आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तरुणाईची “मन की बात’ मनातच; अर्थसंकल्पीय भाषणात तरुण व नोकरीचा चारदा उल्लेख, एकही नवी घोषणा नाही 

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

अपेक्षा राहिल्या बाटलीबंदच
अर्थसंकल्पातून रोजगाराच्या संधी मिळण्याच्या सर्वाधिक अपेक्षा होत्या. मात्र, विपरितच घडले. सरकारने नव्या नोकऱ्यांचे झाकण उघडलेसुद्धा नाही आणि युवकांच्या अपेक्षा बाटलीबंदच राहिल्या. 

 

नवी दिल्ली- अर्थमंत्र्यांचा कार्यभार सांभाळत असलेले  पीयूष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्पातून चाकरमान्यांपासून असंघटित वर्गाला खुश करण्यासाठी 105 मिनिटे जोरदार फटकेबाजी केली. त्यांनी आपल्या भाषणातून युवा, शिक्षण व रोजगारासारख्या मुद्द्यांवरील चेंडूला स्पर्शही केला नाही. याबाबत नव्या योजनांची घोषणा तर केलीच नाही, शिवाय रोजगाराबाबत काही ठोस पावलेही उचलली नाहीत. फक्त इतकेच सांगितले की, भारत विकास करत आहे तर रोजगारही येणारच. देशातील रोजगाराची संकल्पना बदलत आहे. नोकरी शोधणारा आता नोकरी देत आहे.  भारत स्टार्टअप हब बनत आहे. पंतप्रधान कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत 1  कोटी लोकांना प्रशिक्षण दिले जात आहे. तर, शिक्षणाची तरतूदही 10 टक्के वाढवून 93,848 कोटी करण्यात आली.    

 

1%च वाढले युवकांचे बजेट 

सरकारने यंदा युवकांशी संबंधित मंत्रालयाच्या बजेटमध्ये केवळ 1% पेक्षाही कमी वाढ केली आहे. या विभागाला 2216 कोटी देण्यात आले. 

 

मतांवर डोळा- निम्म्यापेक्षा जास्त 18 ते 34 वयोगटातील मतदार
सर्वाधिक युवा लोकसंख्येबाबत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. देशातील सरासरी वयोमान सुमारे 27 वर्षे आहे. 18 ते 34 वर्षे वयोगटातील 47 कोटी मतदार आहेत. एकूण मतदारांपैकी हे निम्म्यापेक्षा जास्त प्रमाण आहे. मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया व स्किल इंडियाच्या माध्यमातून त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे.  तथापि, अर्थसंकल्पात त्यांच्यासाठी एकही नवी घोषणा नाही झाली.

 

महिला- महिलांसाठी नव्या घोषणा नाही, जुन्या योजनांचाच गाजावाजा

महिलांसाठी एकही नवी घोषणा झाली नाही. केवळ जुन्याच घोषणा बोलून दाखवल्या. म्हणाले, उज्ज्वला योजनेअंतर्गत 6 कोटींपेक्षा जास्त गॅस कनेक्शन दिले. वर्षभरात आणखी 2 कोटी घरांना देणार. गर्भवती महिलांसाठी मातृत्व रजा 12 वरून 26 आठवडे केली. अंगणवाडी व आशा योजनेअंतर्गत सर्व श्रेणींच्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 50 टक्के वाढ झाली. मुद्रा योजनेअंतर्गत 7.23 लाख कोटी रुपयांचे 15.56 कोटी कर्ज देण्यात आले. यात 70 टक्के लाभार्थी महिला आहेत. या अर्थसंकल्पात महिला सुरक्षा आणि सशक्तीकरण अभियानासाठी 1330 कोटी रुपये आवंटीत करण्यात आले आहे.  ते 2018-19 च्या दुरुस्त अंदाजाच्या तुलनेत 174 कोटी रुपयांनी वाढवण्यात आले आहे. 

 

मनमोहन vs मोदी
पाच वर्षांत मनमोहनसिंग सरकारने आपल्या अर्थसंकल्पात सरासरी 1.06 टक्के भाग महिला व बालविकास मंत्रालयासाठी ठेवला. तर, मोदी सरकारने या मंत्रालयासाठी 0.98 टक्के निधी दिला. दोन्हींत केवळ 0.08 टक्क्यांचाच फरक आहे. 

 

आरोग्य- देशात आणखी एक नवे एम्स, जुने अद्यापही अधांतरीच पडून  
- आरोग्याचे बजेट 16.22% वाढवून 63 हजार कोटी केले
- आरोग्य विमा योजनेचे बजेट 44% वाढवण्यात आले 

देशातील 22वे एम्स हरियाणात होईल. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात ही 15व्या एम्सची घोषणा आहे.  तथापि, जागा आणि त्यासाठी निधीची तरतूदही केलेली नाही. यापूर्वी यूपीए काळात घोषणा झालेले एम्स अद्यापही रखडलेले आहेत. यापैकी 80% प्रकल्पांची मुदत 2020 ते 2022 पर्यंत आहे. मागच्या वर्षीच्या तुलनेत  यंदा आरोग्याचे बजेट 16.22% वाढले. सर्वाधिक 44% बजेट राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजनेचा वाढला आहे. तथापि,  कुटुंब कल्याणचे बजेट मात्र 9 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. आयुष्मान भारतचे बजेट 6400 कोटी केले गेले. तर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनचे बजेट 5.27% व पंतप्रधान स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेचे बजेट 4.57%  वाढवले. 

 

मतांवर डोळा
मोदी सरकारने आतापर्यंत 14 एम्सची घोषणा केली आहे. जम्मू-काश्मीर, पूर्वोत्तर, पश्चिम बंगालसह सर्व राज्यांना वाटा देण्याचे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून या घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत.  

 

मनमोहन vs मोदी
आरोग्य :  यूपीएच्या काळात 78%, एनडीएत 39% वाढ

यूपीए-2 कार्यकाळात आरोग्यासाठी 2009 मध्ये 20,996 कोटींची घोषणा झाली व अंतिम बजेटपर्यंत ते वाढून 37,330 कोटींवर पोहोचले. (78% वाढ) तर, मोदी सरकारने पहिल्या अर्थसंकल्पात 39,237 कोटींची तरतूद केली आणि 5 वर्षांत त्यात 39 टक्क्यांची वाढ झाली. 

 

समाजकल्याण- एससी-एसटीच्या कल्याण निधीमध्ये 36.5%ची वाढ 

> एससी कल्याण निधी 62 हजार कोटींनी वाढवून 76.8 हजार कोटींवर नेली 
एससी-एसटी प्रवर्गास आकर्षित करण्याचा यंदाच्या अर्थसंकल्पात प्रयत्न करण्यात आला. एससीसाठी 2019-20 साठी 76,800 कोटी रुपये दिले.  2018-19 च्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ते 35.6% जास्त आहे. एसटीसाठी 2019-20 मध्ये 50,086 कोटी दिले.  2018-19 च्या 39,135 कोटींच्या तरतुदीपेक्षा ते 28% जास्त आहे. 

 

मतांवर डोळा 
- 24% एससी-एसटी मतदारांचा 200 लोकसभा जागांवर प्रभाव 

देशात एससीचे (अनुसूचित जाती) सुमारे 16% आणि एसटीचे (अनुसूचित जमाती) 8% मतदार आहेत. एससी व एसटी प्रवर्ग मिळून देशाच्या एकूण मतदारांच्या 24% वाटा होतो. यांचा लोकसभेच्या 200 जागांवर प्रभाव पडतो. लोकसभेच्या 84 जागा एससी व 47 जागा एसटीसाठी आरक्षित आहेत. (अर्थात 24% जागा). 2014 मध्ये भाजपने 66 व काँग्रेसने यापैकी 12 जागा जिंकल्या.  

 

मनमोहन vs मोदी
एनडीए सरकारने यूपीएच्या तुलनेत सामाजिक सेवांवरील खर्च घटवला आहे. 2011-12 मध्ये हे अर्थसंकल्पच्या 10.4 टक्के होते. तर 2017-18 पर्यंत ते घटून 5.4 टक्क्यांवर आले. तथापि, या कपातीची सुरुवात यूपीए-2 सरकारच्या कार्यकाळातच झाली होती. 

 

मोदीस्वप्नांचा अहवाल- स्मार्ट सिटीचा फक्त 2% निधीच जारी होऊ शकला

मोदी सरकारने 97 नव्या योजना सुरू केल्या. यात मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, स्मार्ट सिटी, उज्ज्वला, मुद्रा बँकेसारख्या चर्चित योजना पंतप्रधान मोदींच्या कल्पनेतून आल्या आहेत. या योजना मागील ४ वर्षांत कुठपर्यंत पोहोचल्या, याचे हे विश्लेषण...

 

स्वच्छ भारत - 2.17 कोटी शौचालये बांधली, 44 टक्के लोक आजही उघड्यावरच जातात
2019 पर्यंत 1.96 कोटी रुपये खर्चून 12 कोटी शौचालये बांधण्याचे लक्ष्य ठेवले. 2.17 कोटी तयार झाले. साडेपाच लाख गावे उघड्यावर शौचमुक्त (ओडीएफ) झाले. बजेटच्या भाषणात सांगितले की, 98% गावे स्वच्छ झाली आहेत. 

- सीपीआर अहवाल- ओडीएफमुळे लक्ष्याजवळ पोहोचलेल्या यूपी, बिहार, एमपी व राजस्थानात 44% लोक उघड्यावर शौच करतात.  

 

स्मार्ट सिटी -फक्त 1.83% निधीच जारी झाला, 642 प्रकल्पांपैकी केवळ 23 पूर्ण
- 2015 मध्ये या योजनेसाठी 48 हजार कोटींची तरतूद केली. प्रत्येक शहराला 2019 पर्यंत 100 कोटी देण्याचे आश्वासन दिले. मार्च 2018 पर्यंत 99 शहरांची या योजनेसाठी निवड करण्यात आली. 
- संसदीय स्थायी समितीच्या मते,  अद्याप फक्त 1.83% निधीच जारी झाला. मंजूर 642 प्रकल्पांपैकी केवळ 23 पूर्ण होऊ शकले. 

 

उज्ज्वला योजना - नव्या कनेक्शनमध्ये 16% वाढ, पण वापरणारे फक्त 10 टक्केच वाढले 

दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांतील 5 कोटी महिलांना तीन वर्षांत एलपीजी सिलिंडर देणे हे मे 2016 मध्ये आलेल्या या योजनेचे उद्देश होते. आतापर्यंत 6.कोटी कनेक्शन दिल्याचा सरकारचा दावा आहे. 
- कनेक्शन 16% वाढले, पण वापर 10 टक्केच वाढले. क्रिसिलच्या मते, दुसरे सिलिंडर घेणे परवडणारे नसल्याचे 83% लोकांचे मत. 

 

हा पूर्णत: लोकानुनय नव्हे, तळागाळावर लक्ष केंद्रित
ब्रिटनचे प्रसिद्ध राजकारणी व लिबरल पार्टीचे नेते विलियम एवर्ट ग्लॅडस्टोन म्हणाले होते की,‘अर्थसंकल्प हा आकड्यांचा खेळ नव्हे, तर हजारो माध्यमातून हा लोकांची समृद्धी, आपसातील संबंध व देशाची ताकद निश्चित करत असतो.’

 

या अर्थसंकल्पाकडेही याच दृष्टीने पाहायला हवे. हा अर्थसंकल्प लोकानुनय असेल, असे मला वाटले होते. पण हे लोकानुनय व विकासात्मक वृद्धीदरम्यान संतुलन ठेवणारे दिसते. हे आपल्याला विकासपथावरून मागे आणणार नाही. लोकसंख्येतील सर्वात तळातील घटक, शेतकरी व मध्यमवर्ग आर्थिकदृष्ट्या विकसित होत नाही तोवर देशाची प्रगती होऊ शकत नाही.  अर्थसंकल्पात या घटकांकडे लक्ष देण्याचा प्रयत्न केला आहे.  यास मी श्रमिक, कर्मचारी आणि महिलाकेंद्री अर्थसंकल्प म्हणेन. पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन योजना व ईएसआय पात्रता 15 ऐवजी 21 हजार करण्याचे पाऊल कामगारांचे जीवनमान उंचावेल. रोजगारवाढीसंदर्भात थेट उपायांची घोषणा नसली तरी स्थानिक व्यापारावर लक्ष, “मेक इन इंडिया’ला चालना देण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या नियमांना सुलभ बनवण्यासारखे पाऊल रोजगारात सुधारणा करील. पायाभूत सुविधांसाठी व्यापक गुंतवणुकीने (रेल्वेसाठी 1.58 लाख कोटी, ग्रामसडक योजेनसाठी 19 हजार कोटी, उडान व सागरमाला प्रकल्प) रोजगारवृद्धी होऊ शकते. शेवटी, सर्वात उल्लेखनीय म्हणजे, सरकारने 10 संकल्पनांवर दहावर्षीय व्हिजन मांडले आहे. व्हिजन 2030 च्या रूपात सादर 10 संकल्पना अत्यंत प्रासंगिक आहेत. कारण, यात पायाभूत सुविधांची पुढील पायरी, डिजिटल इंडिया, क्लीन व ग्रीन इंडिया, हेल्दी इंडिया आदींचा समावेश आहे. ही नक्कीच आर्थिक वृद्धीची रेसिपी आहे. 
- ऋतुपर्णा चक्रवर्ती
सहसंस्थापक, टीमलीज सर्व्हिसेस

 

बातम्या आणखी आहेत...