आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

४ वर्षांत ५६ पटीने वाढला डेटाचा वापर; पाेर्न बाजारपेठाही वाढल्या, त्या बघण्यात भारत जगात तिसरा, सरासरी वेळेत दीड मिनिटाची वाढ

एका वर्षापूर्वी
  • कॉपी लिंक
  • जगभरात पोर्नसंबंधित १५० काेटी वेब पेजेस अस्तित्वात, त्यात २८ कोटींपेक्षा जास्त व्हिडिओ लिंक्स
  • जगात सर्वात स्वस्त डेटा भारतात, ४ वर्षांत ९९% पर्यंत कमी झाले दर
  • स्पर्धेमुळे सर्व कंपन्यांनी डेटा केला स्वस्त, अन्य देशांच्या तुलनेत पाेर्न सर्चिंग १२% जास्त

नवी दिल्ली - स्वस्त इंटरनेट डेटा व स्मार्टफाेन यांच्या वाढत्या विक्रीबराेबरच देशात पाेर्न वेबसाइट बघणाऱ्यांची संख्याही वाढली  आहे. गेल्या ४ वर्षांत डेटाचा वापर ५६% वाढला. त्याच बराेबरीने अत्याचारांच्या घटनांतही वाढ झाली आहे. ४ वर्षांत देशातील डेटाच्या किमती ९९ % कमी झाल्या आहेत. २०१६ ते २०१९ या कालावधीत किमती सातत्याने कमी करणारा भारत जगातील सर्वात स्वस्त डेटा उपलब्ध करून देणारा देश बनला. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार २०१६ मध्ये डेटाचे दर २०० रुपये प्रति जीबीपर्यंत हाेते. ते २०१९ मध्ये प्रतिजीबी १२ रुपयांवर आले. जगात सर्वात जास्त बघितल्या जाणाऱ्या पाेर्न वेबसाइटच्या अहवालानुसार भारतात २०१८ मध्ये सरासरी ८.२३ मिनिटांपर्यंत पाेर्न व्हिडिओ बघितले गेले. २०१९ मध्ये हा कालावधी वाढून ९.५१ मिनिटे झाला आहे. हा आकडा फक्त एका वेबसाइटचा आहे. जगात पाेर्न संबंधित १५० काेटी वेब पेज उपलब्ध असून त्यात २८ काेटी व्हिडिओ लिंक आहेत. गतवर्षीच्या अहवालानुसार पाेर्न साइटचे ८०% ट्रॅफिक ज्या २० देशांमधून हाेते, त्यात भारत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पाेर्न वेबसाइटवरील बंदीसाठी भक्कम तांत्रिक उपाय केले तर भारत या विकृतीपासून वाचू शकताे याचे संकेत पाेर्नच्या सगळ्यात वाईट वेबसाइटच्या मानांकनात भारत या वर्षी १२ व्या स्थानावरून घसरून १५ व्या स्थानावर गेला यावरून मिळतात.



सर्चची पद्धत : मोबाइलवर ८९ % आणि डेस्कटाॅपवर फक्त ९ %  

  • सुमारे ८९% मोबाइल आणि ९ % लोक डेस्कटॉपवर पोर्न सर्च करतात. अन्य देशांपेक्षा १२% जास्त
  • २०१८ मध्ये सरासरी ८.२३ मिनिटे, तर २०१९ मध्ये ९.५१ मिनिटांपर्यंत पाेर्न व्हिडिओ बघितले.
  • पोर्न बघणाऱ्यांचे सरासरी वय ३० वर्ष. त्यात १८ ते २४ वयाेगटातील ३१% युवकांचा समावेश
  • पोर्न बघणाऱ्यांमध्ये ६७ % पुरुष,३३ % महिला. पुरुषांची संख्या अन्य देशांपेक्षा ३% जास्त

परदेशी कंपन्यांच्या दबावामुळे बंदी टाळली जाते


भादंवि व आयटी कायद्यानुसार भारतात मुले व अन्य पाेर्न गुन्हा आहे. सरकार पाेर्न वेबसाइट व साहित्यावर निर्बंध आणू शकते हे जम्मू- काश्मीरमध्ये नियंत्रित पद्धतीने वेबसाइटला परवानगी देण्यावरून स्पष्ट हाेते. परंतु आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दबावामुळे हे प्रकरण चिघळले जात आहे. पाेर्न बाजारातून माेठा नफा कमावणाऱ्यांसाठी गुन्हेगारीची जबाबदारी निश्चित केल्यास चित्र सुधारू शकते.
- विराग गुप्ता, वकील, सर्वाेच्च न्यायालय

२०१८ मध्ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय म्हणाले...


अल्पवयीन मुलांवर लैंगिक अत्याचार वाढत आहेत. मुले शैक्षणिक संस्थांमध्येही सुरक्षित नाहीत. वृत्तानुसार, मुलाने अल्पवयीन मुलीला तिच्यावर हल्ला केल्यानंतर खोलीत बोलावले व  लैंगिक अत्याचार केला. पाेर्न वेबसाइटवर कायमची बंदी आवश्यक आहे.
- न्या. राजीव शर्मा, न्या. मनाेज तिवारी