आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोशल मीडियावर थाट दाखवणे पडणार महागात! फेसबूक ट्विटर पोस्टवरून कर अधिकारी ठेवणार तुमच्या खर्चावर नजर

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - प्राप्तिकराची चोरी करणे एक एप्रिलपासून खूपच अवघड होणार आहे. वास्तविक, प्राप्तिकर विभाग कर चोरीवर नियंत्रणासाठी डाटा अॅनालिटिक्सचा वापर करणार आहे. यामुळे करदात्यांच्या खर्चासह सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आलेले फोटो आणि व्हिडिओचेही विश्लेषण करण्यात येणार आहे. जर करदात्याने सोशल मीडियावर विदेशात फिरायला गेल्याचे फोटो टाकले तर त्याच्या खर्चाच्या अंदाजासोबत  ताळमेळ तपासण्यात येईल. त्या करदात्याने घोषित केलेले उत्पन्न आणि खर्च यांचा ताळमेळ जमत नसेल तर त्याची सूचना कर अधिकाऱ्याला मिळेल. तो त्यावर पुढील तपास करू शकतो.  


प्राप्तिकर विभागाने याला ‘प्रोजेक्ट इनसाइट’ असे नाव दिले आहे. यावर सुमारे १,००० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, कर अधिकाऱ्यांना १५ मार्च रोजीच नवीन सॉफ्टवेअर उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या माध्यमातून प्राप्तिकर विभाग प्रत्येक व्यक्ती आण कंपनीच्या उत्पादन आणि  खर्चाची मास्टर फाइल तयार करू शकतील. सूत्रांनी सांगितले की, नवीन सॉफ्टवेअर आधीपासूनच निश्चित झालेल्या मानकांच्या आधारावरही सर्व रिटर्न तपास करेल. यामुळे करचोरीची शक्यता जवळपास संपुष्टात येईल.

 

रिटर्न फाइल करणारे ५% पेक्षा कमी  
४३.४% प्राप्तिकर रिटर्न भरणारे शून्य कराचे असतात  
> प्रोजेक्ट इनसाइटचे उद्दिष्ट करचोरी करणाऱ्यांना पकडणे आणि रिटर्न फाइल करणाऱ्यांची संख्या वाढवणे हे आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये ४.६७ कोटी वैयक्तिक रिटर्न दाखल झाले. यातील ही ४३.४% किंवा २.०२ काेटी दात्यांनी शून्य रिटर्न दाखल केले आहेत. 

 

ब्रिटनसह मोजक्या देशांतच बिग डाटाचा वापर  
> सध्या ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि बेल्जियमसारख्या मोजक्या देशांतच करचोरीवर नियंत्रणासाठी बिग डाटा अॅनालिटिक्सचा वापर करण्यात येतो. ब्रिटनमध्ये २०१० मध्ये याचा वापर सुरू झाला. तेव्हापासून या प्रणालीच्या माध्यमातून ३७,००० कोटी रुपयांची चोरी पकडण्यात आली.  
 

कर अधिकाऱ्यांनी लोकांना मुद्दाम त्रास देऊ नये : सीए संघटना
देशभरातील चार्टर्ड अकाउंटंट्सच्या संघटनेने पंतप्रधान कार्यालय आणि अर्थ मंत्रालयाला पत्र पाठवले आहे. यामध्ये त्यांनी प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांनी लोकांना मुद्दाम त्रास देऊ नये, असे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे. प्रत्यक्ष कर संकलनात होत असलेली मोठी घट पाहता सीबीडीटीच्या सदस्या नीना कुमार यांनी २६ मार्च रोजीच सर्व कर आयुक्तांना पत्र पाठवले आहे. यामध्ये त्यांनी कडक उपाय करण्याचे सांगितले आहे. २३ मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष कर संकलन १०.३ लाख कोटी रुपये होते. वर्षभरातील उद्दिष्टाच्या तुलनेमध्ये हे १५% कमी आहे.

बातम्या आणखी आहेत...