Home | Editorial | Columns | In the budget, women's expectations were overturned

अर्थसंकल्पाने महिलांच्या अपेक्षांवर पाणी फेरले

यामिनी अय्यर, | Update - Jul 13, 2019, 08:21 AM IST

अर्थभान... अर्थमंत्र्यांच्याच ‘नारी तू नारायणी’ अर्थसंकल्पात महिला श्रमशक्तीच्या सहभागाचा मुद्दाच नाही

  • In the budget, women's expectations were overturned

    नवभारतातील पहिल्या पूर्णवेळ महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्याकडून भरपूर अपेक्षा हाेत्या. हा अर्थसंकल्प दाेन कारणांमुळे महत्त्वाचा हाेता. पहिले म्हणजे, नरेंद्र माेदी सरकारला प्रचंड जनाधार मिळाला आणि दुसऱ्यांदा निवडून आल्यानंतर पहिलेच धाेरणात्मक काम हाेते. भारतीय अर्थव्यवस्थेला मजबूत करण्याच्या अनुषंगाने काही अभूतपूर्व सुधारणा करण्याची संधी या जनादेशाने दिली. दुसरे म्हणजे, हा अर्थसंकल्प अतिशय कठीण परिस्थितीत सादर करण्यात आला हाेता- अर्थव्यवस्थेची मंदावलेली गती, बेराेजगारीचा वाढलेला दर, भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील विशेषत: कृषी उत्पन्नात हाेत असलेली घट आणि देशभरातील पाणीटंचाई ही आव्हाने समाेर हाेती.


    महिलांशी हे सारे मुद्दे निगडित आहेत. देशातील श्रमशक्तीतील महिलांचा सहभाग सातत्याने कमी हाेत आहे. अजीम प्रेमजी विद्यापीठातील अभ्यासकांनी याविषयी संशाेधन केले असून एकूण श्रमशक्तीत महिलांचा वाटा केवळ १८% आहे. २०११-१२ मध्ये ताे २५ टक्के हाेता. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार १३१ देशांतील महिला श्रमशक्तीच्या भागीदारीत भारत १२१ व्या स्थानावर आहे. शेजारच्या देशांच्या तुलनेतही भारत पिछाडीवर आहे. भारतीय कृषी व्यवस्थेतील संकटामुळेदेखील ही समस्या अधिक तीव्र बनली आहे. याशिवाय पाणीटंचाईचादेखील परिणाम माेठा आहे. भारतीय मानव विकासच्या पाहणीनुसार ज्या घरात पाण्याचा स्रोत नाही किंवा नळाद्वारे पाणी पाेहाेचत नाही, तेथील महिला, मुली दरराेज किमान ५२ मिनिटे पाण्यासाठी घालवतात, तर पुरुष केवळ २८ मिनिटे देतात. ज्या पद्धतीने पाण्याचे स्रोत आटत आहेत त्यामुळे भविष्यात पाण्यासाठी जास्त वेळ द्यावा लागणार आहे. प्रश्न असा की या बजेटने महिलांना काय मिळाले? हा मुद्दा महत्त्वाचा यासाठी की, महिला मतदार भाजपसाठी महत्त्वाची व्हाेटबँक ठरते. त्यामुळे राजकीयदृष्ट्या हे बजेट महिलाकेंद्री असेल, अशी अपेक्षा हाेती. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ‘नारी तू नारायणी’ शीर्षकासह महिला कल्याणासाठी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणातील एक भाग समर्पित केला, परंतु ते केवळ राजकीय भाषण नसते. यामध्ये उत्पन्न आणि खर्चाचे विवरण सामील असते. खरे तर अर्थव्यवस्थेची स्थिती लक्षात घेता विविध याेजनांवर वेगळी गुंतवणूक करण्यासाठी फारसा निधी राहिलेला नव्हता. त्यामुळे विद्यमान याेजनांवर लक्ष केंद्रित करणे हाच पर्याय हाेता. उदा. महिला-बालविकास मंत्रालयाच्या निधीत १७% वाढ करत ताे २९,१६४.९० काेटी रुपये करण्यात आला. यापैकी १९,८३४.३७ काेटी अंगणवाडी सेवांसाठी आहेत. मागील अर्थसंकल्पात २४,७५८.६२ काेटी पुरवण्यात आले हाेते. राष्ट्रीय पाेषण अभियानासाठी ३४०० काेटी देण्यात आले, २०१८-१९ मध्ये २९९० काेटी दिले हाेते. प्रधानमंत्री मातृवंदना याेजनेस गतवर्षीच्या तुलनेत दुप्पट निधी देण्यात आला.


    आश्चर्याची बाब म्हणजे २०१९ च्या प्रचार माेहिमेत ज्याचा भाजपद्वारे उल्लेख करण्यात आला, त्या बेटी बचाआे बेटी पढाआे याेजनेत काहीही बदल करण्यात आला नाही. गतवर्षाप्रमाणेच २८० काेटी निधीची तरतूद करण्यात आली. महिलांच्या संदर्भातील निधीत वाढ न करण्याचा मुद्दा एखाद्या वेळी दुर्लक्षिता येण्यासारखा, परंतु सर्वांसाठी नळ याेजना उपलब्ध करण्याच्या उद्दिष्टासाेबतच जलशक्ती व्हिजन सुरू करण्याबाबत प्रशंसा केली पाहिजे. तथापि, विद्यमान स्थिती लक्षात घेता महिला श्रमशक्तीचा सहभागीत्वाच्या आव्हानाचा मुकाबला करण्यासाठी एखादी महत्त्वपूर्ण याेजना अर्थसंकल्पातून गायब झालेली दिसली. वस्तुत: नाेकरीच्या आणि कृषी क्षेत्रातील सुधारणेच्या मुद्द्याकडे कानाडाेळा केला गेला आणि येथेच बजेट निराशाजनक ठरले. उज्ज्वला याेजनेवर भर देण्यात आला, कारण भाजपच्या विजयामागे त्याची लाेकप्रियता हे महत्त्वाचे कारण हाेते. सरपण आणि गाेवऱ्या सहजपणे आणि स्वस्तात मिळतात आणि चुलीवरच्या स्वयंपाकाला पारंपरिक स्वादाची जाेड दिली जाते. आरआयसीई संस्थेच्या पाहणीत ग्रामीण बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानातील उज्ज्वला याेजनेच्या ८५% लाभार्थींनी चुलीचा वापर करणे सुरू ठेवल्याचे सिद्ध झाले. त्याचे कारण म्हणजे गॅस सिलिंडर भरून घेण्यासाठी पैशाचा अभाव, खराब रस्ते हे सिलिंडर वाहतुकीतील माेठी अडचण, काैटुंबिक निर्णयाचा अधिकार महिलांकडे नसणे. जर उज्ज्वला याेजनेचे निर्धारित उद्दिष्ट साध्य करायचे असेल तर एलपीजी डिलिव्हरीवर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. अर्थमंत्र्यांच्या भाषणात या मुद्द्यांचा अंतर्भाव नाही. मात्र, त्यातून दिलेला राजकीय संदेश महत्त्वाचा हाेता, महिलांच्या याेजनेस प्राधान्य देण्यात आले. तथापि, महिला श्रमशक्तीच्या सहभागीत्वाचा आणि एलपीजी सिलिंडरच्या वापराशी निगडित कठीण आव्हानांच्या संदर्भात काहीही चर्चा झाली नाही. माझ्या दृष्टीने हे एक सामान्य सादरीकरण हाेते.

Trending