आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इराणवर निर्बंध लादणे बंधनकारक केल्यास भारत करणार विरोध

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

वॉशिंग्टन- ४ नोव्हेंबर २०१८ पर्यंत अमेरिकेच्या मित्रराष्ट्रांनी इराणवर १००% निर्बंध लादावेत. इराणशी कोणताही व्यापार करू नये, असे आदेश ट्रम्प प्रशासनाने दिले होते. भारत हे आदेश मानणार नाही. अमेरिकेने यासाठी दबाव आणला तर भारत त्याला जुमानणार नाही, असा अहवाल अमेरिकेतील काँग्रेशनल रिसर्च सर्व्हिसने दिला आहे. भारत केवळ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेनी लादलेल्या निर्बंधाचे समर्थन करत आला आहे. इतर देशांच्या निर्बंधाचे भारताने कधी समर्थन केलेले नाही. ४ नोव्हेंबरपर्यंत इराणसोबतचा व्यापार बंद करण्याचे आदेश अमेरिकेने अनेक संस्था व देशांना दिले आहेत. 


इराणकडून कच्च्या तेलाची आयात करणारा भारत प्रमुख देश आहे. भारताची ऊर्जा गरज पाहता अमेरिकेच्या आदेशांचे पालन करणे भारताला परवडणारे नाही. सध्या ट्रम्प प्रशासन याविषयी भारताशी वाटघाटी करत आहे. मात्र, भारत अमेरिकेच्या निर्बंधांचे पालन करेल याची शक्यता नगण्य आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे. 


या अहवालात म्हटले आहे की,भारत आणि इराणदरम्यान समान संस्कृतीचेही नाते आहे. क्षेत्रीय राजकारणातही त्यांचे हितसंबंध समान आहेत. धोरणात्मक निर्णयांमध्ये हे दोन्ही देश परस्परांना डावलू शकत नाहीत. भारतात लाखो शिया मुस्लिम राहतात. दोन्ही देशांमध्ये अल्पसंख्याकांच्या हिससंवर्धनासाठी धोरणे आहेत. अफगाणिस्तानात पश्तून समुदाय वरचढ असून अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी इराण व भारताची भूमिका समान राहिली असल्याचे ११ सप्टेंबर रोजी सादर केलेल्या काँग्रेशनल अहवालात नमूद केले आहे. 


२०१०- २०१३ मध्ये इराणवर निर्बंध लादले होेते, भारत यापासून तटस्थ होता 
अमेरिकेच्या प्रतिनिधीगृहासमोर काँग्रेशनल रिसर्च सर्व्हिसने आपला अहवाल सादर केला असून भारताने इराणची नेहमीच पाठराखण केल्याचा दावा यात केला आहे. वर्ष २०१० - १३ मध्येही इराणवर निर्बंध लादण्यात आले होते. त्या वेळी भारताने इराणशी सहकार्य कायम ठेवले होते. भारताच्या रिझर्व्ह बँकेचे एशियन क्लिअरिंग युनियनच्या माध्यमातून इराणशी आर्थिक व्यवहार सुरू होते. जानेवारी २०१२ मध्ये इराणने भारतीय चलनात व्यवहार करणे मान्य केले होते. भारताने केलेल्या आयात मालाचे मूल्य रुपयांत चुकते केले होते. त्यामुळे दोन्ही देशांचे आर्थिक हितसंबंध मजबूत राहिले आहेत. 


अमेरिकेच्या राजदूत निक्की हेलींनी चाबहारचे केले होते समर्थन 
चाबहार बंदरदेखील भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. याच्या विकासासाठी भारत व इराण यांनी प्रत्येकी ५० कोटी अमेरिकी डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. अमेरिकी निर्बंधामुळे चाबहार प्रकल्पाचेही काम काही टप्प्यांवर रखडले आहे. जून २०१८ मध्ये अमेरिकेच्या संयुक्त राष्ट्रातील दूत निक्की हेली यांनी भारताला भेट दिली होती. अफगाणिस्तानच्या विकासासाठी चाबहार बंदर महत्त्वाचे असून अमेरिकेच्या निर्बंधातून हा प्रकल्प अपवाद असेल, हे त्यांनी स्पष्ट केले होते. हे बंदर सक्षम असेल तर अफगाणिस्तानचे पाकवरील अवलंबित्व कमी होईल. ६ ऑगस्ट रोजी अमेरिकेने इराणवर आणखी निर्बंध लादले होते. इराणच्या तेल निर्यातीवर परिणाम होणार असून त्याचे दृश्य परिणाम ४ नोव्हेंबरनंतर दिसून येतील. 


२०११ नंतर भारत-इराण व्यापारात अडथळे 
अमेरिकेने इराणवर निर्बंध लादल्याने २०११ नंतर भारत-इराण व्यापारात अडथळे निर्माण झाले. भारताने आपल्या विकासासाठी इराणकडून कच्च्या तेलाची खरेदी कमी केली. अमेरिकेचे विकासकामांत सहकार्य पाहता हा निर्णय घेतला होता. २०१२ मध्ये निर्बंध शिथिल झाल्यावर पुन्हा इराणकडून मोठ्या प्रमाणात भारताने कच्चे तेल घेतले. मे २०१६ मध्ये भारताने इराणला आयात तेलासाठी ६.५ अब्ज अमेरिकी डॉलर्स रक्कम अदा केली आहे. भारतासाठी इराण केवळ आर्थिक सहकारी नसून धोरणात्मक सहकारी देश असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...