पुणे / गहुंजे बलात्कार आणि खून प्रकरणातील आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेप; राज्य महिला आयोगाची सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव

  • फाशी रद्द करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला नसल्याचा युक्तिवाद
  • विनंती पत्रालाच विशेष याचिका म्हणून स्वीकारण्याचे सरन्यायाधीशांना साकडे

प्रतिनिधी

Dec 13,2019 01:03:39 PM IST
मुंबई - फाशी देण्यातील दिरंगाईमुळे पुण्यातील गहुंजे सामूहिक बलात्कार व खून प्रकरणातील दोन आरोपींची फाशीची शिक्षा रद्द करून जन्मठेप देण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाचा धक्कादायक निकाल रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने सरन्यायाधीश यांच्याकडे विशेष पत्राद्वारे केली आहे. या पत्रालाच विशेष याचिका म्हणून स्वाधिकारे स्वीकारावे, अशी विनंतीही आयोगाने केली आहे. “फाशी रद्द करणे म्हणजे पीडितेला न्याय नाकारणे आणि तसा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही,” असा युक्तिवाद आयोगाने केला आहे.

आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी देशाचे सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांना पाठविलेल्या या पत्रामध्ये गहुंजे बलात्कार व खून प्रकरणाची स्वाधिकारे दखल घेण्याची विनंती केली आहे. फाशीच्या शिक्षेवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. तसेच राज्यघटनेच्या कलम ७२ अन्वये दयेचा अर्ज मा. राष्ट्रपतींनी फेटाळलेला असताना फाशी रद्द करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही. तसेच फाशी देण्यातील दिरंगाईमुळे ती रद्द करता येऊ शकते; पण तो अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालयाला आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयानेच शत्रुघ्न चव्हाण विरूद्ध भारत सरकार या खटल्यात दिला आहे,” याकडे आयोगाने लक्ष वेधले आहे.

“गहुंजे प्रकरणातील पीडितेच्या मारेकरयांना, त्यांच्या कौर्याला केवळ शिक्षेच्या अंमलबजावणीमधील दिरंगाईमुळे फाशी होत नाही, हे पचवणे अतिशय अवघड आहे. म्हणूनच मा. उच्च न्यायालयाचा निर्णय मनाला पटणारा नाही. बारा वर्षांनंतरही पीडितेला न्याय मिळत नाही, हे अस्वस्थ करणारे आहे. त्यामुळे आम्ही मा. सरन्यायाधीशांना साकडे घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. पीडितेचा न्याय नक्की मिळण्याची खात्री वाटते आहे,” अशी प्रतिक्रिया विजया रहाटकर यांनी व्यक्त केली.


१ नोव्हेंबर २००७ रोजी पुण्यातील एका बीपीओ कंपनीमध्ये काम करणारया २२ वर्षीय युवतीचा गहुंजेजवळ बलात्कार आणि खून झाला होता. या घटनेने मोठी खळबळ उडाली होती. हे कृत्य करणारे कॅबचा चालक पुरुषोत्तम दशरथ बोराटे आणि त्याचा मित्र प्रदीप यशवंत कोकडे याला पुण्यातील सत्र न्यायालयाने २०१२ मध्ये फाशी ठोठावली. पुढे लगेचच २५ सप्टेंबर २०१२ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने ती शिक्षा कायम केली. ८ मे २०१५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयानेही या फाशीवर शिक्कामोर्तब केले. २६ मे २०१७ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती मा. श्री. प्रणव मुखर्जी यांनी या दोघांच्या दयेचा अर्ज फेटाळून लावल्यानंतर फाशीचा मार्ग मोकळा झाला होता. मात्र, ही फाशी देण्यात दिरंगाई झाल्याने २९ जुलै २०१९ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने फाशी रद्द करून त्या दोघा दोषींना जन्मठेप ठोठावली. मा. उच्च न्यायालयाच्या या आश्चर्यकारक व धक्कादायक निकालावर मोठी प्रतिक्रिया उमटली होती. फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलल्याने पीडितेला न्याय मिळालेला नाही, अशी तीव्र भावना समाजात निर्माण झाली. त्यामुळेच महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कायदा, १९९३मधील अधिकारांचा वापर करून या प्रकरणातील न्यायालयीन लढाईत सहभागी होण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे.

त्यापार्श्वभूमीवर आपल्या विनंती पत्रालाच विशेष याचिका म्हणून स्वीकारण्याची विनंती सरन्यायाधीशांना केली आहे. या पत्रात आयोगाने प्रमुख पाच मुद्द्यांच्या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध दाद मागितली आहे. ते मुद्दे पुढीलप्रमाणे :
१. केवळ दिरंगाईच्या आधारे फाशी रद्द करणे, हे पीडितेला न्याय नाकारणारे आहे. त्याबाबत समाजाची भावना अतिशय तीव्र आहे.
२. फाशीवर अंतिम शिक्कामोर्तब करण्याचा अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाला आहे. मग ती रद्द करण्याचा अधिकारही सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे.
३. यापूर्वी वेगवेगळ्या कारणांनी फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदललेली आहे. पण तो अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचा आहे.
४. राज्यघटनेतील कलम ७२ अन्वये राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळला असताना फाशी रद्द करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला आहे का, याबाबतचा अंतिम निवाडा अद्यापही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
५. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने फाशी रद्द करताना अधिकाराची लक्ष्मणरेषा (“ultra vires”) ओलांडली आहे. यामुळे पीडितेचा हक्क व न्याय यांच्यावर गदा आली आहे.
X
COMMENT