासण्यासाठी यंत्रणा उभी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातही अनेक प्राध्यापकांना निकष डावलून गाइडशिप दिली गेली आहे. विद्यार्थ्यांनीही थातूरमातूर विषयात संशोधन करून पीएचडी पदवी संपादनाचे प्रमाण मागील दहा ते पंधरा वर्षांत वाढले आहे.


यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कुलगुरू डॉ. येवले यांनी प्र-कुलगुरू डॉ. प्रवीण वक्ते यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. त्यानुसार आता पीएचडी पदवीचे निकष काटेकोरपणे पाळले जाणार आहेत.  महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-२०१६ च्या कलम १११ (१) ते (९) अन्वये संशोधन केेंद्र घेऊन मान्यता घेणे बंधनकारक आहे. शिवाय ज्या महाविद्यालयात पीजी कोर्सेस आहेत त्याच प्राध्यापकांना गाइडशिप देण्याची तरतूद आहे. पण मागील काही वर्षांत संशोधन केंद्र नसलेल्या व पीजी कोर्सेस नसलेल्या महाविद्यालयीन शिक्षकांनाही गाइडशिप दिली गेली. सध्या कार्यरत संशोधन केंद्रांना पुनर्नोंदणी करण्यासाठी ५ नोव्हेंबरपर्यंतच मुदत होती. यात १८ महाविद्यालयांनी पुनर्नोंदणीचे प्रस्ताव दिले. ३६ कॉलेजनी नव्याने संशोधन केंद्र घेण्यासाठी अर्ज केले आहेत. आता ३० नोव्हेंबरपर्यंत केंद्रांना मंजुरी देऊन गाइडची संख्या निश्चित केली जाईल. निश्चित झालेल्या ‘गाइड’च्या संख्येच्या आधारेच पुढील पेट अर्थात पीएचडी एंट्रन्स टेस्ट घेतली जाईल. गाइडशिपच्या विषयावर प्राचार्य डॉ. भारत खंदारे, अशोक कांबळे, प्राचार्य डॉ. जयसिंगराव देशमुख, प्रा. मुंजोबा धोंडगे आदींनी चर्चेत सहभाग घेतला. दरम्यान, प्राध्यापकांनी असा कठोर निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती कुलगुरुंना केली. परंतु, कॉलेजने संशोधन केंद्राला मान्यता घेतली नाही तर आम्ही यापुढे विद्यार्थीच देणार नाही,’ असे बजावले.

आठशे गाइडचे नुकसान होण्याची भीती

पीजी कोर्सेस व संशोधन केंद्रांना मान्यता न घेतलेल्या कॉलेजची संख्या अधिक आहे. कारण सध्या १८ कॉलेजने पुनर्नोंदणीसाठी अर्ज केला आहे. तर ३६ नवे प्रस्ताव आहेत. प्रस्ताव आलेल्या महाविद्यालयांत पायाभूत सुविधांची तपासणी केली जाईल. पात्र केंद्रांमध्ये १५० पेक्षा कमी गाइड राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्याच्या तुलनेत सुमारे एक हजार मार्गदर्शकांकडे यापुढे विद्यार्थी संशोधनासाठी नोंदणीकृत केले जाणार नाहीत.