ट्रम्प यांचा दौरा / व्यापार चर्चेची शक्यता कमी, अमेरिकेसाठी भारत खुले करू शकतो डेअरी व पोल्ट्री क्षेत्र

  • भारताला अमेरिकेच्या प्राधान्य व्यापारात सूट मिळण्याची शक्यता
  • करार . भारतास अमेरिकेकडून १.२० लाख कोटींचा व्यापारी लाभ

दिव्य मराठी नेटवर्क

Feb 15,2020 09:39:00 AM IST

नवी दिल्ली - अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डाेनाल्ड ट्रम्प यांच्या २४-२५ फेब्रुवारीला हाेणाऱ्या भारत दाैऱ्यात व्यापारावर चर्चेची शक्यता नाही. याचे कारण, म्हणजे अमेरिकी व्यापार मंत्री राॅबर्ट लायटजर ट्रम्प यांच्यासाेबत येत नाहीत. असे असले तरी सूत्रांनुसार, ट्रम्प यांच्या दाैऱ्यात भारतासाेबतच्या मर्यादित व्यापार पॅकेजवर चर्चेची आशा व्यक्त केली जात आहे. भारताला प्राधान्य व्यापार दर्जा(जनरलाइज्ड सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्स)मध्ये मर्यादित सूट मिळू शकते. हँडलूम, इंजिनिअरिंग व कृषी पुन्हा एकदा जीएसपीमध्ये समाविष्ट हाेऊ शकतात. पाेलाद आणि अॅल्युमिनियम उत्पादनांवर अमेरिकेने लावलेल्या जास्तीच्या शुल्कामधूनही सूट मिळू शकते. दुसरीकडे, अमेरिकेलाही भारताकडून माहिती आणि तंत्रज्ञान उत्पादनांवर आयात शुल्कात कपात हवी आहे. गुगल, फेसबुक आणि फेसबुक आणि अॅमेझाॅनची मागणी पाहता अमेरिकाही भारतात डेटा ठेवणे बंधनकारक न करण्यासाठी दबाव टाकू शकते. एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, लायटजर यांना वाणिज्य मंत्रालयातील टीमसाेबत विचारविनिमय करायचा हाेता. मात्र, आता ते येणार नाहीत. ट्रम्प यांच्या दाैऱ्यात व्यापार कराराबाबत स्पष्टता नाही.

चिकन लेग्जवर २५ टक्के शुल्क लागेल


राॅयटर्स वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारत सरकारने अमेरिकेसाठी आपली डेअरी आणि पाेल्ट्री बाजारपेठ खुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत सरकारने अमेरिकेतून चिकन लेग्ज अँड टर्की, ब्ल्यूबेरी आणि चेरी आयातीस मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. चिकन लेग्जवर १०० टक्क्यांच्या तुलनेत केवळ २५ टक्के शुल्क लागेल. मात्र, यावर केवळ १० टक्के शुल्क लावण्याची अमेरिकेची इच्छा आहे. असे असले तरी केंद्र सरकारने सध्या बाजार खुला करण्याबाबत दुजोरा दिलेला नाही.


चीनकडून भारताला तोटा, अमेरिकेकडून फायदा


व्यापाराबाबत बाेलायचे झाल्यास अमेरिका चीननंतर भारताचा सर्वात माेठा व्यापार भागीदार आहे. अमेरिकेशी भारताचा व्यापार करार फायद्यात तर चीनसाेबत ताेट्यात आहे. २०१८-१९ मध्ये अमेरिकेत भारताची निर्यात ५२.४ अब्ज अमेरिकी डाॅलर हाेती. आयात ३५.५ अब्ज अमेरिकी डाॅलर हाेती. म्हणजे, भारतास अमेरिकेकडून व्यापारी ताेट्याएेवजी १६.९ अब्ज डाॅलरचा फायदा झाला. गेल्या वर्षी भारताला अमेरिकेची २ अब्ज डॉलरची थेट विदेशी गुंतवणूक मिळाली होती.

काउंटरव्हेलिंग ड्यूटीच्या सुटीतून भारतास हटवले


जनरलाइज्ड सिस्टिम ऑफ प्रेफरन्सनंतर नुकतेच अमेरिकेच्या काउंटरव्हेलिंग ड्यूटीपासून सूट मिळाली हाेती,अशा विकसनशील देशांच्या यादीतून भारताचे नाव वगळले आहे. यानंतर ट्रम्प यांच्या दाैऱ्यात व्यापार चर्चा टाळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. असे असले तरी, भरपाईसाठी भारत आणि अमेरिका हे देश व्यापार पॅकेजबाबत चर्चा करत आहेत आणि वाणिज्य क्षेत्राला प्राेत्साहन देत आहेत. यासाठी भारतीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गाेयल आणि लाइटजर यांच्यात चर्चा हाेऊ शकते.

कृषी मालाचे भाव कोसळले, शेतकऱ्यांना नुकसान

अमेरिकेच्या आरोपानुसार, भारताचा सरासरी लागू शुल्क दर १३.८ टक्के आहे, हे जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी सर्वात जास्त आहे. भारतात ऑटोमोबाइलवर ५० आणि मादक पेयावर १५०% पर्यंत शुल्क दर आहे. कृषी उत्पादनांवर हे अविश्वसनीय पद्धतीने सरासरी १३.५ टक्के आणि काहींत ३०० टक्क्यांपर्यंत आहे. तज्ञांनुसार, भारतासाेबत अडचण ही आहे की, ते आयात शुल्क कमी करत असेल तर कृषी क्षेत्रावर गंभीर परिणाम हाेईल. याच पद्धतीने माेटारसायकल आदी सामग्रींच्या आयात शुल्कात कमी केल्याने भारतास मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रावर परिणाम हाेईल. कृषी उत्पादनांची आयात वाढवण्यासाठी दबाव टाकत आहे.


दोन्ही देशांत व्यापार कराराची चांगली संधी


राष्ट्राध्यक्ष डाेनाल्ड ट्रम्प यांच्या दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांची मेडिकल उपकरणांच्या मूल्य नियंत्रणावर संमती झाली आहे. अमेरिकेला आपल्या उत्पादकांसाठी बाजारात अधिक पोहोच हवी आहे.
-निशा बिस्वाल, अध्यक्ष,यूएस-इंडिया बिझनेस काैन्सिल


X
COMMENT