आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अजित पवारांवर गुन्हा कधी दाखल करणार ? याचिकाकर्त्याची खंडपीठाकडे विचारणा, राज्य सरकारकडून आदेशाचे पालन नाही

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नागपूर : सिंचन प्रकल्पांच्या कंत्राटदारांना बेकायदा निधी मंजूर करणे, निविदांचे दर अवैधरीत्या वाढवण्यात राष्ट्रवादीचे नेते तथा माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सहभाग असल्याचा ठपका लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या अहवालात ठेवण्यात अालेला अाहे. मात्र तरीही त्यांच्याविरुद्ध अद्याप गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. ताे कधी दाखल करणार, अशी विचारणा याचिकाकर्त्यांनी नागपूर खंडपीठाकडे केली अाहे. विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांच्या कामाची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका 'जनमंच' आणि अतुल जगताप यांनी खंडपीठात दाखल केली अाहे. त्यावर २० नाेव्हेंबरपासून अंतिम सुनावणी सुरू होत आहे. तत्पूर्वी अमरावती एसीबीच्या अधीक्षकांनी अजित पवार यांच्या आजवर झालेल्या चौकशीची माहिती खंडपीठात सादर केली. त्यानुसार जिगाव, निम्नपेढी, रायगड आणि वाघाडी या चार सिंचन प्रकल्पांचे कंत्राटदार माजी आमदार संदीप बाजोरिया यांच्या बाजोरिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीला अवैधरीत्या वर्कऑर्डर आणि मोबलायझेशन अॅडव्हान्स मंजूर केल्याप्रकरणी एसीबीने अजित पवार यांना ५७ कलमी प्रश्नावली दिली असून त्यांनी ५२ प्रश्नांची उत्तरे सादर केली होती, परंतु त्यानंतर एसीबीकडून कोणतीही चौकशी करण्यात आलेली नाही, असा आक्षेप जगताप यांनी केला अाहे. या याचिकांवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. रोहित देव यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी होणार होती, परंतु न्या. देव यांनी सदर प्रकरणावर सुनावणी करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता दोन्ही याचिकांवर अन्य खंडपीठासमोर सुनावणी होणार आहे. अंतिम सुनावणी सुरू हाेण्यापूर्वी म्हणजे १४ नाव्हेंबरपर्यंत याचिकाकर्ते व राज्य सरकार यांना आवश्यक माहिती, कागदपत्रे व शपथपत्र रेकॉर्डवर दाखल करण्याचा आदेश खंडपीठाने दिले हाेते. मात्र राज्य सरकारने न्यायालयीन आदेशांचे अद्याप पालन केले नाही, असा जगताप यांचा अाराेप अाहे.

खंडपीठाच्या अादेशावर वर्षभरानंतरही कारवाई नाही
विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यात गेलेल्या विकास निधीची वसुली सिंचन विभागातील अधिकाऱ्यांकडून करण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याचा आदेश खंडपीठाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये दिला होता. त्या आदेशाला आता एक वर्ष झाले तरीही त्याबाबत राज्य सरकारने निर्णय घेतलेला नाही, असा आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला अाहे. याशिवाय कंत्राटदारांना मोबलायझेशन फंड आणि निविदा दरात केलेल्या वाढीवर एसीबीने बोट ठेवले आहे. अजित पवार यांनी रुल्स ऑफ बिझनेसचे उल्लंघन केले असल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.