भारताला पहिल्याच प्रयत्नात ‘शक्ती’; अमेरिका, रशियाला 20, तर चीनला चार प्रयत्नांनंतर यश

नवी दिल्ली  - भारताने मिशन शक्तीद्वारे अंतराळातही संरक्षणासाठी देश सक्षम असल्याचे पुन्हा एकदा जगाला दाखवून दिले आहे. भारताचे ४८ उपग्रह पृथ्वीच्या कक्षेत परिक्रमा करू लागले आहेत. हिंदी महासागर-प्रशांत क्षेत्रातील हा दुसरा सर्वात मोठा उपग्रह ताफा आहे. त्याचे संरक्षण करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अंतराळात सर्वाधिक उपग्रह सक्रिय असलेल्या देशांत भारताचा चीननंतर दुसरा क्रमांक लागतो. चीनचे २८४ उपग्रह अंतराळ कक्षेत आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर डीआरडीआेची ‘मिशन शक्ती’ देशासाठी मोठी कामगिरी ठरला आहे. अमेरिकेकडे सर्वाधिक ८४९, रशियाकडे १५२ उपग्रह आहेत. पृथ्वीच्या कक्षेत एकूण १ हजार ९५७ सक्रिय उपग्रह आहेत. उपग्रहरोधी क्षेपणास्त्राच्या चाचणीची क्षमता भारताकडे दहा वर्षांपासून आहे, अशी माहिती संशोधन तसेच विकास संस्थेच्या (डीआरडीआे) सूत्रांनी दिली.  

भारत आता ३०० किमीहून २ हजार किमी उंचीवरील कोणत्याही सक्रिय उपग्रहाला पाडू शकतो. सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार भारताने या चाचणीत मायक्रोसॅट व आर. सॅटेलाइटला नष्ट केले. जानेवारी २०१९ मध्ये पीएसएलव्हीच्या माध्यमातून इस्रोने २७७ किमी उंचीवर स्थापित केले होते. या उपग्रहाचे वजन ७४० किलो ग्रॅम होते. उपग्रहाला प्रक्षेपित करण्यात आले होते.  हा उपग्रह संरक्षणाच्या उद्देशाने प्रक्षेपित केल्याचे इस्रोचे अध्यक्ष के. सिवन यांनी म्हटले होते. 

अंतराळवीर तेव्हा सोबत गन घेऊन जात...
सर्वात आधी स्पेस वेपन्स ट्रिपल्ड बॅरल्ड हँड गन हे अंतराळातील पहिले शस्त्र होते. रशियन अस्वलांना मारण्यासाठी त्याचा पूर्वी वापर केला जात असे. अंतराळवीर तेव्हा आपल्यासोबत ही गन घेऊन जात. सैबेरियाच्या घनदाट जंगलात उतरल्यानंतर काम पडल्यास त्याचा वापर करता यावा, असा त्यामागील उद्देश होते. अलीकडे अंतराळात स्पर्धा वाढू लागली आहे. 

पृथ्वीच्या कक्षेत १९५७ सक्रिय उपग्रह 
करार : १९६७ मध्ये संयुक्त राष्ट्राने तयार केला होता करार
१९६७ मध्ये संयुक्त राष्ट्राने या मुद्द्यावर आऊटर स्पेस ट्रिटी (अंतराळाच्या बाह्य सुरक्षेसाठी करार) तयार केली होती. त्यानुसार एखाद्या उपग्रहाची हानी होणे किंवा जगातील मोठ्या प्रदेशावर विपरीत परिणाम करू शकणाऱ्या शस्त्राच्या चाचणीवर बंदी आहे. त्यात उपग्रहरोधी क्षेपणास्त्र चाचणी व जमिनीवरून डागण्यात येणाऱ्या लेझरवरील बंदीचा समावेश आहे. या कराराला तेव्हा ९८ देशांनी त्याचे समर्थन केले.ु त्यावर केवळ २८ देशांची स्वाक्षरी केली होती. १९६३च्या करारावर  १०५ देशांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.  

चीन : सर्व करार मोडून केले होते परीक्षण, अमेरिका-रशियाची टीका 
चीनने २००७ मध्ये उपग्रहरोधी क्षेपणास्त्र चाचणी केली होती. तेव्हा अमेरिका-रशियासह जगातून टीका झाली होती. अमेरिका, रशिया, जपान व भारताने तेव्हा यासंबंधी चिंता व्यक्त केली होती. अंतराळात भटकणारा कचरा नष्ट करणे हा या परीक्षणामागील उद्देेश असल्याचा दावा तेव्हा चीनने केला होता. तत्पूर्वी २००२ मध्ये चीनने रशिया व अमेरिकेसोबतच्या करारावर स्वाक्षरी केली होती. २००६ मध्ये चीनने आपल्या अंतराळ कार्यक्रमाला नव्याने परिभाषित केले. त्याशिवाय चीन आेसियन व मायक्रो उपग्रहदेखील बनवत आहे. 

अंतराळ कचरा : भारताच्या मोहिमेमुळे कचरा होणार नाही  
एवढ्या उंचीवर एखाद्या उपग्रहाला पाडणे सोपे काम नाही. बंदुकीची गोळी ३०० किलोमीटर अंतरावरील अन्य एका गोळीला भिडण्यासारखी गोष्ट आहे. अशा प्रकारच्या परीक्षणामुळे अंतराळात कचरा वाढण्याची भीती इतर देशांना वाटू लागते. त्यामुळे इतर उपग्रहांना अडथळा निर्माण होऊ शकतो. परंतु ३०० किमी उंचीवर भारताने केलेल्या परीक्षणामुळे अंतराळात कचरा होण्याची शक्यता नाही, असा दावा इस्रोचे माजी अध्यक्ष डॉ. जी. माधवन नायर यांनी केला आहे.  

स्पेस बिझनेस : अंतराळात 372 लाख कोटी रुपयांचे प्लॅटिनम  
अमेरिकेला आता अंतराळ दल तयार करावे लागेल, असे विधान २०१८ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्षांनी केले होते. त्यानंतर जगभरात अंतराळ युद्धाची चर्चा सुरू झाली. अमेरिका या दिशेने कामदेखील करू लागला आहे. अमेरिका व रशियाकडे स्वत:चे विशेष लष्करी दलही आहे. अमेरिकेने २०१० मध्ये मिनी स्पेस एक्स-३७ बीला दोन वर्षांसाठी अंतराळात पाठवले होते. त्यामुळे अमेरिकेची फौज आणखी बळकट होईल, असा त्यामागील उद्देश होते. पृथ्वीच्या कक्षेत ३७२ लाख कोटी रुपयांचे प्लॅटिनम आहे. ही किंमत चीनच्या सिल्क रोड प्रकल्पाएवढी आहे.