Home | Editorial | Columns | 'Increase income tax limit' Article by Sachin Kate

प्रासंगिक : प्राप्तिकर मर्यादाही वाढवा

सचिन काटे | Update - Jan 11, 2019, 06:39 AM IST

अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळे समाजघटक, त्यांच्या संस्था सरकारला आपल्या अपेक्षा कळवत असतात.

  • 'Increase income tax limit' Article by Sachin Kate

    आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशात सध्या राजकीय हालचालींना वेग यायला लागला आहे. विविध विकासकामांचे भूमिपूजन आणि झालेल्या कामांच्या उद््घाटनाचा धडाका सुरू झाला आहे. त्याचसोबत नवनवीन योजनांच्या घोषणाही होत आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर फेब्रुवारीत सध्याचे अर्थमंत्री २०१९-२० चा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. विद्यमान सरकारच्या या टर्मचा हा तसा शेवटचा अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जनतेला काही मिळणार का? याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे. निवडणुकांनंतर येणारे नवे सरकार पूर्ण बजेट सादर करेल.

    अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळे समाजघटक, त्यांच्या संस्था सरकारला आपल्या अपेक्षा कळवत असतात. त्यातून देशाच्या प्रगतीत सगळ्याच घटकांना काही बदल अपेक्षित असतात. त्याचे प्रतिबिंब या सूचनांमध्ये उमटत असते. उद्योग क्षेत्रातील मोठी संघटना असलेल्या सीआयआयने आगामी अर्थसंकल्पात प्राप्तिकराची मर्यादा दुप्पट करून ती ५ लाख रुपये करण्याची विनंती केली. सोबतच बचतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कलम ८० सी अंतर्गत कपातीची मर्यादा वाढवून ती अडीच लाख रुपये करावी, अशीही विनंती केली आहे. सध्या ही मर्यादा दीड लाख रुपये आहे. सीआयआयने अर्थ मंत्रालयाकडे केलेल्या शिफारशींमध्ये वैयक्तिक प्राप्ती कराचा उच्च स्लॅब ३० वरून घटवावा आणि तो २५ टक्के करावा असेही म्हटले आहे.


    आयकर किंवा प्राप्तिकर या नावाने भारतात ओळखला जाणारा हा कर प्रकार थेट कर म्हणजे डायरेक्ट टॅक्स या प्रकारात मोडतो. व्यक्ती किंवा संस्थेच्या वार्षिक उत्पन्नावर लावली जाणारी ही कर आकारण्याची पद्धत ब्रिटिश काळापासून सुरू झालेली आहे. देशातील करसंकलन हा चर्चेचा मोठा विषय राहिलेला आहे. प्राप्तिकर मर्यादेवर गेल्या अनेक वर्षांपासून वेगवेगळ्या घटकांतून मागणी होत आहे. गेल्या काही वर्षांत देशातील कर संकलनात वेगवान बदल दिसून येत आहेत. मात्र आजही अनेक बाबतीत मोठी तफावत पाहायला मिळते. देशात जमा होणाऱ्या एकूण प्राप्तिकरापैकी अर्धा कर एकटा महाराष्ट्र आणि दिल्ली भरतात, तर सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशाचे प्राप्तिकर वसुलीचे योगदान फक्त २.३ टक्केच आहे. अलीकडे करसंकलन वाढले आहे. एकूण महसुलात प्रत्यक्ष करांचे योगदान २०१७-१८ मध्ये ५२.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. इन्कम टॅक्स रिटर्न भरणाऱ्यांच्या संख्येत ६५ टक्के वाढ झाली आहे. तसेच करदात्यांच्या संख्येत ६० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचे आकडेवारीवरून समोर येते. १ कोटीपेक्षा जास्त उत्पन्न घोषित करणारे करदातेही वाढले आहेत. सर्वाधिक प्राप्तिकर रिटर्नमध्ये ५ लाखांपर्यंत उत्पन्न घोषित केले जाते आणि देशाला याच वर्गाकडून जास्त कर मिळतो. २ कोटी करदाते रिटर्न फाइल करतात, पण एक रुपयाही कर भरत नाहीत. दोन कोटी वैयक्तिक करदाते असे आहेत, जे कर देतात पण रिटर्न भरत नाहीत. देशात ४ असे नागरिक आहेत, जे दरवर्षी १०० कोटींपेक्षा जास्त प्राप्तिकर भरतात. ९३ टक्के करदाते असे आहेत, जे वार्षिक दीड लाखापेक्षा कमी प्राप्तिकर भरतात. २०१३-१४ ते २०१७-१८ या चार वर्षांच्या काळात फाइल केल्या गेलेल्या प्राप्तिकर रिटर्नची संख्या ३.३१ कोटी वरून ८० टक्क्यांनी वाढून ती ६.८५ कोटी झाल्याचे दिसून आले १ कोटीपेक्षा जास्त उत्पन्न घोषित करणाऱ्या करदात्यांची संख्या चार वर्षांत ६८ टक्क्यांनी वाढली आहे.

    करव्यवस्थेतील बदल आणि करदात्यांचे वाढते प्रमाण ही चांगली बाब उपरोक्त आकडेवारीवरून दिसून येत आहे, मात्र करसंकलन प्रणालीत आजही मोठी तफावत आहे. प्रत्येक भारतीयाने देशाच्या विकासासाठी आपल्या कमाईतील वाटा देशाला द्यावा. या कर पद्धतीत सगळ्यांनी योगदान द्यावे असे सांगितले जाते, पण तशी व्यवस्था विकसित करण्यात आपण आजही परिपूर्ण झालेलो नाहीत हे वारंवार सिद्ध होत गेले आहे. तेव्हा देशातील करसंकलन प्रणालीत सगळ्यांना सामावून घेणारी आणि समान न्याय करणारी यंत्रणा उभारणे हे देशासमोरचे मोठे आव्हान आहे. एकीकडे अडीच लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणारा घटक प्राप्तिकर भरण्याच्या कक्षेत येतो. म्हणजे तो एका अर्थाने श्रीमंत ठरतो, तर दुसरीकडे आरक्षणासह विविध शासकीय योजनांसाठी ठरवलेली लाभार्थीची उत्पन्न मर्यादा ही ८ लाख रुपये वार्षिक ठरवण्यात आली आहे. हा मोठा विरोधाभास आहे. अडीच लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमाई करणारा टॅक्सच्या कक्षेत आणि ८ लाख रुपये कमावणारा योजनांचा लाभार्थी हे विचित्र कोडे तयार झाले आहे. तेव्हा या विशेष अर्थसंकल्पात अशा मुद्द्यांवर काही विचार होणार आहे का, प्राप्तिकर मर्यादा वाढणार का? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

Trending