DRDO / भारताने इज्राइलसोबतचा 35 हजार कोटींचा करार केला रद्द, आता भारतात होणार या जबरदस्त मिसाइलची निर्मिती

डीआरडीओ (DRDO)आणि व्हीईएम टेक्नोलॉजी लिमिटेड संयुक्तरित्या करणार या मिसाइलची निर्मिती
 

दिव्य मराठी वेब

Jun 24,2019 02:10:00 PM IST

नवी दिल्ली - भारताने इज्राइलसोबत केलेला 35 हजार कोटींचा शस्त्रास्त्रांचा करार रद्द केला. भारताने इज्राइलसोबत स्पाइक अँटी-टँक क्षेपणास्त्रांची खरेदी करण्यासाठी एक करार केला होता. पण भारताच्या संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (DRDO)ने केलेल्या दाव्यानुसार हा करार रद्द करण्यात आला. दोन वर्षांच्या आत अगदी तशाच प्रकारच्या अँटी-टँक मिसाइल बनवणार असल्याचे डीआरडीओने सांगितले.


इज्राइलसोबतच्या केलेल्या करारात सहभागी असलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, हा करार रद्द झाल्याची सूचना इज्राइलला देण्यात आली आहे. डीआरडीओने व्हीईएम टेक्नोलॉजी लिमिटेड सोबत मिळून अगदी तशीच मिसाइल बनवणार असल्याचे सांगितले. तसेच डीआरडीओ मिसाइल विकसित करण्यासाठी इज्राइलपेक्षा कमी पैशांची मागणी करत आहे. अशात भारत डीआरडीओसोबतच जाईल.

सरकारी अधिकाऱ्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार डीआरडीओने मॅन-पोर्टेबल अँटी-टँक गाइडेड मिसाइल (MPATGM) बनवण्याच्या काम गतीने सुरु आहे. डीआरडीओने याच्याशी संबंधीत परीक्षण देखील केले आहेत. दरम्यान गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात अहमदनगरमध्ये या मिसाइलचे यशस्वी परीक्षण करण्यात आल्याचा डीआरडीओने दावा केला आहे.

भारतीय सेना अधिकाऱ्यांनी घेतली होती डीआरडीओची भेट
डीआरडीओकडून मिळालेल्या माहितीनुसार या मिसाइलबाबत भारतीय सेनेच्या अधिकाऱ्यांनी डीआरडीओची भेट घेतली होती. दरम्यान मिसाइल देण्याची एक निश्चित तारीख डीआरडीओने सेनेला सांगितली आहे. सोबतच सेनेने मिसाइलविषयी माहिती जाणून घेतली.

मेक-इन-इंडियाला दिले प्रोत्साहन

संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनुसार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मेक-इन-इंडिया योजना साकार करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. संरक्षण मंत्रालयाच्या एका विश्वसनीय सुत्राने सांगितले की, येणाऱ्या काळात भारत इतर देशांकडून सुरक्षा सामग्री आयात करण्याऐवजी स्वतः भारतात असे मिसाइल आणि टँक निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणार आहे.

रफाल विमानासारखा वाद होण्याची होती शक्यता
सरकारी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या करारात रफाल विमानासारखा वाद होण्याचे संकेत होते. 2019 च्या लोकसभा निवडणूकीत रफाल विमान एक मोठा मुद्दा बनला होता. त्यामुळे भारत सरकार येथून असा कोणताही मुद्दा उपस्थित करू इच्छित नाही.

X
COMMENT