आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

काश्मीर रशियाने गिळंकृत करू नये, या भीतीपोटी ब्रिटिशांकडून भारताची फाळणी

2 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

रितेश शुक्लांसह जम्मूहून जफर चौधरी भारताच्या स्वातंत्र्याला आज ७२ वर्षे पूर्ण होत आहेत. कलम ३७० हटवल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्वातंत्र्यदिनी काश्मीरमध्ये नेमकी काय स्थिती होती, हा वादग्रस्त मुद्दा कसा प्रलंबित राहिला, हे जाणून घेणे क्रमप्राप्त ठरते.  ब्रिटिशांनाही काश्मीरवर निर्णय घेता येत नव्हता. स्वातंत्र्यदिनी संवेदनशील ठरलेल्या ठिकाणांहून आजचा स्पेशल रिपोर्ट-  भारताच्या फाळणीचे कारण हिंदू-मुस्लिमांमधील वाद असल्याचे म्हटले जाते. पण १९२६ ते १९४७ दरम्यान ब्रिटिश राजवटीतील अधिकाऱ्यांची भाषणे व पत्रे पाहिल्यास फाळणीचे मुख्य कारण काश्मीर असल्याचे दिसून येते. १९२६ मध्ये ब्रिटनचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एफ. ई. स्मिथ यांनी लंडनच्या इम्पीरियल डिफेन्स कौन्सिलच्या भाषणात चिंता व्यक्त केली होती की, सोव्हिएत रशिया हा ब्रिटनसाठी मोठा धोका होता. १ मार्च १९४० रोजी दिल्लीत मेजर जनरल मोल्सवर्थ यांनीही याची पुनरुक्ती केली. १९४५ ते १९४७ दरम्यान ब्रिटनचे चीफ ऑफ स्टाफ यांनी ब्रिटनसमोरील भविष्यात सामरिक आव्हानांवर ५ दस्तऐवज तयार केले. यातदेखील रशिया हा मोठा मुद्दा होता. सामरिकदृष्ट्या भारताचा उत्तर-पश्चिम भाग सर्वात महत्त्वाचा होता. विशेषत: काश्मीरचा भाग. जेथे चीन, अफगाणिस्तान व सोव्हिएत रशियाच्या सीमा होत्या. १९४० ते १९४५ दरम्यान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लिओपोर्ड एमरी यांनी व्हॉइसरॉय लिनलिथगो यांना पत्र लिहून खेद व्यक्त केला. त्यांनी म्हटले की, १९ व्या शतकात झालेल्या शीख युद्धानंतर ब्रिटनने काश्मीरला राजाच्या हवाली केले होते. याच पार्श्वभूमीवर १९४५ मध्ये व्हॉइसरॉय वेव्हल हे जम्मू-काश्मीर दौऱ्यावर गेले होते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तर काश्मीरचे राजे कोणत्या बाजूने असतील, हे त्यांना ताडून पाहायचे होते.  रशिया भारताच्या मार्गाने हिंदी महासागरापर्यंत पोहोचू इच्छितो, अशी भीती इंग्रजांना होती. फाळणीनंतर काश्मीरवर ब्रिटिशांचा प्रभाव राहावा, अशी त्यांची इच्छा होती. पण पाकिस्तानवर त्यांचा विश्वास नव्हता आणि नेहरूंची रशियाशी जवळीक होती. १९४६ मध्ये कॅबिनेट मिशनला भारत दौऱ्यावर पाठवण्यामागे काश्मीरचा मूड कोणत्या दिशेने आहे, हे समजून घेणे, हेही एक कारण होते. कॅबिनेट मिशनचे सर्व सदस्य काश्मीर दौऱ्यावर याच कारणासाठी गेले होते. ब्रिटनने कुणाशी लष्करी संबंध टिकवून ठेवावेत, याचा अंदाज घ्यायचा होता. पण या प्रश्नांची उत्तरे मिळाली नाहीत, त्यामुळे ब्रिटिशांची ही मोहीम अपयशी ठरली. अखेर १९४७ मध्ये माउंटबॅटन यांना भारतात पाठवण्यामागचे कारणही हेच होते की, त्यांनी भारतीय नेत्यांना काश्मीरचे महत्त्व समजावून सांगावे. काश्मीर स्वतंत्र झाल्यास रशियासोबतही जाऊ शकते, असा अहवाल त्यांच्याकडे होता.  हा काश्मीरचा न सुटणारा हा प्रश्न होता. त्यामुळे माउंटबॅटन यांनी ३ जून १९४७ रोजी अहवाल दिला. यात भारताची दोन भागांत विभागणी केली. जुलै १९४७ मध्ये चीफ ऑफ स्टाफनेही सामरिकदृष्ट्या काश्मीरयुक्त पाकिस्तान सर्वात महत्त्वपूर्ण भाग असून ब्रिटनला तो स्वत:च्या वर्चस्वाखाली ठेवता येईल. मग तो भारतात असेल वा नसेल, असा अहवाल दिला होता.  (स्रोत ः ब्रिटिश दस्तऐवज, पेनडेरेल मून यांच्या ‘वेव्हल’ या पुस्तकातून)

हिंदू-मुस्लिमांना फाळणी नको होती
कलम ३७० हटवल्यानंतर १५ ऑगस्ट १९४७ या दिवशी जम्मू-काश्मिरींना काय हवे होते, हा प्रश्न विचारला जातोय. ‘काश्मीर कॉन्फ्लिक्ट अँड मुस्लिम्स ऑफ जम्मू’ मध्ये उल्लेख होता की, १९३८ नंतर शेख अब्दुल्ला मुस्लिमांसह प्रत्येक धर्मीयांचा आवाज पुढे नेत होते. बहुसंख्याक काश्मिरींना भारतात विलीन होण्याची इच्छा होती, हे त्यांनी ताडले होते. उदा. पख्तूनच्या लोकांना पाकिस्तानमध्ये जायचे नव्हते. राजा हरिसिंहांना माहिती होते की, भारताच्या विभाजनाने सर्व ताकद अब्दुल्लांकडे येईल. त्यामुळे त्यांनी अब्दुल्लांना नजरकैद केले. स्वातंत्र्याच्या दिवशी हरिसिंहांनी काश्मीरमध्ये भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांचा ध्वज फडकवून स्वत:चे मार्ग मोकळे केले होते.

बातम्या आणखी आहेत...