आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुंबईवरही अाता भारत-विंडीज सामना गमावण्याचे संकट! येत्या २९ अाॅक्टाेबरला मालिकेतील चाैथा वनडे हाेणार मुंबईत

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - बीसीसीआयच्या सीईओंच्या प्रत्येक स्टँडमधील ५ टक्के तिकिटांच्या विचित्र आणि अव्यवहार्य मागणीमुळे इंदूर क्रिकेट असोसिएशनने विंडीजविरुद्ध भारताच्या सामन्याचे यजमानपद भूषवण्यात असमर्थता दर्शवून माघार घेतली होती. तीच परिस्थिती मुंबई क्रिकेट असोसिएशनवर ओढवण्याची शक्यता आहे. हे संकट अपुरे की काय म्हणून मुंबई क्रिकेट संघटनेपुढे आर्थिक व्यवहार कुणाच्या स्वाक्षरीने करायचे आणि सीईओंनी आदेश कुणाचे स्वीकारायचे हा यक्षप्रश्न निर्माण झाला आहे. 

 

मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रशासकांना मुदतवाढ न मिळाल्याने त्यांनी असोसिएशनच्या कारभाराचा ताबा सीईओ सी. एस. नाईक यांच्याकडे दिला. मात्र सी. एस. नाईक यांना प्रश्न पडला आहे की मी आदेश कुणाचे स्वीकारायचे? क्रिकेट सामन्याच्या आयोजनाची जबाबदारी कुणी घ्यायची? 


क्रिकेटसाठी होणाऱ्या खर्चाची रक्कम अदा करण्यासाठी धनादेशांवर स्वाक्षऱ्या कुणाच्या घ्यायच्या, आदी प्रश्नांनी त्रस्त असलेल्या सीईओंना येत्या सोमवारी कदाचित या प्रश्नाचे उत्तर मिळू शकेल. 


प्रशासकांनी ताबा घेतला त्या वेळी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचा कारभार हाकण्यासाठी पात्र असलेल्या सहा सदस्यांपैकी एक असलेले गणेश अय्यर यांनी आज मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे अाता यातील निर्णयाकडे सगळ्याची नजर लागली अाहे. 


सर्वाेच्च न्यायालयाकडे जाण्याचे सांगितले 
मुंबईत होणाऱ्या २९ ऑक्टोबर रोजीच्या सामन्यांची पूर्तता करण्यासाठी आवश्यक असणारे निर्णय घेण्याची मुभा या उर्वरित सदस्यांना द्यावी. त्यासाठी हंगामी समिती स्थापन करावी आणि सामन्याच्या आयोजन व्यवस्थेचा तिढा सोडवावा, अशी विनंती करणारा अर्ज आज मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केला हाेता. त्यावर न्यायालयाने अाता या प्रकरणक्ष सर्वाेच्च न्यायालयात जाण्याचे सांगितले. गणपती उत्सवादरम्यान प्रशासकांनी सीईओ नाईक यांना असोसिएशनच्या कामकाजासंबंधी ताबा घेण्यासंदर्भात पत्र दिले होते. 


व्यवस्थेचा माेठा प्रश्न : दरम्यानच्या काळात विजय हजारे करंडक क्रिकेट स्पर्धेसाठी चेन्नईला गेलेल्या मुंबई क्रिकेट संघाचे हॉटेलचे बिल चुकते करण्याच्या बाबतीतही 'एमपीए' असमर्थ ठरली होती. बीसीसीआयला विनंती करून त्या वेळी बिलांची रक्कम चुकती करण्यात आली. त्यामुळे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनची बदनामी टळली होती. सामन्याच्या आयोजनासाठीच्या व्यवस्थेचे काम करायचे हा त्यापेक्षा मोठा प्रश्न सध्या एमसीए समोर ठाकला आहे. विविध समित्यांमार्फत होणारी कामे कोण करणार, सदस्यांची निवड कोण करणार, खर्चाची रक्कम कोणाच्या स्वाक्षरीने काढली जाणार हे सारे प्रश्न सध्या अनुत्तरित आहेत. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 


तिकीट मागणी अाता अडचणीमध्ये 
हंगामी समितीकडे कामाची सूत्रे आल्यानंतरही बीसीसीआयच्या तिकिटांच्या मागणीचे काय करायचे ही मोठी समस्या उद्भवणार आहे. मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे प्रत्येक सामन्याच्या आयोजनाच्या वेळी तिकीट वाटपाबाबतचे करार झाले आहेत. बीसीसीआयच्या नव्या फतव्यानुसार प्रत्येक यजमान संघटनेला केवळ १० टक्केच सन्मानिका मिळणार आहेत. सीईओ नाईक यांच्या म्हणण्यानुसार ही संख्या तुटपुंजी आहे. राज्य शासनापासून सामन्यासाठी मदत करणाऱ्या सर्व संस्थांना, सरकारी कार्यालयांना सन्मानिकाच दिल्या जातात. तो आकडा उपलब्ध सन्मानिकांच्या २२ टक्क्यांच्या जवळ आहे. विंडीजच्या सामन्यासाठी मुळातच तिकिटांची मागणी नाही, त्यामुळे संघटना तोट्यात जाण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यातच बीसीसीआयने त्यांच्या सन्मानिकांवरच घाला घातल्यामुळे संघटना अस्वस्थ आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...